काठमाडौँ । सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले वर्तमान सरकार आफ्नो काममा भन्दा पनि सत्ता जोगाउन बढी केन्द्रित भएको आरोप लगाएको छ ।
जसपाको जारी राजनीतिक समितिको बैठकमा पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारले एक वर्ष पूरा गरे पनि गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लिखित काम गर्न तदारुकता देखाउन नसकेको जनाइएको छ ।
सबै किसिमका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने, मिटरब्याज, लघुवित्त र सहकारीपीडितलाई न्याय दिने, उखु किसानहरूलाई वक्यौता भुक्तानी र न्यूनतम मूल्य निर्धारण, लामो समयदेखि आउन नसकेको शिक्षा विधेयकलाई संसदमा दर्ता गर्ने तथा लाखौँ सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी र स्ववासीहरूको समस्या समाधान गर्न एकसाथ जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने तयारीलगायतका काम सकारात्मक रहेको जसपाले जनाएको छ ।
नेपालमै जन्मेर, बुबाआमा नेपाली भएर पनि पहिचानको पीडा झेल्दै बाँचिरहेका लाखौँ नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने ऐन जारी गरेर सरकारले विभेदमा परेका लाखौँ नेपाली युवाहरूलाई नागरिक हुनुको गौरव प्राप्त गर्ने अवसर दिएको पनि जसपाले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
देशको अर्थतन्त्र अहिले पनि विप्रेषण आयबाटै धान्नु पर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै जसपाले देशभित्र रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको जनाएको छ । सरकारप्रति जनताले असन्तुष्टि पोख्नुको मुख्य कारण विकास र सुशासन दिन नसक्नु नै रहेको जसपाको ठहर छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको दरबन्दीमा ६८ जना कटौती गरिए पनि सङ्घीय ढाँचामा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको काम हुन नसकेको उल्लेख गर्दै जसपाले गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि अनलाइन सेवाहरू केही मात्रामा सुरु भए पनि वन स्टप सोल्युसन, टाइम कार्ड, शासकीय सुधार, कार्य विस्तृतिकरणको पुनरावलोकन जस्ता काम सुरु हुन नसकेको बताएको छ ।
त्यसरी नै समावेशी राज्य निर्माण गर्ने कुरा पनि भाषणमै सीमित रहेको जसपाको भनाइ छ । भर्खरै सर्वोच्च अदालतमा ६ जना र उच्च अदालतमा ४१ जना गरी ४७ जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा समानुपातिक समावेशीताको धज्जी उडाइएको जसपाको आरोप छ ।
जसपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हाम्रो देशमा राष्ट्र–राज्यहरूमा वर्गीय विभेदमात्र होइन, जातीय विभेद पनि रहेको छ । यहाँ वर्गभित्र जाति छ भने जातिभित्र पनि वर्ग रहेको अवस्था छ ।
संविधान जारी भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय निजामती ऐन, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्र सम्बन्धी ऐन जारी नभएको उल्लेख गर्दै जसपाले प्रदेश प्रहरी ऐन बने पनि समायोजनको काम हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।
सङ्घीय शिक्षा ऐन प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । त्यसरी नै सङ्घीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम विधेयक, उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयकलगायत ऐनहरू पाइप लाइनमा भए पनि दर्ता भएका छैनन् । त्यसैले सरकारले संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानुनहरू यथाशीघ्र बनाउने र प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने जसपाले उल्लेख गरेको छ ।
