काठमाडौँ ,२१ भदौ। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भोटेकोशी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ लगायतका जिल्लामा अभूतपूर्व क्षति पुर्याए पनि त्यस घटनापछि गर्नुपर्ने उद्धार, राहत र पुननिर्माणको काममा सरकार सुस्त रहेको बताउनु भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी पार्टीको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा रसुवाका सांसद मोहन आचार्य, नुवाकोटका नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी र बहादुरसिंह लामा तथा विज्ञ नेता डा.गोविन्द पोखरेलले भोटेकोशी बाढीबाट सिर्जित विनाश र त्यसपछिको राहत तथा पुनर्निर्माणका सरकारले काम गर्न नसकेको बताउनु भएको हो।
बैठकमा रसुवा र नुवाकोटका जनप्रतिनिधि तथा विज्ञ नेताहरूले बाढीले पुर्याएको क्षति, सरकारको सुस्तता र पार्टीको आगामी रणनीतिकाबारे छलफल भइरहेको छ । नेताहरूले बाढी पछिको वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराउँदै सरकारलाई प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेका छन।रसुवाका प्रतिनिधिसभा सदस्य आचार्यले भदौ १० गतेको बाढीले रसुवाको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने जलविद्युत, पर्यटन र रसुवागढी नाकालाई क्षतविक्षत बनाएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नु भयो, ‘आज रसुवा रोइरहेको छ। रसुवागढी नाका र आसपासका गाउँहरू सखाप भएका छन ।’
आचार्यका अनुसार रसुवाका करिब २,२०० विस्थापितहरू अहिले काठमाडौँमा शरण लिइरहेका छन्। उहाँले टनेलमा फसेकाहरूको उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण नभएको भन्दै सुरुमै अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोली नबोलाउनु सरकारको कमजोरी भएको औँल्याउनु भयो । साथै, अब बन्ने पूर्वाधारहरू डिजास्टर फ्रेन्डली हुनुपर्ने बताउनु भयो ।नेता केसीले बाढी र पहिरोका कारण १२ सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको र १० हजारभन्दा बढी बेपत्ता भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै यसलाई हिमालयन सुनामीको संज्ञा दिनु भएको छ। उहाँले सरकारले विदेशी उद्धार टोलीको सहयोग लिन इन्कार गरेर अहङ्कार व्यवहार देखाएको आरोप लगाउनु भएको छ ।केसीले विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका लागि संसद्को उच्चस्तरीय समिति र सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन माग गर्नु भएको छ। पूर्वसूचना प्रणालीको अभावले क्षति बढेको उहाँको ठम्याइ छ। सहमहामन्त्री लामाले बाढीले ४१ वटा पुल बगाउँदा नुवाकोटको सम्पर्क राजधानीसँग विच्छेद भएको बताउनु भयो ।
‘२७ मिनेटमा पुगिने घर पुग्न अहिले ११ घण्टा लाग्ने भएको छ,’ उहाँले भन्नु भयो। लामाले सुरुङभित्र अझै धेरै शवहरू रहेको र उद्धार हुन नसकेको दुखद अवस्था सुनाउनु भयो। उहाँले तत्कालका लागि बेलीब्रिज र तुइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा प्रभावित बालबालिकाको शिक्षाका लागि विद्यालय पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो ।केन्द्रीय सदस्य एवं विज्ञ डा. पोखरेलले राज्य र पीडितबिचको सम्बन्ध टुटिरहेको टिप्पणी गर्नु भयो। उहाँले बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूलाई मृत घोषणा गर्न विद्यमान १२ वर्षे कानुनी प्रावधानले बिमा र राहत पाउन समस्या हुने भएकाले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो। डा. पोखरेलले बिल्ड ब्याक बेटर सिद्धान्तअनुसार पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र छिमेकी देशहरूसँग मिलेर पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भयो।
बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रको क्षतिको विस्तृत विवरण सङ्कलन गरी पुनर्निर्माणका लागि ठोस योजना सरकारलाई बुझाउने निर्णय समेत गरेको छ।
