सरकार गठनको एक वर्ष

प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रका यी नेताको विश्लेषण

ओलीकै निर्वाचन क्षेत्रभित्रै सरकारप्रति यस्तो मिश्रित मूल्याङ्कन

दमक ३२ असार । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । राजनीतिक स्थिरता, संविधान संशोधन र सुशासनसहित नागरिकलाई सेवा प्रवाहको प्रत्याभूति दिने बाचासहित नेपाली कांग्रेसलाई साथमा लिएर ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो ।

 

 

संसद्का दुई ठूला दलले ७ बुँदे सहमति गरेरै सरकार गठन गरेको एक वर्ष पूरा हुँदा स्वयं प्रधानमन्त्तीको निर्बाचन क्षेत्रका राजनैतिक दलले चाहि सरकारको समिक्षा कसरी गरिरहेका छन् त ? भन्नेबारेमा हामीले सोधीखोजी गरेका छौ ।

 

 

गत वर्ष असार २९ गते कांग्रेसको सहयोगमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । कांग्रेस र एमालेले सरकार गठनको सहमति गर्दा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने, आमनागरिकलाई सुशासनसहितको सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धतासहित ७ बुँदे सहमति गरेर सरकार निर्माण भएको थियो ।

 

तर जनताले अपेक्षा गरेअनुसारका काम नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको बेला प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्वाचन क्षेत्रका राजनीतिक दलहरूले सरकारप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

 

 

सरकार गठनको बेला भएका सहमतिमा उल्लेखित संविधान संशोधनजस्ता मूल विषयमा एक वर्षभित्र कुनै ठोस पहल नभएको र शुसानमा पनि चुकेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

 

नेकपा माओबादी केन्द्रका दमक नगर कमिटी अध्यक्ष रबि बस्नेतले जति अपेक्ष्ाँा गरेको हो त्यति नपाएको र यहाँका दलाल र माफिय तस्करहरु जसले कमिसन पाउछन् उनीहरु भने अपेक्षाभन्दा बढी नै पाएको बताउनुभयो । बजेटको बिनियोजन पनि कमिसन पाउने ठाउमा मात्र गर्ने गरेको उहाँको आरोप छ ।

त्यस्तै, रास्वपाका झापा क्षेत्र नं. ५ का क्षेत्रीय अध्यक्ष भेषराज भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सफल भन्न नसकिने बताउँदै सरकारको काम कारबाही जनताले अनुभूत गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ

 

सरकारको सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका झापा जिल्ला उपसभापति शेरबहादुर भट्टराईले भने सरकार सहमति अनुसार नै अघि बढिरहेको बताउनुहुन्छ । विकास निर्माणले पाएको गति र राजस्व संकलनमा देखिएको सुधारलाई सकरात्मक रुपमा लिएको उहाँको धारणा छ

 

सत्ता नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका दमक नगर अध्यक्ष राम पौडेलले सरकारको पहिलो वर्ष सकारात्मक रहेको दाबी गर्नुहुन्छ । लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भएर स्थिरतातर्फ गएकोले धेरै विकास योजनाहरू सम्पन्न भएको र केहि निर्माण सम्पन्नका क्रममा रहेकोले मुलुक समृद्धितर्फ गएको उहाँको धारणा छ

 

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार गठनको एक वर्षमा संविधान संशोधन र शुसासनजस्ता मूल एजेन्डामा अपेक्षाअनुसार प्रगति नभएको आलोचना भइरहेका बेला सत्ता पक्षले भने स्थिरता र विकासलाई उपलब्धि मान्दै आएको छ । ओलीकै निर्वाचन क्षेत्रभित्रै सरकारप्रति यस्तो मिश्रित मूल्याङ्कन हुनु आफैँमा चासोको विषय बनेको छ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

पत्रकार किशोर श्रेष्ठविरुद्ध रास्वपा नेता हिमेश पन्तद्वारा साइबर ब्युरोमा उजुरी

काठमाडौं , असोज ३०। कलाकार तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केन्द्रीय सदस्य हिमेश पन्तले पत्रकार किशोर श्रेष्ठविरुद्ध नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दर्ता गराउनुभएको

७१औँ प्रहरी दिवसमा उत्कृष्ट प्रहरी र अमर प्रहरीका सन्तति सम्मानित

काठमाडौं , असोज ३०। ७१औँ प्रहरी दिवस २०८३ को अवसरमा आयोजित विशेष समारोहमा विभिन्न विधामा उत्कृष्ट कार्य गर्ने प्रहरी कर्मचारी,अवकाशप्राप्त अधिकारी तथा अमर प्रहरीका सन्ततिहरूलाई

सरकारद्वारा खुला प्रतिस्पर्धाबाट विभिन्न सार्वजनिक निकायमा ६११ पदाधिकारी नियुक्त

काठमाडौं , असोज ३०। सरकारले पछिल्लो अवधिमा विभिन्न मन्त्रालय तथा सार्वजनिक निकायहरूमा खुला प्रतिस्पर्धा र पारदर्शी प्रक्रियामार्फत ६११ जना पदाधिकारी नियुक्ति गरेको छ । प्रधानमन्त्री

मन्त्रिपरिषद् बैठक : गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारण, जापान र जर्मनीको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय

काठमाडौं , असोज ३०। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रिपरिषद्का १३ मुख्य निर्णय सार्वजनिक गरेका

दशैंमा पिङ खेल्ने हो ? दमकका यी यूवाको सकृयतामा ठडीयो यी ठाउँमा पीङ

दमक, ३० असोज। गाउँघरमा दशैं आएको छनक नयाँ लुगा, मीठो परिकार र रातो टीकासँगै आकाश छुने लिङ्गे पिङले पनि दिन्थ्यो। पिङ मच्चाउँदै रमाउने बालबालिका, पालो

चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा स्नातक र उच्च तहका सिट निर्धारण, सरकारी संस्थामा सिट वृद्धि

३० असोज, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०८३/०८४ का लागि चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तहमा सिट निर्धारण गरेको छ । आयोगको २८औँ बैठकले स्नातक,