दमक, २८ साउन । अपांगता भएका व्यक्तिहरुको जीवनलाई सहज र स्वावलम्बी बनाउन उद्देश्यसहित, दमक नगरपालिकाले अपांगता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत अपांगता सहायता सामग्री वितरण गरेको छ। दमक नगरपालिका, कोशी प्रदेश सरकार र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हितमा लामो समयदेखि क्रियाशील सस्था करुणा फाउण्डेशन नेपालबीचको त्रिपक्षीय लागत साझेदारीमा सामाग्री बितरण गरेको हो ।
यसपटक वितरण गरिएका सामग्रीमा ह्वीलचेयर, हिँड्ने सहारा श्रवण सहायक यन्त्र, विशेष प्रकारका काठका छडी लगायतका उपकरण समावेश छन्। यी सबै सामग्री अपांगता भएका व्यक्तिहरुकोसञ्चालन, संचार क्षमता, र दैनिकी सहज बनाउन लक्षित गरिएको हो।
नगरपालिकाका अनुसार, यसअघि सञ्चालन गरिएको विशेष शिविरमार्फत पहिचान र छनोट गरिएका ११४ जना अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई नगरपालिका भवनमा आयोजना गरिएको औपचारिक कार्यक्रममा सहयोगी सामग्री वितरण गरिएको हो।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहनु भएका दमक नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामकुमार थापाले, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको आवश्यकता बुझेर, नगरपालिका मार्फत प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। इसरी वितरित सामग्रीले अशक्त व्यक्तिहरुको दैनिक जीवनयापनमा सहजता ल्याउने र उनीहरुलाई समाजमा थप सक्रिय बनाउन मद्दत गर्नेउहाको बिश्वास छ
नगर उपप्रमुख रेगिना भट्टराई प्रसाईले पनि नगरपालिकाले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पहिचान मात्र नभई रोकथाममा समेत विशेष ध्यान दिएको बताउनुभयो। ऋपांगता आवश्यकताको आधारमा सामग्री वितरण गर्नुका साथै, घर–घरमा शिक्षा कार्यक्रममार्फत शिक्षा पहुँच पुर्याउने र स्वास्थ्यको दृष्टिले निःशुल्क बीमामा सहभागी गराउने अभियान समेत अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय अपांग महासंघका केन्द्रीय सदस्य मदन बोहोराले भने, अपांगता भएका धेरै व्यक्तिहरु अझै पनि आवश्यक सहयोगी सामग्री पाउनबाट वञ्चित भएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले नगरपालिकाले वर्षमा एकपटक मात्र नभई, आवश्यकताका आधारमा वितरण गर्ने नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
दमक नगरपालिका, कोशी प्रदेश सरकार र करुणा फाउण्डेशन नेपालको संयुक्त प्रयासमा सम्पन्न यस कार्यक्रमले, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको जीवनमा सानो तर महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने विश्वास नगरपालिकाले व्यक्त गरेको छ। अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न, उनीहरुलाई समान अवसर प्रदान गर्न, र उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न—यस प्रकारका कार्यक्रम मात्र पर्याप्त नभई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सहभागितामा समान पहुँचको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।
