दमक, ३ असोज । नेपालमा दस वर्षअघि जननिर्वाचित संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान अहिले पनि सर्वमान्य बन्न सकेको छैन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ मा पटक–पटक संशोधनको आवश्यकता रहेको माग उठ्ने गरेको छ।
संविधानको जारी भएदेखि नै यसको केही बुँदामा असन्तुष्टि जनाइँदै आएको छ ।सदियौँसम्म राजतन्त्रात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले थलिएको हाम्रो मुलुकमा जननिर्वाचित संविधान सभाद्वारा निर्मित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने नेपालको संविधान जारी भएको दस वर्ष पूरा भएर आजबाट एघारौँ वर्ष प्रारम्भ भएको छ ।
नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण र लामो सङ्घर्षको उपलब्धिस्वरुप संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएको थियो । मुलुकमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठित संविधानसभाले अथक मेहेनत र लामो विवादपछि ‘नेपालको संविधान, २०७२’ जारी गरेको थियो । नाागरिकका मौलिक हक र अधिकार राखिएपनि सर्बमान्य बन्न नसकेको संबिधान संशोधनको माग समयसमयमा उठ्ने गरेका छन् ।
त्यसो त संविधान जारी भएदेखि नै संविधान संशोधनका आवाज नउठेका होइनन् । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि मधेसको मुद्धा सम्वोधनका लागि दुईपटक संविधान संशोधन भइसकेको छ ।
तत्कालिन समयमा बनेको केपी शर्मा ओली नेतृव्वको सरकार पनि संबिधान सशंोधनको मुद्धा लिएर गठन भएको थियो । तर दुई दलको आन्तरिक द्धन्द्धका कारण त्यो मुद्धाले स्थान भने पाएन । मुलुकमा जेन्जी समुहले गरेको आन्दोलपछि बनेको नया सरकारसंग पनि संशोधनका मागहरु उठ्न थालेका छन् । खासगरि प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी, प्रदेश संरचनाको पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने मागहरु अघि सरेका छन् । संबिधान संशोधनलाई लिएर स्थानीय राजनीतिक दल तथा नागरिक अगुवाहरु पनि बिसभनन आबश्यकता औल्याएका छन् ।
खासगरि संबिधान निर्माण कै बेला प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारीको मुद्धा रहेको नेकपा एमालेको छ । एमाले दमक नगर कमिटी अध्यक्ष राम पौडेलका प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीले सरकारलाई स्थायित्व दिन सक्छ। साथै, वर्तमान प्रदेश संरचना पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।
नेपाली कांग्रेस झापा क्षेत्र नं ५ का सभापति ढुण्डिराज भण्डारी बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ। उनले पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली ल्याउनुपर्ने र संविधानमा उल्लेखित निशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
यता संबिधान निर्माणकै ताका असन्तुष्टि जनाउदै आएको नेकपा माओबादी केन्द्र पटकपटक संबिधानमा भएका बुदाहरुलाई संशोधन गरेर जानुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । समय र आवश्यकताको आधारमा संविधान संशोधन गरिनु आवश्यक रहेको माओबादी केन्द्र दमक नगर ईन्चार्ज बेदु गौतमको भनाई छ ।
देशमा संबिधान बनेपनि स्थिर सरकार हुन नसकेको कारण नागरिकहरुले अझै पनि अबस्थामा सुधार हुन नसकेको नागरिक अगुवाहरुको बुझाई छ । नेपाल रेडक्रस सोसाईटी दमक शाखाका सभापति प्रकास बुढाथोकी स्थिर सरकार निर्माणका लागि कुनै दलको स्पष्ट बहुमतको सरकार निर्माण गरि उहाँको तर्क छ ।
नेपालको संविधान ऐतिहासिक उपलब्धि हो, तर यसको सर्वस्वीकार्यता अझै कायम हुन सकेको छैन। दलहरूबीच कार्यकारी प्रणाली, प्रदेश संरचना, समावेशिता, र सेवा प्रवाहमा सुधारका विषयमा सहमति आवश्यक देखिन्छ। संविधान संशोधनको माग अब केवल राजनीतिक दलहरूमाझ सीमित नरही नागरिक तहसम्म गहिरिँदै गएको छ।
