काठमाडौं,८ साउन । संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दक्षिणी सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आफूले सिमावर्ती नाकामा नियमित रूपमा छड्के अनुगमन गर्दै आएको बताउनु भएको छ । समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले छड्के अनुगमनका क्रममा सुरक्षा निकायलाई पूर्वजानकारी नदिई स्थलगत निरीक्षण गर्ने गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट सीमा क्षेत्रमा कार्यरत निकायहरू थप जिम्मेवार र चनाखो हुने गरेको बताउनु भएको छ ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘मैंले सिमावर्ती नाकाहरूमा नियमित रूपमा छड्के अनुगमन गरिरहेको छु । पूर्वजानकारी नदिई अनुगमन गर्दा त्यहाँको वास्तविक अवस्था बुझ्न सकिन्छ र सुरक्षा निकाय पनि थप जिम्मेवार तथा चनाखो हुने गरेका छन् । सीमा क्षेत्रमा मन्त्रालयका निर्देशन कार्यान्वयन भए–नभएको, तस्करी, लागुऔषध ओसारपसार र नागरिकले भोगिरहेका समस्या प्रत्यक्ष रूपमा हेरेर त्यसका आधारमा आवश्यक सुधार र दीर्घकालीन समाधानका लागि काम गरिरहेका छौं ।’उहाँले अनुगमनका क्रममा मन्त्रालयबाट दिइएका निर्देशन कार्यान्वयन भए÷नभएको मूल्यांकन गर्नुका साथै स्थानीय नागरिकले भोगिरहेका समस्या प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्ने अवसर मिल्ने बताउनु भयो ।
सीमा नाकाबाट हुने तस्करी, लागुऔषध ओसारपसार तथा नागरिकले भोगिरहेका अन्य समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्थलगत अवस्था बुझ्नु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।गृहमन्त्री गुरुङले स्थानीय नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी उनीहरूका सुझाव संकलन गर्ने र त्यसका आधारमा मन्त्रालयमा छलफल गरेर देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै कार्यान्वयन अघि बढाइएको जानकारी दिनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘छड्के जाँदै गर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा जनताले भोगिरहेका समस्याहरू आफ्नै आँखाले देख्दाखेरि, तीअनुसार मन्त्रालयमा आएर त्यसमा होमवर्क गरेर हाम्रो कमीकमजोरी कहाँ छ त, कुन–कुन नाकाहरूमा हाम्रो कमीकमजोरी भइरहेको छ, कसरी तस्करी भइरहेको छ, कसरी जनताहरूले दुःख पाइरहेका छन्, कसरी लागुऔषधहरू देशमा भित्रिरहेका छन्, कुन–कुन नाकाहरूबाट भइरहेको छ, यसको चाहिँ दीर्घकालीन समाधान के हो भन्नका लागि त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्नैपर्छ । जनताहरूसँग प्रत्यक्ष बसेर त्यसको बारेमा संवाद गर्ने, उहाँहरूको पनि सल्लाह–सुझाव लिने, त्यहीँ सुझावका आधारमा मन्त्रालयमा आएर फेरि छलफल गरेर हाम्रो कमीकमजोरी यो–यो ठाउँमा रहेछ, यसलाई सुधार्नुपर्ने रहेछ भन्दै छलफल गर्दै त्यहीअनुसार कार्यान्वयनमा लगिरहेको अवस्था छ।’
उहाँले प्रहरी संगठनका समस्या पनि उत्तिकै गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै प्रहरी ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । सीमावर्ती क्षेत्रमा कार्यरत प्रहरी सीमित स्रोतसाधनकाबीच कठिन परिस्थितिमा सेवा दिइरहेको भन्दै उनीहरूको योगदानको उचित मूल्यांकन हुन नसकेको बताउनु भयो ।गृहमन्त्री गुरुङका अनुसार धेरै सिमावर्ती क्षेत्रमा प्रहरी बस्ने भवन जीर्ण अवस्थामा रहेका छन् । कतिपय स्थानमा टहराजस्ता संरचना, चुहिने भवन तथा पर्याप्त आवासीय सुविधा नहुँदा प्रहरी कर्मचारीले कठिन परिस्थितिमा बसोबास गर्दै दिनरात ड्युटी गर्नुपरेको अवस्था रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
