काठमाडौं,१८ असार । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ लाई पर्याप्त छलफलविना हतारमा पारित गर्न नहुने बताउनु भएको छ्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्तिलाई वैध बनाउने प्रक्रिया भएकाले त्यसलाई रोक्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनु भयो।
उहाँले नेपाल ग्रे लिस्टमा परेकाले आतङ्कवादी गतिविधि तथा अन्य गैरकानुनी स्रोतबाट आएको धनलाई वित्तीय प्रणालीमा प्रवेश गर्न रोक्न प्रभावकारी कानुन आवश्यक भएको उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले भन्नु भयो, ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको गैरकानुनी तवरले कमाएको धनलाई वैध गराउने प्रक्रिया हो। त्यसलाई रोक्न यो विधेयक आवश्यक छ, किनभने हाम्रो देश ग्रे लिस्टमा परेको छ। आतङ्कवादी गतिविधि वा अन्य गैरकानुनी माध्यमबाट आर्जन गरिएको धनको वित्तीय लगानी रोक्न हाम्रो व्यवस्था कमजोर देखिएको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नै यो विधेयक ल्याइएको हो।’
सांसद शर्माले सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग गठन गरिसकेको र यसअघि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत नियामक निकायहरूले यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएको स्मरण गराउँदै नयाँ विभागको प्रयोग निष्पक्ष हुने वा राजनीतिक पूर्वाग्रह तथा प्रतिशोधको माध्यम बन्ने भन्ने आशंका पनि उठिरहेको बताउनु भयो। उहाँले यस्तो संवेदनशील विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाएर विस्तृत छलफल, आवश्यक संशोधन तथा सर्वसम्मत सहमतिका आधारमा अघि बढाउनु उपयुक्त हुने धारणा राख्नु भयो।
उहाँले भन्नु भयो, ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण विधेयकलाई समितिमा पठाएर अझ विस्तृत छलफल गरी परिमार्जनसहित ल्याइएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अहिले हतारहतारमा यसलाई पारित गर्न खोजिएको छ। यस्तो संवेदनशील विधेयकलाई सर्वसम्मत ढङ्गले अघि बढाउनु उचित हुन्छ।’ शर्माले सरकारले पर्याप्त छलफल नगरी विधेयकलाई आजै पारित गर्ने गरी कार्यसूचीमा राखेको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भयो। उहाँले समितिमा गहन छलफल गरेर विधेयकलाई परिमार्जन सहित अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइनु भयो।
साथै, उहाँले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउने प्रक्रियामा सरकारले पर्याप्त सक्रियता नदेखाएको आरोप लगाउँदै सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय निकायले दिएको समयभन्दा थप समय मागि रहनुले देशलाई झन् पछाडि धकेल्ने अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। ‘देशलाई ग्रे लिस्टबाट हटाउन सम्बन्धित निकायले दिएको समयभन्दा पनि थप समय मागेर हामी देशलाई अझ पछाडि धकेलिरहेका छौं,’ उहाँले भन्नु भयो।
