झारखण्डमा परीक्षा अनियमितताविरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलन चर्कियो

काठमाडौं,२६ साउन । भारतको झारखण्डमा परीक्षा तथा सरकारी कर्मचारी भर्ती प्रक्रियामा कथित अनियमितताको विरोधमा विद्यार्थी तथा रोजगारीका आकांक्षीको आन्दोलन चर्किएको छ । आन्दोलनकै क्रममा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (एबीभीपी) ले मंगलबार पुरानो विधानसभादेखि नयाँ विधानसभासम्म विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।झारखण्ड लोकसेवा आयोग (जेपीएससी) र झारखण्ड स्टाफ सेलेक्सन कमिसन (जेएसएससी) का परीक्षार्थीले लामो समयदेखि विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

 

विशेषगरी जेएसएससीको संयुक्त स्नातक तह (सीजीएल) परीक्षा रद्द गर्नुपर्ने, परीक्षामा भएको भनिएको अनियमितताबारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई) बाट छानबिन गर्नुपर्ने तथा सरकारी भर्ती प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने माग उनीहरूले अघि सारेका छन् ।सोमबार पनि जेपीएससी र जेएसएससीका परीक्षार्थीले विधानसभातर्फ ‘घेराउ’ मार्च गरेका थिए । प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले लाठीचार्ज र पानीको फोहोरा प्रयोग गरेको थियो । त्यसपछि विद्यार्थी आन्दोलन थप राजनीतिक विषय बनेको हो ।

 

झारखण्ड विधानसभामा विपक्षी दलका नेता तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेता बाबुलाल मरान्डीले विद्यार्थीमाथि बल प्रयोग गरेर उनीहरूको आवाज दबाउन नसकिने बताउनु भएको छ । उहाँले विद्यार्थीको मुख्य माग सीबीआई छानबिन रहेको दाबी गर्दै दोषीलाई कारबाही र निर्दोषलाई सफाइ दिन निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सरकारले विद्यार्थीको माग स्वीकार गर्नुको सट्टा बल प्रयोग गरेर आन्दोलन दबाउन खोजेको आरोप लगाउँदै उनले आन्दोलन झारखण्डका गाउँ–गाउँसम्म फैलिने चेतावनी दिनु भयो ।

 

सोमबार प्रदर्शनका क्रममा प्रशासनले लाठीचार्ज र अश्रुग्यास प्रयोग गरेको भन्दै भाजपा झारखण्डले विद्यार्थीको समर्थनमा मंगलबार राज्यव्यापी बन्द आह्वान गरेको मरान्डीले बताउनु भयो ।यता सत्तारूढ झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की सांसद महुआ माजीले भने भाजपाले विद्यार्थीलाई राजनीतिक रूपमा उक्साइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ् । उहाँले विद्यार्थीका अधिकांश माग सरकारले स्वीकार गरिसकेको दाबी गर्दै बाँकी विषय पनि सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताउनु भयो ।माजीका अनुसार विद्यार्थीका करिब ९८ प्रतिशत माग स्वीकार भइसकेका छन् भने बाँकी २ प्रतिशत माग सरकारको प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकारमा नरहेको दाबी गर्नु भयो । जेएसएससी–सीजीएल परीक्षासम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले परीक्षा रद्द गर्ने निर्णय तत्काल गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।

 

उहाँले सीजीएल परीक्षा रद्द गर्दा परीक्षामा सहभागी अन्य युवामाथि अन्याय हुन सक्ने बताउनु भयो । झारखण्डका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनले पनि विद्यार्थीका मागबारे अध्ययन गर्ने आश्वासन दिएको उहाँले उल्लेख गर्नु भयो ।विद्यार्थी आन्दोलनले राजनीतिक रूप लिएसँगै राँचीमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । परीक्षा तथा भर्ती प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै विद्यार्थी तथा रोजगारीका आकांक्षीको प्रदर्शन जारी रहेकाले झारखण्डमा राजनीतिक तनावसमेत बढेको छ । एएनआई

 

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

मन्त्रिपरिषद्का ५ निर्णय, शव वाहनमा लाग्ने कर छुट, अरु के के ?

काठमाडौं,२६ साउन । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले विभिन्न पाँच वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको बैठकले नेपालभित्र पैठारी वा उत्पादन हुने विद्युतबाट

कर्णालीमा विश्वासको मत भन्दा फ्लोर र सांसद किनबेच हुन्छ : केपी खनाल

काठमाडौं,२६ साउन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद केपी खनालले प्रदेश सरकारमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले सबैभन्दा बढी कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जनता प्रभावित भएको बताउनु

मन्त्री सिता बादी र अष्ट्रेलियाली राजदूत बीच भेटवार्ता

काठमाडौं, २६ साउन । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी र नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत साइमन अन्स्र्टबीच मंगलबार मन्त्रालयमा

‘प्रधानमन्त्री कुन कुम्भकर्णको निद्रामा हुनुहुन्छ?’ : सांसद स्वाँर

काठमाडौं,२६ साउन । नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतकुमार स्वाँरले प्रधानमन्त्रीप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकारका कामकारबाही माथि प्रश्न उठाउनु भएको छ ।मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै स्वाँरले

वर्षा र पहिरोले देशका ७ सडकखण्ड ठप्प

काठमाडौं,२६ साउन । वर्षा, पहिरो तथा नदी कटानका कारण देशका विभिन्न जिल्लाका ७ सडकखण्डमा यातायात अवरुद्ध भएको छ।प्रहरीका अनुसार काभ्रे–सिन्धुली जोड्ने बीपी राजमार्गमा सम्भावित बाढीको

मल अभावबारे सरकारसँग एमालेको जवाफ माग

काठमाडौं , २६ साउन । नेकपा एमालेका सांसद चन्द्रेश्वर मन्डलले किसानले रासायनिक मलको अभाव झेलिरहेको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग्नु भएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा