काठमाडौ/
राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सात दलको बैठकले सुन तस्करीका सबै घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सहमति जुटाएको छ ।
सो सहमतिअनुसार ६१ किलो सुनको मात्र नभएर कृष्णबहादुर महरा जोडिएको अर्को तस्करीसहितको छानबिन गर्ने निर्णय भएको छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ७ दलका नेताहरुबीचको बैठकले २ बुँदे सहमति जुटाएको हो । यससँगै संसदमा जारी अवरोध पनि हट्ने भएको छ ।
सहमतिपत्रमा के छ ?
सुन तस्करी प्रकरणको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले निष्पक्ष अनुसन्धान, छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्ने दलहरुबीच सहमति भएको छ । ‘मिति २०८० साल श्रावण २ गते विदेशबाट अवैध ढंगले पैठारी ९तस्करी० गरिएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर लगिरहेको अवस्थामा राजश्व अनुसन्धान विभागबाट पक्राउ परेको थियो । उक्त विषय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान, छानबिन गरिरहेको सर्वविदित्तै छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले निष्पक्ष अनुसन्धान, छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्नेछ’, सहमतिपत्रमा भनिएको छ ।
इलेक्ट्रिक चुरोट ९भेप० मा लुकाएर सुन तस्करी भएको घटनासहित सुन तस्करीसम्बन्धी सबै घटनाका सम्बन्धमा आयोग गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ । तर आयोग असोज ५ मा गठन भएर त्यसपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने छ ।
‘विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेटमा सुन राखी अवैध पैठारी ९तस्करी० गरिएको, मिति २०८० श्रावण २ गते ब्रेक सुमा राखी अवैध पैठारी ९तस्करी० गरिएको सुन लगायत पटक पटक सुन तस्करी भई मुलुक भित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानूनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम असोज ६ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ’, सहमतिपत्रमा भनिएको छ ।
