सम्पादकीय

वर्ष २०८३ : अपेक्षा, जिम्मेवारी र सुधारको निर्णायक वर्ष बन्न सकोस

२०८३ साल नेपालका लागि केवल अर्को पात्रो वर्ष होइन, प्रणाली परीक्षणको वर्ष पनि हो।

दमक, १ बैशाख । आजबाट सुरु भएको २०८३ सालसँगै देश फेरि एक नयाँ राजनीतिक यात्रामा प्रवेश गरेको छ। वर्ष २०८२ ले दिएका असन्तोष, आन्दोलन, सत्ता परिवर्तन र विश्वासको संकटबीच जनताले अब स्थायित्व, सुशासन र परिणाम खोजिरहेका छन्।
नयाँ सरकारको नेतृत्व बालेन्द्र शाहको हातमा पुगेको सन्दर्भमा जनअपेक्षा असाधारण रूपमा उच्च छ। करिब दुई तिहाइको समर्थनले दिएको शक्ति केवल शासन चलाउने अवसर मात्र होइन, प्रणाली सुधार्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि हो।

वर्तमान सरकारका प्राथमिक जिम्मेवारी

पहिलो, सुशासनलाई कागजबाट व्यवहारमा ल्याउनु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल नारामा होइन, संस्थागत रूपमा देखिनु आवश्यक छ। छानबिन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र राजनीतिक दबाबभन्दा टाढा हुनुपर्छ।
दोस्रो, सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई नागरिकमैत्री बनाउनु अनिवार्य छ। झन्झट र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने स्पष्ट नीतिगत कदम आवश्यक छन्।

तेस्रो, युवाहरूको असन्तोषलाई अवसरमा बदल्न रोजगार र उद्यमशीलता केन्द्रित नीति लागू गर्नु अहिलेको समयको माग हो। विदेश पलायन रोक्ने होइन, स्वदेशमै सम्भावना सिर्जना गर्ने संरचना बनाउनुपर्नेछ।
चौथो, कानुन कार्यान्वयन सबैका लागि समान हुने सुनिश्चितता बिना सुशासन सम्भव छैन। शक्तिशाली वा कमजोर, सबैलाई एउटै कानुन लागू हुने विश्वास जनतामा स्थापित हुनुपर्छ।

 

पुराना दलहरूको जिम्मेवारी र सुधार

अर्कोतर्फ, पुराना राजनीतिक दलहरू जस्तै शेर बहादुर देउवा वा गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र केपि शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेले आत्मसमीक्षा बिना विश्वास पुनः प्राप्त गर्न सक्दैनन्।
पहिलो, नेतृत्व पुस्तान्तरण अब विकल्प होइन, आवश्यकता हो भन्ने महसुस पुराना सबै दलहरुले बुझ्‌न पर्छ । लामो समयदेखि दोहोरिँदै आएका अनुहार र शैलीले जनविश्वास कमजोर बनाएको यथार्थ स्वीकार गर्ने शहस गर्नै पर्छ ।
दोस्रो, आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ। निर्णय केही सीमित नेतृत्वमा मात्र केन्द्रित हुने प्रवृत्ति अन्त्य नगरेसम्म संगठन जनतासँग जोडिन सक्दैन।

तेस्रो, भ्रष्टाचार, सत्ताको दुरुपयोग र गलत निर्णयबारे स्पष्ट आत्मालोचना र जिम्मेवारी लिन तयार हुनुपर्छ। बचाउको राजनीति होइन, सुधारको राजनीति लिए मात्रै जनताले पत्याउने अवस्था छ ।
चौथो, नीतिमा आधुनिकता आवश्यक छ। विकास, रोजगारी, डिजिटल शासन र पारदर्शितामा स्पष्ट दृष्टिकोण नबनाउने हो भने पुराना दलहरू फेरि स्थापित हुन कठिन छ।

त्यसैले
२०८३ साल नेपालका लागि केवल अर्को पात्रो वर्ष होइन, प्रणाली परीक्षणको वर्ष पनि हो। नयाँ नेतृत्वले परिणाम दिनुपर्ने दबाब छ भने पुराना दलहरूले आफूलाई पुनः प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती छ।
यदि दुवै पक्षले जिम्मेवारी बुझेर काम गरे भने नेपाल स्थायित्व, विकास र विश्वासको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न सक्छ। होइन भने अस्थिरता फेरि दोहोरिन सक्छ।

र भनौ
नयाँ वर्ष २०८३ ले देशमा स्थायित्व ल्याओस्। नेतृत्वमा जिम्मेवारी बढोस्, संस्थाहरू बलियो बनुन् र नागरिकले राज्यप्रति पुनः भरोसा गर्न सकून्। सुशासन केवल शब्द नभएर व्यवहार बनोस्।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

थारू समुदायमा ५२३ थर, साझा मानक भाषा निर्माण अन्तिम चरणमा

काठमाडौं ,३२ असार । थारू आयोगले मुक्त कमैया–कमलरीलाई कानुनी रूपमा मुक्त घोषणा गरिए पनि उनीहरूको पुनःस्थापना, सुरक्षित बासस्थान, शिक्षा, रोजगारी तथा जीवनयापनको सुनिश्चितता हुन नसक्दा

देशभर ६१ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न, गत वर्षभन्दा सुस्त

काठमाडौं,३२ असार । चालु आर्थिक वर्ष २०८३ अन्तर्गत असार ३२ गतेसम्म देशभर धान रोपाइँ ६१.६२ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका

कवाडी गाडी रोकिएपछि व्यवसायीको आत्मदाह प्रयास

काठमाडौं,३२ असार । कवाडी सामान बोकेको गाडी कानुन विपरित रोकिएपछि एकजना व्यवसायीले ‘आत्मदाह’ प्रयास गरेका छन् । बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जिल्ला र

दीर्घकालीन समस्या समाधान हुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक छिट्टै ल्याइन्छ : शिक्षामन्त्री पोखरेल

चितवन, ३२ असार । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले दीर्घकालीन समस्या समाधान हुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक छिट्टै ल्याइने जानकारी दिनु

६ बुँदे मागसहित मिटरब्याज पीडित र गृहमन्त्री बीच तेस्रो चरणको छलफल

रौतहट,३२ असार । मिटरब्याज र ठगीविरुद्ध लामो समयदेखि आन्दोलनरत किसान–मजदुर तथा पीडितहरू र गृहमन्त्री सुधन गुरुङबीच आज (बिहीबार) तेस्रो चरणको वार्ता हुँदैछ । बाराको निजगढस्थित

अनुपस्थित २३ स्वास्थ्य कर्मचारीलाई मन्त्रालयको १५ दिने स्पष्टीकरण पत्र

काठमाडौं,३२ असार । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ६० दिन सम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको कर्मचारीहरूलाई स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।