दमक/
दमकको एउटा जिउँदो इतिहाँस हो हंसे दुम्से सामुदायीक वन । ६ सय ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो वन आफैमा अतिक्रमणको उच्च चपेटामा परेको छ भने अहिले त्यो भन्दा धेरै चाहि यस समितीका पदाधिकारीको जुँगाको लडाईका कारण विवादीत बनिरहेको छ ।
आन्तरिक कलहले यो वन सहज रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । जसको कारण यसका उपभोक्ता प्रत्यक्ष रुपमा परेका छन् ।
दमक २ भालुकुणीका मेघराज दुलालले वनको समितीका केहि काठ अर्थात लकडीको माग गर्नु भएको महिनौ भयो । तर अहिले सम्म पाउनु भएको छैन । जंगलमा सुकेका रुखहरु यत्तीकै छन् । काटिएका मुडाहरु कुहिन थालेका छन् । तर उपभोक्ता त्यहि काठ पाउन बाट बञ्चित छन् ।
यहाँको अझ प्रमुख समस्या भनेको खानेपानीको हो । यहि वन मार्फत सञ्चालन भएको खानेपानी आयोजनामै आश्रीत भएका यहाँका उपभोक्ताहरु नियमित पानी नआउँदा हरेक पल काकाकुल जिन्दगी जिउँन बाध्ँय छन् । उनीहरु भनिरहेका छन् अव हामी पानी पिउन कहाँ जाउँ ?
यी र यस्ता समस्या यहाँ प्राकृतिक वा कुनै प्राविधिक कमजोरीका कारण भएको होईन । यो त मात्रै वनको समितिमा राजनिती गर्नेहरुका कारण यस्तो भएको हो ।
यहाँको समितीमा छनौट गर्दा नै दलिय भागवण्डाका आधारमा हुने गरेको छ । उपभोक्ताहरुले स्वःइच्छाले आफुले चाहेका पदाधिकारीहरु चुन्न पाएका छैनन् ।
कुन पार्टिले कस्लाई पठाउँछ त्यसैमा थप्पडी बजाउँन बाध्य छन् उपभोक्ताहरु । अनी त्यसरी थप्पडी बजाएर ल्याइएका पदाधिकारीहरु भने अहिले उपभोक्ताको हितका काम गर्नुको सट्टा उल्टै खानेपानी बन्द गराउन लागि पर्छन । लकडीको निकासी ठप्प पार्नमा प्रतिस्पर्धा गर्छन ।
पानी नियमित दिउँ वा काठको उचित निकासी गरौ भन्यो भने कुन पार्टिले नेतृत्व गरेको छ त्यो जस उसमा जान्छ भनेर बरु कामै गर्न नदिने गरिको वातावरण सिर्जना गरिन्छ ।अझ पदाधिकारीहरु ले समयमा साधरण सभा समेत गर्न सकेनन् । अनी परिषद सदस्यहरुलाई घर घरमै गएर पैसा बाढ्दै हस्ताक्षर गराइन्छ ।
यसरी सस्थाका पदाधिकारीहरु बिचको बैमनस्यताका कारण कार्यसमितीका सदस्यहरु तथा परिषद सदस्यहरु पनि हैरान भएका छन् । अहिले यो कुरा उपभोक्ता सम्म पनि पुगेको छ र आक्रोस दिन प्रतिदिन बढ्दो छ ।
सस्थामा पार्टिगत समुहहरुको हावी प्रष्ट देखिन्छ । खास गरि नेकपा एमाले र नेपाली काग्रेस बिचको जुँगाको लडाइका कारण यो सामुदायीक वन अहिले विवादिद मात्रै बनेको छैन वर्षौ देखिको इतिहाँस बोकोको सस्था अहिले समयमा साधारण सभा समेत गर्न नसकेर अवैद्यानिक बनेको छ ।
४ हजार ३ सय भन्दा बढि घरधुरी सदस्य संख्या रहेको यो वनमा १ सय ५९ जना परिषद सदस्य रहेका छन् । २५ जनाको बोर्ड कमिटी रहेको छ । यो वोर्ड कमिटीमा सबैजना राजनैतिक भागबण्डका आधारमा आएका छन् ।
वनमा काम गरेको अनुभव र वन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी स्पस्ट योजना बनाएर कोहि आएका होईनन कार्यालय सचिवका अनुसार २५ जनाको बोर्ड कमिटीमा १२ जना नेपाली काग्रेसका कार्यकर्ताहरुलाई राखीएको छ भने ७ जना नेकपा एमाले अनी ३÷३ जना माओवादी केन्द्र र राप्रपाका कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गरिएको छ । बोर्डमा नेपाली काग्रेसको बहुमत छ । नेतृत्व नेकपा एमालेको छ ।
एमालेले आफु नेतृत रहेको र नेतृत्वले भनेको सबैले सुन्नु पर्ने अडान राख्छ भने बहुमतवाला समुहले हामी संख्यात्मक रुपमा धेरै भएकोले हाम्रो बोली लागु हुनु पर्छ भन्ने कुराको विवादकै कारण अहिले यो समस्या भएको हो ।
उपभोक्ताका गुनासा र पदाधिकारीको जवाफ सहितको भिडियो हेरौ
