बिराटनगर/
कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेरि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीको हातमा फर्केको छ । विश्वासको मत लिन नसकेर पदमुक्त भएका कार्कीले ७० दिनपछि अदालतको परमादेशबाट मुख्यमन्त्री पदमा कमब्याक गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, डा.कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूणर् इजलासले बुधबार उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त गर्दै कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्रै मुख्यमन्त्री बनाउन बिहीबार परमादेश दिएको थियो ।
सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले पद तथा गोपनीयताको शपथ खाए पनि विश्वासको मत लिन सक्ने भन्ने आधार तय भइसकेको छैन । उनले बहुमत पुर्याउन सक्ने अवस्था नदेखिँदा कोशी प्रदेश सरकार अस्थिर बन्न पुगेको छ । उद्धव थापा र हिक्मत कार्की पालैपालो मुख्यमन्त्री बने पनि दुवैले बहुमत जुटाउन सकेका छैनन् ।
कार्कीलाई संविधानको धारा १६८ (३) अन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो । यसअघि संविधानको धारा १६८ (२) अन्तर्गत २ वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद बिस्तार
कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिएसँगै ताप्लेजुङका सांसद तिलकुमार मेन्याङ्बो खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जामन्त्री हुने भएका छन् । मेन्याङ्बोले यसअघि कार्की नेतृत्वमै यही मन्त्रालय सम्हालेका थिए ।
त्यस्तै खोटाङबाट निर्वाचन सांसद पाँचकणर् राईले पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री र झापाबाट निर्वाचित सांसद एकराज कार्कीले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीको शपथ लिएका छन् ।
त्यस्तै, भोजपुरका समानुपातिक सांसद सृजना राई सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीले समेत शपथ लिएकी छन् ।
काग्रेस अर्को सरकार निर्माणको तयारीमा
अदालतले हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि कार्कीले सहमतीय सरकार बनाएर अगाडि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले आफ्नो नेतृत्वमा सहमतीय सरकार बन्ने दाबी गरे ।
कार्कीले सहमतीय सरकार बनाउने दाबी गरे पनि नेपाली कांग्रेसले भने यो सरकारले सहमतीय सरकारको नेतृत्व गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले यो १६८ (३) अन्तर्गत बनेको सरकारले सहमतीय सरकारको नेतृत्व गर्ने हैसियत नराख्ने बताए ।उनले परमादेशी सरकारलाई विश्वासको मत नदिने प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘हामी विश्वासको मत दिँदैनौं । एक महिनापछि बन्ने सरकारको तयारीमा लाग्छौं ।’
राईले धारा ५ अन्तर्गत बन्ने सरकार गठन गर्न गठबन्धन दलहरू लाग्ने बताए । कार्की नेतृत्वको सरकारले ३० दिनपछि विश्वासको मत लिन नसक्ने दाबी गर्दै उनले १६८ को ५ अन्तर्गत बन्ने सरकार गठबन्धनको बन्ने दाबी गरे । सरकारको नेतृत्व भने कसले गर्ने भन्ने टुङ्गो नलागेको उनको भनाइ छ । राईले भने, ‘गठबन्धनकै कसैले नेतृत्व गर्छ ।’
संविधानको धारा १६८ (५) मा प्रदेशसभामा रहेका कुनै पनि सदस्यले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि सदस्यलाई पार्टीको ह्वीप लाउन पाउने छैन ।
संविधानको धारा १६८ (४) मा उपधारा ३ बमोजिम बनेको सरकारले ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत नपाए कार्की नेतृत्वको सरकार पनि ३० दिनभन्दा अगाडि जान सक्दैन ।
गठबन्धन दलमा रहेका कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले विश्वासको मत नदिएसम्म कार्की नेतृत्वको सरकार अगाडि बढ्न सक्दैन ।
