दमक/
मलेसियामा अवैद्यानीक वा आफ्नो राहदानी त्यागेर नेपाल फर्कने नेपालीले त्यहाँ स्थित नेपाली दुतावासबाट यात्रा अनुमती पत्र बनाएर नेपाल फर्कन सक्छन् । एक तर्फि यात्रा अनुमती पत्रले मलेसियामा रहेका नेपालीले आफ्नो राहदानीको विकल्पको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने छन् । यो सुविधा नेपाल सरकारको राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सोहिका आधारमा दुतावासले यात्रा अनुमती पत्र जारी गर्दै आएको छ । यसको शुल्क पनि नेपाल सरकारले नै तोक्ने गरेको छ ।
नेपाली शुल्क तोकेपनि त्यस बराबर त्यहाँको मुद्रा बराबारको शुल्क त्यहाँ रहने दुतावासले लिने गर्दछन् । नेपाल सरकारले बुधबारबाट नयाँ राहदानी अर्थात इ पासपोर्टको प्रचलन सुरु गरेसँगै राहदानी बनाउने शुल्कहरु पनि परिवर्तन भए । यसै क्रममा नियोग तथा राहदानी बिभागबाट यात्रा अनुमती पत्र लिने शुल्कमा पनि फेरबदल भयो ।
मलेसियाको हकमा यस भन्दा अघि १ सय ६० मलेसियन रिङ्गेटमा एक तर्फी यात्रा अनुमती पत्र लिन पाइने थियो । तर नयाँ नियम आएपछि यसको शुल्क रिङ्गेट बढेको छ । नेपाल सरकारले तोकेको ५० अमेरिकी डलरका आधारमा यो शुल्क परिमार्जन गरिएको क्वालाम्पुर स्थित नेपाली दुतावासले जनाएको छ ।
यस अनुसार अव आफ्नो राहदानी त्याग गरेर नेपाल फर्कन चाहने मलेसियामा रहेका नेपालीले २ सय १० रिङ्गेट तिर्नु पर्ने भएको छ । तर अमेरिकी डलरलाई मलेसियाको रिङ्गेटसँग तुलना गर्दा भने यो रकम १ सय ९६ रिङ्गेट मात्र हुन आउँछ । यसरी दुतावासले नेपाल सरकारले तोके भन्दा पनि १४ रिङ्गेट बढि शुल्क लिएको छ । यसले दुख पाएर आफ्नो राहदानी मलेसियामा छोडेर नेपाल फर्कन चाहने नेपालीहरुले दुख पाउने छन् ।
सर्वत्र बिरोध
मलेसिया स्थित नेपाली दुतावासले यात्रा अनुमती पत्र लिनका लागि नयाँ शुल्क सार्वजनिक गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध भएको छ । मलेसियामा एक दशक भन्दा बढि देखी बस्दै आउनु भएका बिरु पाठकले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै दुतावासको यो निणर्यको विरोध गर्नु भएको छ ।
कोरोनाका कारण कतिपय उद्योग बन्द भएको र काम र कमाई घटेको अवस्थामा दुतावासले त्यहि कम्पनीमा काम गर्ने मजदुरमाथी थप आर्थीकभार हुने गरि निणर्य गरेको भन्दै उहाँले विरोध गर्नु भएको छ । उहाँले यसलाई सरकारको अपरिपक्क र गलत निणर्य भएको आपत्ती जनाउनु भएको छ ।
यस्तै मलेसियामा काम गर्ने श्रमिक तथा पत्रकार आर एन चौधरीले पनि यसको विरोध गर्नु भएको छ । उहाँले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उहाँले विरोध जनाउनु भएको हो ।प विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरुमात्र अवैद्यानिक हुने वा आफ्नो राहदानी त्यहि छोडेर नेपाल फर्कने गरेको भन्दै त्यस्ता समस्यामा परेका नेपालीलाई निशुल्क सेवा दिनुका साटो लिइरहेको शुल्क पनि बढाइनु गलत भएको उहाँको टिप्पणी छ ।
