कार्यविधि कार्यान्वयनमा किन चुक्यो कोशी प्रदेश सरकार ?

बिराटनगर /
कोशी प्रदेश सरकारले गएको चैत्रमा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि पास गरेको छ । कार्यविधिमा क्यान्सर रोग लागेका बिरामीलाई एक लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग दिने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय कोशी प्रदेशमा १ हजार भन्दा बढी कडा रोग लागेका बिरामीको निवेदन परेको छ ।

तर समितिको बैठक बसेर निर्णय हुन नसक्दा ती निवेदनका फाइल फाँटमा अलपत्र परेर थन्किएका छन् । ।
कोशी प्रदेश सरकारले विभिन्न ११ वटा रोग लागेका बिरामीहरूलाई आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको छ । यसका लागि चैत्रमै आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि पनि सांसदबाट पास गरेको छ ।

आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधिमा मिर्गौला रोग, मुटु रोग, क्यान्सर पार्किन्सन्स,अल्जाइमर स्पाइनल इन्जुरी,हेड इन्जुरी कलेजो,अल्पास्टीक एनिमिया,थालीसिमिया, मस्तिस्कघात जस्ता रोगका बिरामीलाई आर्थिक सहायता दिने उल्लेख छ ।

तर कार्यविधि बनाएर सहायता दिने भने पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक सहायता भने दिन सकेको छैन ।
प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक दाउपेच र सत्ताको फेरबदलले प्रदेशमा रहेका यस्ता कडा खालका बिरामीहरूले आर्थिक सहायता पाउन सकेका छैनन् ।

उनीहरूले दर्ता गराएको फाइल मन्त्रालयमा थन्किएका छन् । कर्मचारीहरू माथिको निर्णय नभएको भन्दै आउने बिरामीका आफन्तहरूलाई फर्काउने गरेका छन् ।

कर्मचारीका अनुसार मन्त्रालयमा दैनिक रूपमा आर्थिक सहायता पाउँ भनेर दैनिक ६० जना भन्दा बढी आउने गरेका छन् ।
एक कर्मचारीले भने, सहायता पाम भनेर आउनेको सङ्ख्या बढेको बढ्यै छ अहिले सम्म बैठक समेत बस्न सकेको छैन ।

बैठक बसेर निर्णय नहुँदा १४ जिल्लाका कडा रोग लागेका बिरामीको उपचारमा समस्या भएको छ ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

शेखर कोइरालाद्वारा पार्टी एकताका लागि पाँच बुँदे प्रस्ताव

काठमाडौं,११ जेठ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टी एकताका लागि पाँच बुँदे प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ। कांग्रेसभित्र तिब्र विवाद र असन्तुष्टि बढिरहेको

सरकारले गरेका ४  निर्णय

सरकारले नेपाल(चीन जोड्ने विद्युत प्रसारणलाइन आयोजना (चिलिमे(केरुङ) को कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई पठाउने प्रतिउत्तरपत्र स्वीकृत गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिउत्तरपत्र स्वीकृत गर्नेसहित ४ 

सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं,११ जेठ । सरकारले सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग २०८२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने

पूर्णबालमैत्री नभएर बालमैत्री उन्मुख वडा घोषणा, कहिले हुन्छ पूर्ण बालमैत्री ?

दमक,११ जेठ । झापाको दमक नगरपालिका वडा नम्बर २लाई बालमैत्री उन्मुख वडा घोषणा गरीएको छ । आईतबार औपचारीक कार्यक्रमकोअ ायोजना गरी जिल्ला समन्वय समिती झापाको

मेची राजमार्गको इलाम खण्ड गम्भीर संकटमा

इलाम ,११ जेठ। पूर्वी पहाडको लाइफलाइन (जीवनरेखा) मानिने मेची राजमार्गको इलामस्थित माईखोला राजदुवाली – गोलाखर्क भञ्ज्याङ् खण्ड यतिबेला गम्भीर संकटमा परेको छ। करिब ३ किलोमिटर