विराटनगर/
कोसी प्रदेशले मंगलबार नयाँ सभामुखकाे रुपमा राप्रपाका अमर बहादुर विष्टलाई प्राप्त गरेको छ ।
तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले साउन १६ गते राजीनामा दिएका थिए । त्यसयता करिब ६ महिना कोसी प्रदेशसभा सभामुखविहीन बन्यो । अन्ततः मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको सार्थक पहल र प्रयासमा कोसी प्रदेशले नयाँ सभामुखकको जिम्मेवारीमा विष्टलाई प्राप्त गरेको छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम कांग्रेस सांसद कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँसगै सभामुख चयनका लागि विभिन्न प्रयास भएका थिए । खासमा राजनीतिक दलहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याउन र राप्रपालाई समेत मनाउन कार्की सफल भएसँगै मंगलबार सर्वसम्मत रुपमा कोसीले सभामुख पाएको हो । विश्वासको मत लिँदा राप्रपाले कार्कीको पक्षमा मतदान गरेको थिएन । तर कोसीको विशेष परिस्थितिलाई सबै दलको सहकार्यबाट मात्र पार लगाउने रणनीति र चातुर्य अनुरुप नै मुख्यमन्त्री कार्कीले केन्द्रदेखि प्रदेशस्तरमा समेत बारम्बार छलफल गरेका थिए । डेडलकको अवस्थाम पुगेको संसदको गतिशीलता र सरकारको काम कारवाहीलाई समेत कार्कीले सफल नेतृत्व दिलाए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले भने,“कोसी प्रदेशमा दलहरुबीच विवाद र बैमनुष्य भन्दा पनि सहकार्य अनि एकता पनि छ भन्ने सन्देश हामीले प्रवाह गरेका छौं ।” प्रदेश सरकार दलीय एकता, आपसी सहकार्य अनि जनचाहना अनुरुप अघि बढ्न सक्छन् भन्ने उदाहारण दिन चाहेको उनले बताए ।
यस अवधिमा प्रदेशसभाबाट स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन, कोशी प्रदेश सामयिक राजश्व संकलन सम्बन्धी ऐन प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । बजेट विहीनताको अवस्था अन्त्य गर्दै बजेट पारित गर्ने र प्रदेशबाट २५ लाखमाथिका योजना छनोट गर्ने कार्यमा समेत कार्कीले नेतृत्व गर्दै त्यसलाई सार्थक बनाएका छन् । अहिले बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।
हेटौंडामा सम्पन्न मुख्यमन्त्रीहरुको सम्मेलनबाट संघीयता कार्यान्वयनमा संघलाई दबाब दिने कार्यमा समेत कार्कीले अह्म भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
कार्कीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धनबाट कांग्रेसका उमेदवार कृष्णप्रसाद सिटौला र माओवादीकी चम्पा कार्कीको चुनावी अभियानमा समेत उत्तिकै सक्रियता देखाएका छन् । कांग्रेसका उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अदालतबाट रद्द भएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार सरकार निर्माणका क्रममा पनि सिटौलाले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई पाखा लगाउन सत्ता गठबन्धन दलमा माओवादीका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई अघि सारेका थिए । सिटौलाले कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन दलमध्ये सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलाई समेत पाखा लगाएर माओवादीका आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि बढाएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले संवैधानिक अधिकारलाई उपयोग गर्दै विद्रोहको बाटो रोज्न बाध्य भएका थिए ।
कार्कीले कांग्रेसका ८ जना प्रदेश सांसदसहित विद्रोह गरेर एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनी विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि सिटौलाले पार्टीभित्र ८ जना विद्रोही सांसदलाई नै कारवाहीका लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई चर्काे दवाव दिएका थिए । मुख्यमन्त्री कार्कीको विद्रोहले सत्ता गठबन्धन नै भत्किने अवस्थामा पुगेपछि मात्रै गठबन्धन दलका शीर्ष नेतृत्वले कांग्रेस नेता शेखर कोइरालासँग चिर्कटोमा हस्ताक्षर गराएर उनलाई गठबन्धनको नै मुख्यमन्त्री स्विकार गर्न बाध्य भएका छन् ।
पार्टीको गुटगत राजनीतिलाई समेत निरूत्साहित गर्न मुख्यमन्त्री सफलरूपमा अघि बढिरहेको देखिएको राजनीतिक विशलेषक प्रा.डा. बेदराज आचार्यले बताएका छन् । “सबै दललाई मिलाएर सभामुख चयन गर्ने कार्य सफलताको अर्को कडी हो” उनले भने ।