बिराटनगर /
कोसी प्रदेशमा शृृंखलाबद्ध उत्पन्न राजनीतिक र संवैधानिक जटिलतामा सभामुख र उपसभामुखको भूमिका पनि देखिएको छ । राजनीतिक खेलमा निष्पक्ष भूमिकामा रहनुपर्ने उनीहरूले संवैधानिक भूमिका बिर्सेका छन् । सभामुख र उपसभामुख दलको निर्देशनमा चल्दा प्रदेश सभामा राजनीतिक संकट पैदा भएको छ ।
बहुमतको अंकगणित नपुगेपछि अघिल्लोपटक सभामुख बाबुराम गौतमले संवैधानिक पद बिर्सिएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरिदिएका थिए । तर, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै थापाको नियुक्ति नै बदर गरिदियो ।
उपसभामुख सिर्जना दनुवारको भूमिका पनि विवादमुक्त रहेन । सुरुमा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिन उपसभामुख दनुवारसँग ३ भदौको समय माग गरेका थिए । तर, दनुवारले ४ भदौमा विश्वासको मत लिने समय दिएकी थिइन् । कोसी प्रदेश सभा सचिवालयले सोहीअनुसार सोमबार कार्यसूची तय गरेको थियो ।
सोमबार बिहान ८ बजे कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाएर उपसभामुख दनुवार पनि ‘बिरामी’को कारण देखाउँदै बिहानै काठमाडौं हिँडेकी थिइन् । सरकारको विश्वासको मत असफल बनाउन उनी एमालेको योजनाअनुसार सदनमा अनुपस्थित भएको सत्ता पक्षको दाबी छ । त्यसपछि कोसी प्रदेश सभामा सोमबारको कार्यसूची अन्योलमा पर्यो । सत्तागठबन्धनले बैठक बसेर कानुनी परामर्श लियो । र, प्रदेश सभा सचिवालयसँग समन्वय गरेर सोमबार दिउँदो ३ बजे ज्येष्ठ सांसद कांग्रेसका मन्सुरलाई सभा सञ्चालन गराएर मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिए ।
उपसभामुखको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठेका छन् । ‘विश्वासको मतका लागि उपसभामुखले बैठक छल्न खोजेको हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । बिदा लिन पाइन्छ, अनुपस्थित हुन पनि पाइन्छ । राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो पार्ने नियतले काम–कारबाही गरिनु प्रणालीकै लागि राम्रो हुँदैन,’ संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने, ‘भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिले संविधान, कानुन र परम्पराबमोजिम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यो बिदा बस्ने निर्णय गलत हो । उपसभामुखले कार्यव्यवस्था समितिको प्रयोग गरेर निकास खोज्ने हो । यसमा छलफल गर्ने हो । मैदान छाडेर हिँड्दा निष्कर्ष निस्किएन । देशको अमूल्य समय बर्बाद हुने भयो । प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्यो ।’
