कोशी : प्रदेशको सुरक्षा अधिकार खोसेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीको आक्रोश

बिराटनगर /
कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशको सुरक्षाको अधिकार प्रदेश सरकार मातहत रहने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई बेवास्ता गरेर प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी आयोजना गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘प्रदेश सरकार गठन भएदेखि प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको समन्वय तथा आयोजना प्रदेश सरकारले गर्दै आएको र गृह मन्त्रालय सहभागी मात्रै हुने गरेको थियो,’ उनले भने, ‘तर यस पटक सुरक्षा गोष्ठी आयोजना हुनेभन्दा एक दिन अगाडि गृह मन्त्रालयका सचिवले जानकारी गराउनु भयो । किन ?’

गृह मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई बेवास्ता गर्दै विराटनगरमा सोमबार प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी आयोजना गरेकोमा मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्तो टिप्पणी गर्नु भएको हो ।

प्रदेशमा संविधानविपरीतको कार्य हुँदा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी उपरीक्षकलाई भन्दा माथिबाट केही नगर्नु आदेश भएको भन्दै पन्छिने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सवालमा पनि किन यति ठूलो विघ्न ?’ जिल्लामा प्रहरीहरु कहिलेसम्म गाडीका लागि तेल, टायर र मर्मतका लागि पसल-पसलमा माग्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था रहन्छ भन्दै उनले प्रश्न उठाए । प्रदेश सरकार मातहत सुरक्षा निकाय आइनसकेकाले प्रदेश सरकारले गरेको लगानीलाई बेरुजु निकालिदिएको अवस्था रहेको उनले सुनाए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको गैरसंवैधानिक अभिव्यक्तिले कोशी प्रदेशमा सुरक्षा चुनौती बढेको पनि आरोप लगाएका छन् । प्रदेश नामकरणको विषयमा गैरसंवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्री दाहाल लगायतका संवैधानिक अंगमा बसेका नेता तथा व्यक्तिको अभिव्यक्तिले सुरक्षा चुनौती बढेको उनले बताएका हुन् । उनीहरूको अभिव्यक्तिले नै साम्प्रदायिक घटना भइरहेको उनको आरोप छ ।

‘सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरूको समर्थनले प्रदेशको नामकरण गर्न सफल भएका हौं तर ती नेताहरू नै नामकरणको विरोधमा बोलेर सुरक्षा चुनौती बढेको हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग दुई पटक नामकरणको विषयमा छलफल गरेर नाम राख्दा पनि पटक-पटक विरोधमा बोल्नु राम्रो कुरा होइन । त्यसले संविधानको उल्लंघन मात्रै नभइ साम्प्रदायिक घटना भइरहेको छ ।’ नेपाल बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक मुलुक भएकाले धरान, मलंगवा र मणिपुरबाट प्रभावित भएर साम्प्रदयिक हिंसा भड्कियो भने सम्हाल्ने स्थिति नहुने मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो ।
मुलुकमा संघीयता आएदेखि बर्सेनि हुँदै आएको प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीहरुको समन्वय र आयोजना प्रदेश सरकारले गर्दै आएका थिए । तर यसपटक गृह मन्त्रालयले प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी आफैं गोष्ठी आयोजना गरेको हो ।

कार्यक्रमको ब्यानरमा ‘सुरक्षा सम्बन्धी समसामयिक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ उल्लेख भए पनि बोल्ने क्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतले प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी नै भनेर सम्बोधन गरे ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रदेश सरकारलाई बेवास्ता गरेर सुरक्षा गोष्ठी नगरिएको प्रष्टीकरण दिए । ‘सुरक्षा सम्बन्धी समसामयिक छलफल तथा अन्तरक्रिया मात्रै भएको र प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी प्रदेश सरकारको समन्वयमा नै गर्छौ,’ उनले भने, ‘समसामयिक विषयमा ६ जिल्लाका मात्रै सुरक्षा अधिकारीहरुको भेला बोलाएर अन्तरक्रिया गरेका छौं ।’

 

Share:

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp