Search
Close this search box.

दमक/

विभिन्न मुद्धामा परि प्रहरीले पक्राउ गरेका मोटरसाईकल वर्षौ देखी वेवारीसे अवस्थामा पुगेका छन् । बिभिन्न काजगाजको अभाव, मोटरसाईकल धनी लिन नआएका कारण पनि यस्तो भएको हो ।

कोशी प्रदेशमा मात्रै एक हजार सय एक वटा बाईक वेवारीसे बनेका छन् ।

प्रहरी कार्यालयको प्रांगणमा थुप्रिएका मोटरसाइकलले प्रहरी कार्यालयलाई कुरूप मात्र बनाएको छैन, देशको नीति निर्माणको अवस्थालाई पनि उजागर गरेको छ । वर्षौँदेखि यो समस्या भए पनि बेवारिसे सवारीसाधन के गर्ने भन्ने प्रस्ट कानुन अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार देशभरका प्रहरी कार्यालयमा करिब १० हजार मोटरसाइकल बेवारिसे छन् । एकातर्फ यसको व्यवस्थापनमा प्रहरीले समस्या झेलिरहेको छ भने अर्कोतर्फ राखिएकै अवस्थामा सवारीसाधन पत्रु बनिरहेका छन् । यसबाट प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा राज्यलाई ठूलो नोक्सान भएको छ ।

 

गत वैशाखमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ बग्गीखानास्थित ट्राफिक कार्यालय पुगेर यससम्बन्धी समस्याबारे ब्रिफिङ लिएका थिए । उनले तत्कालै कानुन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त पनि गरे । आठ महिना हुँदा पनि यो छलफलकै क्रममा छ ।

 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रहरी कार्यालयमा बेवारिसे सवारीसाधन लिलामीसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा बनिरहेको र त्यसमा छलफल भइरहेको बताए । ‘त्यस्ता सवारीसाधनको करलगायत विषयमा केही विषय टुंगिन बाँकी छन्,’ उनले भने, ‘सबै निकायबाट सहमति जुटेपछि लिलामीको काम सुरु हुन्छ ।’

 

हालको कानुनअनुसार पुराना सवारीसाधन लिलामी गर्दा सकार्नेले करको दायित्व लिनुपर्ने हुन्छ । तर, यस्ता बेवारिसे मोटरसाइकलको बजार मूल्यभन्दा कर धेरै हुने भएकाले समस्या हुने अवस्था छ । अर्कोतर्फ यातायात करको अधिकार प्रदेश सरकारहरूलाई भएकाले प्रदेशसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

 

अहिले प्रस्तावित कार्यविधिमा सुरुमा सवारीधनीलाई ३५ दिनको सूचना दिने उल्लेख छ । त्यति गर्दा पनि लिन नआएका सवारीलाई लिलामी गर्ने र पैसा धरौटी खातामा राखिने उल्लेख छ । कसैले त्यसपछि पनि आफ्नो सवारीसाधन दाबी गर्न आएमा लिलामी भएको रकम पाउनेछन् । प्रहरी कार्यालयमा सवारीसाधन पुगेको तीन महिना नाघेपछि लिलामी प्रक्रिया सुरु हुने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

 

हाल धेरैजसो ट्राफिक कारबाहीमा तानिएका सवारीसाधन प्रहरी कार्यालयमा धेरै छ । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले गत वर्ष बेवारिसे सवारीसाधनको अध्ययन गरेकोमा २० प्रतिशतको यातायात कार्यालयमा रेकर्ड नै भेटिएको थिएन । १६ प्रतिशतको ढड्डामा रेकर्ड खाली रहेको र १३ प्रतिशतको सवारीधनीको टेलिफोन नम्बर गलत रहेको पाइएको थियो । कतिपय सवारीसाधन भने बैंक तथा कम्पनीहरूको नाममा रहेको भेटिएको थियोे । कतिपय मोटरसाइकल धनीले चोरी भएको आधारमा बिमा रकम पाइसकेकाले पछि भेटिएपछि मतलब नगर्ने गरेको पनि ट्राफिक प्रहरीका अधिकारी बताउँछन् ।

 

नेपालमा सवारीको कर प्रणाली अस्तव्यस्त रहेको र पुरानो बक्यौताको विवरण नहुने भएकाले पनि वर्षौँसम्म कर नतिरी बस्ने बेथिति छ । धनी खुलेको अवस्थामा समेत सम्बन्धित व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउन सक्ने संयन्त्र छैन । सोही कारण पनि यस्ता सवारीसाधन व्यवस्थापनमा समस्या रहेको ट्राफिक प्रहरी प्रहरीको भनाइ छ ।

 

Share:

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp