बिराटनगर /
सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा लाग्दा कोशि प्रदेश बजेट बिहिन भएको छ ।
आजदेखि बजेट शून्यतामा गएपछि कर संकलन प्रभावित बनेको छ ।
बजेट शून्यताले प्रदेशभरिका मालपोत कार्यालयमा जग्गा रजिस्ट्रेसन, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारीसाधन दर्ता, नवीकरण, साना उद्योग दर्ता, मनोरञ्जन, विज्ञापन र दहत्तरबहत्तर कर उठाउन समस्या हुने भएको छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटसम्बन्धी अध्यादेश आइतबार राति १२ बजेबाट स्वतः निष्क्रिय भएको छ । बजेट शून्यताका कारण मालपोत कार्यालयले रजिस्ट्रेसन शुल्क उठाउन नसक्ने भएकाले सोमबारदेखि प्रदेशभरि जग्गा किनबेचको काम ठप्प हुने भएको छ । यस प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा सवारीसाधन दर्ता र नवीकरणको कामसमेत प्रभावित हुने भएको छ ।
स्थानीय तहहरूले उठाउने मनोरञ्जन, विज्ञापन र दहत्तरबहत्तर कर प्रदेश सरकारले तोकेअनुसार उठाउने व्यवस्था छ तर त्यसका लागि स्थानीय तहहरूले पनि आर्थिक ऐन ल्याएर कर असुलीको व्यवस्था गरेको हुँदा यी करहरू उठाउन पाउने वा नपाउनेमा अन्योल रहेको कोशी सरकारका प्रमुख सचिव दीपक काफ्लेले बताए । उनले यो विषयमा आफूले भन्नुभन्दा पनि प्रदेश सरकारले भन्नुपर्ने भन्दै असन्तुष्टि पोखे ।
संविधानमा बजेट विहीनताको परिकल्पना गरेको छैन तर सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम गर्न रोक लगाइदिएकाले प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको हो ।
सरकारको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने मुखमा माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । अल्पमतमा परेपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका कार्कीले जेठ ३१ मा प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरी जेठ ३२ मा अध्यादेशमार्फत ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट ल्याएको थिए ।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले असार ३२ मा आर्थिक विधेयक र विनियोजन अध्यादेश जारी गरेका थिए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले ती अध्यादेश असार १४ बाट सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा पेस गरेको ६० दिन अर्थात् भदौ १० भित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण नगराइए स्वतः निष्क्रिय हुने संविधानको धारा २०२ मा व्यवस्था छ ।
अर्थविद् वेदराज आचार्यले प्रदेश सरकारको अदूरदर्शीले बजेट शून्यतामा भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘प्रदेश सरकारले समयमा निर्णय गर्न नसकेकाले प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको हो,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री थापाले जबर्जस्ती विश्वासको मत लिएपछि एमाले सर्वोच्च जाने र सदन चल्न नदिने निश्चित रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकार कसको मुख ताकेर बसेको थियो ? त्यो अवधिमा बजेटसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु पर्दैन थियो ?’ आचार्यको प्रश्न छ ।
