नीति र बजेटमै सरकारको परीक्षा : रूप सुनार

काठमाडौं,१७ चैत । सामाजिक अभियन्ता तथा डिग्नीटी इनिसियटिभका अध्यक्ष रूप सुनारले नयाँ सरकारप्रति प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक संकेत देखिएपनि वास्तविक मूल्यांकन नीति, कार्यक्रम र बजेट मार्फत मात्रै गर्न सकिने बताउनु भएको छ् ।उहाँले प्रतिनिधित्व मात्र पर्याप्त नभई संरचनात्मक परिवर्तन र कानुनी कार्यान्वयनलाई मुख्य आधार मान्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नु भएको छ । हालै गठन भएको सरकारबारे बोल्दै सुनारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको स्पष्ट दिशा अहिले नै निर्धारण गर्न हतार हुने बताउनु भएको छ ।

 

‘उनीहरूको बाचापत्र र राजनीतिक दस्तावेज हेर्दा सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा उठाइएको देखिन्छ, तर त्यो कति गहिरो छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन,’उहाँले भन्नु भयो। दलित समुदायमाथि ऐतिहासिक रूपमा भएका उत्पीडनप्रति माफी माग्ने तथा संरचनात्मक अवरोध हटाउने प्रतिबद्धता सकारात्मक भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नै मुख्य परीक्षा हुने उहाँको भनाइ छ ।

 

सरकारको संरचनामा महिलाको करिब ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व, दलित, मधेसी, जनजाति र थारू समुदायको सहभागिता देखिनु सकारात्मक पक्ष भएको उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ। तर मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व नदेखिनु कमजोरी भएको उहाँको टिप्पणी छ ।

 

‘समावेशी अनुहार देखिनु राम्रो हो, तर प्रतिनिधित्व मात्रै पर्याप्त हुँदैन । नीति, कार्यक्रम र बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यसले वास्तविक दिशा देखाउँछ,’ सुनारले स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँका अनुसार अहिलेको संसदमा सीमान्तकृत समुदायसँग सम्बन्धित थुप्रै विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

 

विशेषगरी नेपालको संविधानको धारा ४० अन्तर्गत रहेको दलितको हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन अझै बन्न नसकेकोमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नु भयो। ‘मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नै कानुन बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ, तर यति वर्षसम्म पनि त्यो कानुन नबन्नु राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव हो,’उहाँले भन्नु भयो।

 

सुनारले धारा ४० कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो। उक्त कानुनले दलित समुदायका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई समेट्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । त्यस्तै, संविधानको धारा २४ मा उल्लेखित जातीय विभेद र हिंसाविरुद्धका प्रावधान प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो ।

 

जातीय विभेद तथा छुवाछुतविरुद्ध बनेको विद्यमान कानुनको कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी रहेको भन्दै उनले प्रहरीमा उजुरी दर्ता नहुने, अनुसन्धानमा राजनीतिक दबाब पर्ने, पीडकले सजिलै उन्मुक्ति पाउनेजस्ता समस्या औंल्याउनु भयो । ‘प्रमाणको भार पीडितमै राखिने व्यवस्था अन्यायपूर्ण छ । यी लूपहोल्सहरू सुधार नगरेसम्म न्याय सुनिश्चित हुँदैन,’ उहाँले भन्नु भयो। पछिल्ला वर्षहरूमा जातीय हिंसाका घटनामा दर्जनौंले ज्यान गुमाउनु यसैको परिणाम भएको उहाँको निष्कर्ष छ ।

 

राजनीतिक दलहरूको भूमिकाबारे बोल्दै सुनारले कागजमा समावेशिता र सामाजिक न्यायप्रति प्रतिबद्धता देखिए पनि व्यवहारमा कमजोर रहेको बताउनु भयो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायतका दलहरूले केही उपलब्धि हासिल गरेपनि धेरै प्रगतिशील मुद्दा कार्यान्वयनमा रोकिने प्रवृत्ति देखिएको उहाँले उल्लेख गर्नु भयो। ‘दलहरू विपक्षमा हुँदा प्रगतिशील हुन्छन्, तर सरकारमा पुगेपछि ती एजेन्डा सीमित गर्ने वा कमजोर बनाउने प्रवृत्ति देखिन्छ,’ उहाँले भन्नु भयो।

 

डिग्नीटि इनिसियटिभले गरेको एक अध्ययन उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलहरूका विधान र दस्तावेजमा समावेशिता उल्लेख भए पनि व्यवहारमा खस–आर्य समुदायको वर्चस्व कायम रहेको बताउनु भयो । आदिवासी जनजातिको अवस्था तुलनात्मक रूपमा केही राम्रो भएपनि दलित, थारू र मुस्लिम समुदाय अझै पछाडि रहेको अध्ययनले देखाएको उहाँको भनाइ छ ।

 

उहाँले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले पुराना दलहरूले गरेको कमजोरी दोहोर्याएमा उनीहरूको भविष्य पनि त्यस्तै हुने चेतावनी दिनु भयो । ‘पुराना दलहरू खुम्चिनुको कारण उनीहरूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगर्नु पनि हो । नयाँ पार्टीले पनि त्यही दोहोर्यायो भने परिणाम फरक हुँदैन,’उहाँले भन्नु भयो।

 

सुनारले नयाँ सरकारप्रति ‘बेनिफिट अफ डाउट’ दिनुपर्ने तर शतर्क निगरानी आवश्यक रहेको बताउनु भयो । ‘अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न हतार हुन्छ । तर अबको नीति, कार्यक्रम र बजेटले नै यो सरकार सामाजिक न्याय र समावेशितातर्फ कति प्रतिबद्ध छ भन्ने देखाउनेछ,’उहाँले निष्कर्ष दिनु भयो।

 

पहिचानको राजनीति अब परिणाममुखी हुनुपर्छ
पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा पहिचानको मुद्दा कमजोर भएको भन्दै बहस भइरहेका बेला सुनारले पहिचानको राजनीतिका आधार र स्वरूपमा परिवर्तन आएको तर यसको अन्त्य नभएको बताउनु भयो।

हालैको एक कुराकानीमा सुनारले पहिचानको राजनीति अब कार्यसम्पादनसँग जोडिनुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ । सुनारका अनुसार पहिचानको राजनीति अन्त्य भएको भन्नु गलत हुनेछ । ‘यदि पहिचानको राजनीति अन्त्य हुन्थ्यो भने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई मधेसमा मधेसी भनेर भोट दिइने थिएन, न त पूर्वबाट उदाएको श्रम संस्कृति पार्टीले पहिचानको मुद्दा बोकेर सफलता पाउने थियो,’ उहाँले भन्नु भयो।

जनताले अब पहिचानको नाममा राजनीति गर्नेहरूबाट ठोस परिणाम खोजेको उहाँको तर्क छ । बाचा पूरा गर्न नसकेमा र जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन नसकेमा केवल पहिचानको नाराले मात्रै राजनीति नटिक्ने सन्देश पछिल्ला निर्वाचनहरूले दिएको उहाँले उल्लेख गर्नु भयो।

जात व्यवस्था र समावेशी लोकतन्त्रको चुनौती
नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासका सन्दर्भमा बोल्दै सुनारले यहाँको समाज अझै पनि जात व्यवस्थामा आधारित रहेको औँल्याउनु भएको छ । विगत सात दशकमा नेपालमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्था फेरिए पनि सामाजिक संरचनामा खासै परिवर्तन नआएकोमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नु भयो।
‘राजनीतिक परिवर्तनले सामाजिक रूपान्तरणको बाटो लिनुपर्ने थियो, तर हाम्रोमा राजनीतिक सत्ता फेरिए पनि जातमा आधारित सामाजिक संरचना यथावत् रह्यो,’ सुनारले भन्नु भयो।

राजनीतिक दलहरूले चाहेको खण्डमा जात व्यवस्था उन्मूलनका लागि ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने भए पनि व्यवहारमा पीडकलाई नै संरक्षण गर्ने परिपाटी हाबी भएको उहाँको आरोप छ । अबको राजनीति विचारमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा उत्रनुपर्ने र यसलाई उहाँले राजनीतिको प्याराडाइम शिफ्टका रूपमा व्याख्या गर्नु भयो ।

डिग्निटी इनिसिएटिभको सक्रियताः समावेशिता र न्याय
सुनार अध्यक्ष रहेको संस्था डिग्निटी इनिसिएटिभले हाल नेपालमा समावेशिता, सामाजिक न्याय र राजनीतिक प्रतिनिधित्वका सवालमा विभिन्न अध्ययन र पैरवी गरिरहेको छ । राज्यको संरचनामा समावेशिताको बहस बिस्तारै ओझेलमा पर्न थालेपछि यसलाई तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा पुनः उठाउने प्रयास भइरहेको उहाँले जानकारी दिनु भयो ।

सुनारका अनुसार प्रतिनिधित्व मात्र अन्तिम लक्ष्य हुनु हुँदैन । उहाँ भन्नु हुन्छ, ‘प्रतिनिधित्वसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भूमि, नागरिकता र सांस्कृतिक अधिकार जस्ता दैनन्दिन जीवनसँग जोडिएका सवालहरूमा परिवर्तन आउनु आवश्यक छ । राज्य सत्ताले यी आधारभूत कुरामा काम नगरेसम्म प्रतिनिधित्वको मात्र अर्थ रहँदैन ।’

न्याय सम्पादनमा दलित सहभागिताको अभाव
न्यायिक क्षेत्रमा दलित समुदायको पहुँच अत्यन्तै न्यून रहेको तथ्यलाई सुनारले विशेष जोड दिनु भयो । सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा अहिलेसम्म एक जना पनि दलित न्यायाधीश नहुनु र जिल्ला तथा उच्च अदालतमा पनि न्यून उपस्थिति हुनुले न्याय सम्पादनमा प्रभाव पारेको उनको बुझाइ छ । ‘अदालतका फैसलाहरू कतिपय अवस्थामा पीडितभन्दा पीडक मैत्री देखिनुको एउटा कारण समावेशिताको अभाव पनि हुन सक्छ,’उहाँले थप्नु भयो।

यही रिक्ततालाई पूर्ति गर्न डिग्निटी इनिसिएटिभले हाल ३१ जना दलित युवाहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा कानुन विषय अध्ययन गराइरहेको छ । भविष्यमा सक्षम दलित वकिलहरू तयार भएमा उनीहरूले कानुनी पैरवीमार्फत समुदायका लागि ठूलो पुँजीको काम गर्ने विश्वास सुनारको छ ।

दलित सवाललाई अध्ययन–अनुसन्धानमार्फत नीतिगत तहमा पु¥याउने, राज्यलाई जवाफदेही बनाउने र यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने दिशामा आफूहरू क्रियाशील रहेको सुनारले बताउनु भयो । पहिचान, प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनु नै अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँको ठम्याइ छ ।