झापा क्षेत्र नं ४ (२) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित बन्नु भएको हो हिरा कुमार थापा । उहा अहिले प्रदेश १ सरकारको नव गठीत सरकारमा भूमि व्यवस्था , कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । मन्त्री थापासँग उज्यालो खवरले अहिलेको समसामयीक राजनैतिक विषयसँगै प्रदेशको कृषि, सहकारी र भूमि व्यवस्थापनका बारेमा गरिएको कुराकानी गरेको छ ।
प्रश्न : अप्ठ्यारो परिस्थितीमा मन्त्री बन्नु भएको छ । कस्तो लागीरहेको छ ?
जवाफ : सजिलोमा त जोसुकै पनि हुन्छ । अप्ठयारोलाई सहज बनाउने चाहि फरक हो । म त्यहि फरक हु । परिस्थिती अप्ठ्यारो छ भन्ने मलाई थाह छ । तर तपाईले सोचे जती पनि गाह्रो छैन । अहिले पार्टिको नेतृत्वले मलाई प्रदेशको मन्त्रीको जिम्मेवारीमा जानुपर्ने कुरा आयो । मैले सजिलो अप्ठ्यारो नहेरी आए । सजिलो छ वा अप्ठ्यारो त पछि मात्र थाह होला ।
प्रश्नः नैतिक रुपमा संसदमा अल्पमतमा हुनुहुन्छ । यस्तो बेलामा संसदमा विस्वासको मत पाउन पनि त गाह्रो होला नी ?
जवाफः यो कुरा चाहि ठीक हो । संसदमा विस्वासको मत पाउन उती सहज छैन । किनकी प्रदेशमा ५१ जनाको एमालेको प्रतिनिधीत्व अहिले ४१ मा खुम्चेको छ । संसदमा बहुमत पुर्याउन ४७ जना सांसदहरुको आवश्यक पर्छ । अंकगणित हेर्दा हामी अल्पमतमा छौ । यसमानेमा अव सरकार एक दलको मात्र बन्न सक्दैन । अहिले हामी संसदमा सबैभन्दा ठुलो दल हौ । दोस्रो दलको सांसद सख्या हामीभन्दा आदा जति मात्र छन् भनेपछि अन्य दलको साझेदारीको सरकार बनाउन हामीलाई नै सहज छ । मात्रै ७ जना माननियज्यूहरुले साथ दिए त पुगीहाल्छ । यसमा अहिले सम्मको हाम्रो हिसाव कितावमा राप्रपाबाट एक जना, लिम्बुवानबाट एक जना हाम्रै पक्षमा हुनुहुन्छ । बाँकी ५ जना अन्य कुनै दलहरुबाट आउनु हुने छ भन्ने विस्वास छ । हामी त्यसकालागि हरेक माननियज्यूहरुसँग निरन्तर छलफल पनि गरिरहेका छौ ।
प्रश्न : ती ५ जनाचाहि कुन कुन दलबाट ल्याउनु हुन्छ त , ती दलको समर्थन पनि चाहिएला ।
जवाफः संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने जुनसुकै पनि दल हुन सक्छ । हामीले जनादेशको सम्मान गर्ने हो । जनादेशले एमालेलाई ५ वर्ष प्रदेश सरकार हाक्न आदेश आएको छ । हामी जनताको त्यो आदेश पालना गर्ने पक्षमा छौ । एमालेबाट छुट्टिएर जानु भएका कतिपय माननियज्यूहरुले पनि दलबाटै अलग्गीएर जानु चाहि गलत रहेछ भन्ने कुराको अनुभूति गदै हुनुहुन्छ । हामी ती साथीसँग छलफल बाक्लो रुपमा गरिरहेका छौ । यसो भएमा हामीले प्रदेश सरकार हाम्रै नेतृत्वमा सहजै बनाउन सक्छौ । हामी निरन्तर प्रयास गरि रहेका छौ ।
प्रश्न : अव तपाईको मन्त्रालयको बारेमा कुरा गरौ, कृषि मन्त्रालयबाट वितरण हुने अनुदानको चुहावट कसरी नियन्त्रण गर्नु हुन्छ ?
जवाफ ः म मन्त्री भएपछि पनि यसबारेका गुनासा आएका छन् । म यसमा निकै गम्भिर भएर लागेको छु । तल्लो तहमै गएर यसको अनुगमन र निरीक्षण गर्न म आफै लाग्ने छु । म किसान पृष्ठभूमिबाट आएको हुनाले अनुदानलाई उपलब्धीसँग जोड्न म हर सम्भव लाग्ने छु । झोले किसानलाई मन्त्रालय आउने बाटो नै बन्द गर्ने र वास्तविक किसान सम्म अनुदान पुर्याउन म ‘बोल्ड’ भएर लाग्ने छु ।
प्रश्न : अनुदानलाई कसरी उत्पादनसँग जोड्ने ?
जवाफ : अनुदान केका लागि लिएको हो ? अनुदान लिएर छोरा छोरी पढाउने र विवाह गराउन पाइदैन । जेका लागि लिएको हो त्यो गर्न पर्छ । यो नगदको कुरा भयो । तर हामी नगद अनुदान भन्दा पनि प्रविधि अनुदानका बारेमा बढि केन्द्रित भएका छौ । धान उत्पादन गर्ने किसानलाई कुन प्रविधि भए बढि उत्पादन गर्न सक्नु हुन्छ , हामी त्यो प्रविधि दिन्छौ । गाई पाल्ने किसानलाई के दिदा दुध उत्पादन बढ्छ भन्नेमा हामी केन्द्रित हुने छौ । त्यसैले उनुदानलाई अव उत्पादनसँग जोड्न सहजै सकिन्छ ।
प्रश्न : उत्पादन मात्र बढेर भएन त्यसको मुल्य र बजारीकरण पनि आवश्यक पर्ला नी ?
जवाफ : पक्कै पनि , हामी अव किसानले उत्पादन गर्ने हरेक सामाग्रीको मुल्य तोक्ने गरि काम गर्दै छौ । कार्यदल गठन गरि कुन उत्पादनको कति न्यूनतम मुल्य तोक्ने भन्नेबारेमा अध्ययन हुन्छ र त्यसको रिपोर्टका आधारमा मुल्य तोक्छौ । मुल्य मात्र तोक्दैनौ हामी विभिन्न स्थानीयतहमा रहेका कृषि तथा बहुमुखी सहकारीसँगको सहकार्यमा खरिद गर्ने र भण्डारणको बारेमा पनि छलफल गर्ने छौ । यसो हुदा किसानले उत्पादन गर्ने मात्र काम गर्नु पर्छ । मुल्यको जिम्मेवारी सरकारले लिन्छ । बजारी करण सहकारी मार्फत हुने छ । यसो गर्दा सरकार -सहरकारी र सर्वसाधरण बिचको सहकार्य पनि त देखिने भयो ।
प्रश्नः भूमिको बर्गिकरण गरेर त्यसलाई कार्यान्वायनमा ल्याउन किन नसकिएको ?
जवाफ : उत्पादनको प्रमुख आधार भनेको भूमि नै हो । कुन भूमि केका लागि प्रयोग गर्ने भन्नेबारेमा सरकारले निती बनाउन पर्छ । कृषि क्षेत्र र बस्ति बिकास गर्ने गरि जमिनको बर्गिकरण गरिन पर्छ । यो काममा हामी निकै चिन्तित छौ । खेतीयोग्य जमिन पनि घडेरी बनेका छन् । बस्ति बसाइएको छ । जहाँ केहि पनि उत्पादननै हुँदैन त्यहाँ न बस्ती छ न केहि । हामी यस सम्बन्धीको अधिकार केन्द्र सरकारले दिनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छौ । अहिले सम्म केन्द्रले भूमि बर्गिकरण सम्बन्धीको ऐन बनाएर कार्यान्वायनमा नल्याएका कारण हामीले काम गर्न सकिरहेका छैनौ । केन्द्रसँग यो अधिकार मागेर भएपनि ल्याएर हामी भूमि बर्गिकरण गरि यसको अधिकतम् प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउन ध्यान केन्द्रित गर्ने छौ ।
