दमक, साउन १२/ झापाको कमल गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ बहसको सुरुआत गर्दै गाउँपालिकामा कार्यरत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिका छोराछोरी अध्ययनरत विद्यालयको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। पालिकाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्ने लक्ष्य राखेको भए पनि यसले नीतिगत, नैतिक र अधिकारसम्बन्धी बहस सिर्जजा गरेको छ ।
कमल गाउपालिकाको २०८० साल बैशाख १९ गते कमल गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले पालिकाका सबै जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा जेठ ११ गते सबै प्रतिनिधिहरुलाई पत्राचार गरी यथार्थ विवरण मागिएको थियो ।
संविधान तथा शिक्षा ऐन २०२८ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै अध्ययन अध्यापन गराउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नगरेपनि सामुदायिक बिद्यालय सुधारमा केहि मद्यत पुग्ने उदेश्यले जनप्रतिनिमा सकरात्मक संदेश दिन यस्तो निर्णय गरिएको गाउपालिकाले दावि गरेको छ । गाउपालिकाकी उपाध्यक्ष प्रमिला न्यौपाने तिवारी सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका पढाएर प्रतिनिधिहरुले शिक्षा सुधारको अभियानमा नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखिएको बताउनुभयो ।
गाउपालिकाका शिक्षा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख सुर्य प्रसाद न्यौपाने सामुदायिक विद्यालयको स्तरबृद्धि गर्नु सबैको दायित्व भएकाले बाध्यकारी नभए पनि यस्तो पहलले सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो ।
तर जनप्रतिनिधी र कर्मचारिका छोराछोरी सामुदायिक बिद्यँलयमा नै पढाउनुपर्छ भन्ने निर्णयले सामुदायिक शैक्षिक गुणस्तर बढाउन केहि हदसम्म सहयोग पु¥याएपनि नकरात्मक सबलीकरण भएको शैक्षिक बिश्लेषणहरुको तर्क छ । दमक बहुमुखि क्याम्पस अङग्रेजी बिभागका प्रमुख समेत रहनुभएका बिश्लेषक बास्कोटा धनञ्जय अभिभाबक जनप्रतिनिधी वा सरकारी कर्मचारी भएकै भरमा बालबालिकालाई यो वा त्यो बिद्यँलयमा पढ्नैपर्छ भन्ने बाध्यकारी बनाईनु बालबालिकाको शिक्षा दिने अधिकार हनन हुने धारणा राख्नुभयो ।
सामुदायिक बिद्यालय सुधारका लागि स्थानीय सरकारको निर्णय वा जनप्रतिनधी र सरकारी कर्मचारीको छोराछोरीलाई सरकारी बिद्यालयमा पढाउनुर्ने बाध्यकारी निर्णय पर्याप्त छैन । यसका लागि राज्यको नीति निर्माणमा स्पष्टता हुनुपर्ने आबश्यक देखिन्छ ।
