काठमाडौँ,९ जेठ । प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलहरूको तीव्र विरोध र चर्को नाराबाजीका बीच ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ पारित भएको छ । गत बिहीबार अपराह्न संसद्बाट पारित भएको उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्ने क्रममा सदनमा ठुलो तनाव सिर्जना भएको थियो ।
संसद् बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले विधेयकको विरोधमा नाराबाजी गरिरहेका बेला सभामुख डिपी अर्यालले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सभामुखको आसनभन्दा पछाडिको वैकल्पिक बाटोबाट रोष्ट्रमसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउनु भएको थियो । विपक्षीहरूको निरन्तरको विरोध र नाराबाजीकै बीच अर्थमन्त्री वाग्लेले विधेयक प्रस्तुत गरेपछि सभामुख अर्यालले त्यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ पारित भएको घोषणा गर्नु भएको थियो ।
विदेशी नागरिक पनि सिइओ बन्न पाउने प्रावधानमा विवाद
विपक्षी दलहरूले यस विधेयकमा रहेका केही प्रावधानहरूलाई लिएर कडा आपत्ति जनाएका छन् । विशेष गरी विधेयकको दफा १९ को उपदफा (३) मा राखिएको व्यवस्थाप्रति प्रमुख विवाद देखिएको हो ।
उक्त उपदफामा भनिएको छ, ‘ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलोपटक बढीमा चार वर्षका लागि योग्यता पुगेको कुनै विदेशी नागरिक वा विदेशी मूलको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर) प्राप्त व्यक्तिलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बाधा नपर्नेछ ।’
‘राष्ट्रिय हितविपरीत’ भएको विपक्षीको आरोप
संवेदनशील आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन र परिचालन गर्ने संस्थाको सर्वोच्च नेतृत्व (सिइओ) मा विदेशी नागरिक वा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न बाटो खुला गरिनु देशको राष्ट्रिय हितविपरीत भएको दाबी विपक्षी सांसदहरूको छ । मुलुकको आर्थिक संवेदनशीलता र आन्तरिक वित्तीय सुरक्षाका दृष्टिकोणले यस्तो व्यवस्था घातक हुन सक्ने भन्दै विपक्षीहरूले सदनमा चर्को विरोध जनाएका हुन् ।
विपक्षीको नाराबाजी र बहिस्कारका बीच सरकारले भने विधेयकलाई बहुमतका आधारमा पारित गराएको छ । यो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै अब वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्ने निकायमा पहिलोपटकका लागि विदेशी विज्ञ वा पीआरधारी व्यक्तिले ४ वर्षका लागि नेतृत्व सम्हाल्ने कानुनी बाटो खुलेको छ ।
