काठमाडौँ ,१४ साउन । सरकारले हालसम्मकै धेरै डाटा ट्रान्सफर गरी नयाँ प्रणालीबाट दैनिक १५ सय ई–पासपोर्ट छाप्न सुरु गरेको दाबी गरे पनि सेवाग्राहीले पाउने सास्ती भने जस्ताको तस्तै छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभाग पुग्ने सेवाग्राहीहरू अझै पनि घण्टौँसम्म लाइनमा बस्न बाध्य छन्। अनलाइन भुक्तानी स्वीकार नहुनु, ’अपोइन्टमेन्ट’को समय तुरुन्तै सकिनु, सर्भर पटक–पटक डाउन हुनु र पासपोर्ट वितरणमा ढिलाइ हुनुजस्ता समस्याले सर्वसाधारण आजित भएका छन्।
“आफूले खोजेको मितिमा अपोइन्टमेन्ट नै पाइँदैन,” एक आक्रोशित सेवाग्राहीले भन्नु भयो, “तीन घण्टादेखि लाइनमा छु, पालो कहिले आउने हो अझै निश्चित छैन। दुई–तीन दिनदेखि धाउँदा पनि काम बन्ने–नबन्ने टुङ्गो छैन।” सन् २०१८ देखि फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले सम्हाल्दै आएको पासपोर्ट छपाइ तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकारले हालै जर्मन कम्पनीहरू म्युहलबउर र भेरिडोसलाई हस्तान्तरण गरेको छ। प्रणाली परिवर्तन गरेर थप आधुनिक, द्रुत र सर्वसुलभ सेवा दिने सरकारको दाबी रहे तापनि व्यवहारमा भने कुनै सुधार देखिएको छैन।
आफ्नै खर्चमा पासपोर्ट बनाउन खोज्दा समेत दुःख पाएको भन्दै अर्का सेवाग्राहीले दुखेसो पोख्नु भयो, “विदेश जान आफ्नै पैसाले पासपोर्ट बनाउँछु भन्दा पनि सजिलै पाइँदैन। बाह्र दिनको प्रयासपछि बल्लतल्ल अपोइन्टमेन्ट पाएँ, तर यहाँ आएपछि कहिले यता त कहिले उता पठाइएर उस्तै सास्ती भोग्नु परिरहेको छ।” नयाँ प्रविधि भित्र्याए पनि प्रशासनिक र प्राविधिक झन्झट हटाउन नसक्दा राहदानी विभागमा सेवाग्राहीको असन्तोष झन् बढ्दै गएको छ।
