दमक/
‘रेल ल्याउने भन्दै कहिले को कहिले को गाउँमा आउछन् , जग्गा नाप्छन् र भन्छन् रेल आउने लिगकको रेखाङकन यहाँ रहेछ । अनी तपाईहरुको जग्गा रोक्का छ अव सरकारले यसको मु-आब्जा दिन्छ है भन्दै जान्छन् ।’
झापाको कमल गाउँपाकिलाकाको रेल बन्ने भनिएको ठाउँका स्थानियबासीको भनाई हो । तीन वर्ष देखी आफ्ना जग्गामा रेल आउने भन्दै किन बेच गर्न नदिदा आफुहरुमा समस्या भएको उनीहरुले बताएका छन् ।
कमल ६ लखनपुरस्थित वडा कार्यालयमा आज जनप्रतिनिधिहरुसंगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पीडितहरुले तीनवर्ष देखि आफूहरुको रेल्वे परियोजनाको नाममा सरकारले जग्गा रोक्का गरि हालसम्म पनि सो विषयमा ठोस निणर्य नहुदाँ आफूहरु मर्कामा परेको गुनासो राखे । जग्गा रोक्का पछि परिवारवीचको अंश , बैकिङ सेवाबाट बन्चित तथा सानो आयतनमा रहेका जग्गाधनीको भने उठिबास हुने अवस्थामा पुगेको उनीहरुको गुनासो छ ।
रेलवे पीडित तथा प्रभावित समितिका संयोजक दीलिपकुमार संग्रौलाको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रियामा कमल ४ का पीडित जगन्नाथ खतिवडाले रेलवे परियोजनाको नाममा आफूखुशी रेखांकन गर्दा आफूहरु अन्यायमा परेको सुनाए । रेल्वेले जग्गा ओगट्दा साना जग्गाधनी अतिनै मर्कामा परेको उनको भनाई छ ।
अन्तरकृयामा कमल ६ का पीडित समेत रहेका कानुन ब्यवसायी विमल संग्रौलाले रेल्वेको नाममा राज्यले जवरजस्ती आफ्नो जग्गा कब्जा गरेको भन्दै सरकारले रेलवे खण्ड बाहेकको जग्गा फुकुवा गर्ने भनिए पनि त्यस कार्य आफूहरुलाई मान्य नहुने गुनासो गरे । रेलवेले कमल ३,४ र ६ वडा प्रभावित बनाएको र त्यसमध्ये भने वडा नं ६ मा बढी ओगटेको बताईएको छ ।
अन्तरक्रियामा कमल ४ का वडाअध्यक्ष अग्नीप्रसाद कोइरालाले रेलवे परियोजना कार्यान्वयन तहमा संघीय सरकारको दुरदृष्टि नहुदाँ पीडितहरु झनै समस्या भोग्नुपरेको औल्याए । अन्तरकृयामा पालिका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले रेल्वे पीडितहरुको समस्याबारे आफू पूणर् जानकार भएको भन्दै यस विषयमा आफूले प्रदेश तथा संघीय सरकारसंग जानकारी गराएको बताए । रेल्वे पीडितको विषयमा संघीय सरकारका अधिकारीहरुसंग समस्या समाधानका लागि कुरा गरेको भएपनि ठोस नीति नआउदाँ स्थानीय रेल्वे पीडितहरु मर्कामा परेको उनले सुनाए ।
उनले रेल्वे परियोजना सफल बनाउनका लागि राज्यले उचित मुआव्जा नदिए कार्यान्वयन गर्न चुनौती हुने स्पष्ट पारे । पालिकाले रेल्वे पीडितको लगत विवरण संकलन कार्य अगाडी वढाउने उनको भनाई थियो । उनका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले मुआव्जाका लागि ८ अर्व छुटयाएको भएपनि आर्थिक वर्ष २०७९- ८० मा भने रु १ अर्व मात्र रकम छुट्याएको थियो ।
रेल्वे परियोजनामा जग्गा मुआव्जामा मात्र करिव २२ अर्व बढी लाग्ने भएकाले आगामी वजेटमा सरकारले यसलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्ने विश्वास रहेको अध्यक्ष राईले बताए ।
