दमक, पुस ११
कार्बन उत्सर्जन घटाए बापत विश्व ब्यांकबाट नेपालले प्राप्त गर्ने भनिएको रकम विभिन्न सरकारी निकायमा खर्च हुँदै जाने र संरक्षणको काम ठेक्का मार्फत गर्नुपर्ने भएकाले वन जोगाउने समुदायसम्म पुग्ने सम्भावना कम देखिन्छ।नेपालले आफ्नो वन जोगाएर कार्बन उत्सर्जन घटाएको आधारमा विश्व ब्यांकको एक कार्यक्रमबाट चार करोड ५० लाख डलर रकम प्राप्त गर्न लागेको खबर केही सातादेखि देशका धेरै सञ्चारमाध्यममा छाएको छ।
तर विश्व ब्यांकको ‘फरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फेसिलिटी’ बाट पहिलो पटक नेपालले पाउन लागेको भुक्तानीबाट वनको हेरचाह र संरक्षण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका स्थानीय समुदायहरूले लाभ लिन सक्ने सम्भावना कम देखिएको छ। यसले यो पूरै प्रक्रिया एउटा महँगो प्रयोगात्मक अभ्यासमा सीमित हुन सक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी कानूनका जानकार अधिवक्ता दिलराज खनालका अनुसार विश्व ब्यांकबाट प्राप्त रकम सीधै समुदायमा नपुगेर विभिन्न सरकारी निकायमा जाने हुँदा प्रत्येक चरणमा केही रकम प्रशासकीय खर्चका रूपमा कटौती हुने जोखिम छ।
उहाँको भनाइमा यस कार्यक्रमको मुख्य समस्या भनेको यसमा धेरै सरकारी निकाय (जस्तै– अर्थ मन्त्रालय, वन विकास कोष, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रादेशिक सरकार र डिभिजन वन कार्यालय) संलग्न हुनेछन् ।
योजना अनुसार अर्थ मन्त्रालयले प्रशासनिक खर्चका लागि २० प्रतिशत काट्नेछ। त्यस्तै, वन विकास कोषले पनि आफूले पाउने रकमको १० प्रतिशत प्रशासनिक शुल्कका रूपमा राख्नेछ। यसको अर्थ ७० प्रतिशत रकम मात्रै पहिचान गरिएका हितग्राही (राष्ट्रिय निकुञ्ज जस्ता सरकारी निकाय, सामुदायिक वन व्यवस्थापन समूह, निजी वनका मालिक र कुनै पनि वन समूहमा नपर्ने तर वनमा निर्भर समुदाय समेत)का लागि उपलब्ध हुनेछ।
