काठमाडौ /
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई महिनैपिच्छे पठाउनुपर्ने राजस्व शीर्षकको रकम दुई महिनादेखि रोकेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षको समेत राजस्व बाँडफाँटको रकम निकासा नगरेको यो पहिलो पटक हो ।
मुलुकको राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नभएको र आर्थिक गतिविधि शिथिल भएको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका बेला ऐनले ग्यारेन्टी गरेको राजस्व बाँडफाँटको रकम हस्तान्तरण हुन नसकेको हो । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले ऐनमा उल्लेख भएअनुसारको राजस्व रकम उपलब्ध नगराउँदा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न गरेको लिखित धारणा सोमबार सार्वजनिक गरेको छ ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ६ को उपदफा (२) अनुसार संघीय सरकारले आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्त:शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) शीर्षकमा संकलित रकम मध्ये क्रमशः १५/१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । बाँकी ७० प्रतिशत संघीय सरकारको संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । संघले निकासा दिने रकम प्रदेश विभाज्य र स्थानीय तह विभाज्य कोषमा जम्मा गरेर खर्च गर्नुपर्छ । उक्त रकम मासिक रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता धनीराम शर्माले ऐनमा उल्लेख भएको राजस्व बाँडफाँटलाई मन्त्रालयले रोक्न नमिल्ने बताए । हरेक महिनाको १५ गतेभित्र उक्त रकम निकासा गर्न सक्ने भएकाले सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढेको उनको भनाइ छ । । उनले भने प्राविधिक वा अरु सामान्य कारणले रकम निकासा ढिलोचाँडो हुनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने उनले बताए ।
उक्त रकम महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पठाउने गरेको छ । स्थानीय तहले मुख्यतयाः समानीकरण, विशेष, ससर्त, समपूरक शीर्षकमा बजेट पाउने गरेका छन् । राजस्व बाँडफाँटको रकम भने महिनैपिच्छे पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहले अन्त:शुल्क र भ्याटबाहेक विद्युत रोयल्टीको रकम पनि पाउने गरेका छन् ।
