झापा,६ साउन। बिर्तामोड नगरपालिकाले अघि बढाएको महानन्द चोक–मुक्तिचोक सडक विस्तार योजना सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। सडक विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै दायर गरिएको रिट माथि बुधबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ। रिटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा, बिर्तामोड नगरपालिका, नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा वडा नम्बर ५ को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। निवेदकले सडक विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न र नापी कार्यालयमा रहेको साविकदेखि हालसम्मको नापी नक्साका आधारमा सडकको वास्तविक मध्यविन्दु यकिन गरी पुनः रेखांकन गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
बिर्तामोड–५ निवासी भीमकुमारी सिटौलाका तर्फबाट वारेस दीप्रश्न सुबेदीले उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको मागसहित रिट दायर गर्नु भएको हो। रिटमा महानन्द चोकदेखि मुक्तिचोकसम्म सडकको दुवै किनारामा रहेका विभिन्न जग्गाधनीका घरजग्गा सडक विस्तारबाट प्रभावित हुने उल्लेख गरिएको छ। निवेदकहरूले नगरपालिकाले पुरानो नापी र कानुनी प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै सडक विस्तार अघि बढाएको दाबी गरेका छन्। सडक विस्तारको विषयमा नगरपालिकाले पछिल्ला चार वर्षदेखि पटक–पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक सडक, पैनी र कुलो अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिँदै आएको छ। २०७९ भदौ २३ गते पहिलोपटक १५ दिनभित्र अनधिकृत संरचना हटाउन सूचना जारी गरिएको भए पनि त्यसबेला प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
यस वर्ष पुनः महानन्द चोकदेखि देउनियासम्म सडकको नापजाँच गर्दा करिब २०० घर–टहरा सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको थियो। त्यसपछि १५ दिनभित्र संरचना हटाउने सूचना जारी गरिए पनि अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन। पछि जेठ २७ गते नगरपालिकाले पुनः सूचना जारी गर्दै महानन्द चोकदेखि मुक्तिचोक हुँदै देउनियासम्म सडकको केन्द्ररेखाबाट दुवैतर्फ १५–१५ मिटर क्षेत्रलाई ‘राइट अफ वे’ भित्र पर्ने भन्दै ३५ दिनभित्र सबै अनधिकृत संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो। समयसीमा सकिँदासमेत अधिकांश संरचना यथावत् रहेपछि नगरपालिकाले मंगलबार फेरि १५ दिने अन्तिम सूचना जारी गरेको छ। सडक विस्तारको विषय अदालतमा पुगेपछि बिर्तामोडको बहुचर्चित योजना अब न्यायिक परीक्षणको चरणमा प्रवेश गरेको छ।
