काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक अनुशासन कायम गराउन संघदेखि स्थानीय तहसम्मलाई १५ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
संवैधानिक निकाय, सङ्घीय मन्त्रालय, सबै प्रदेश मन्त्रालय, आयोग, सचिवालयका लेखा उत्तरदायी अधिकृतदेखि सवै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई महालेखा परीक्षकले १५ बुँदे निर्देशन दिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८। ७९ सम्मको अर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षणबाट महालेखापरीक्षकको साठीऔं वार्षिक प्रतिवेदनसम्म बेरुजु र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम कुल ९ खर्ब ५९ अर्व ७९ करोड बेरुजु रहेको महालेखाले औल्याएको छ ।
लेखापरीक्षणबाट देखिएका कैफियतहरू आर्थिक कार्यबिधि तथा बित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३७, ३८, ३९, ४० तथा नियमावली २०७७ को नियम ८७ ८८ ८९ ९० बमोजिम तथा प्रदेश सरकार, स्थानीय तहहरुले पनि तर्जुमा गरेको कानुनले तोकिएको म्याद तथा प्रक्रिया पुरा गरी फस्यौंट, सम्परीक्षण तथा राफसाफ गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न गराउन निर्देशन जारी गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ३६ बमोजिम अन्तिम लेखापरीक्षणको सिलसिलामा सोधिएको प्रश्नको जवाफ वा माग गरिएको लेखा तथा विवरण लेखापरीक्षणको क्रममा उपलब्ध गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने र लेखापरीक्षणको क्रममा लेखा तथा विवरण पेश गर्न नसकेमा सो को कारणबाट देखिएको बेरुजु वा कैफियतप्रति सम्वन्धित पदाधिकारी नै जिम्मेवार हुन निर्देशन दिइएको छ ।
यस्तै ऐनको दफा ३७ बमोजिम महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औल्याइएका बेरुजु सम्बन्धमा सो सूचना प्राप्त भएको ३५ दिन वा म्याद थप माग गरेको म्यादभित्र उक्त प्रतिवेदन फस्र्योट वा सम्परीक्षण गराई बेरुजु शून्य बनाउने व्यवस्था मिलाउन, ऐनको दफा ३८ बमोजिम बेरुजुको लगत कार्यालय र केन्द्रिय स्तरमा अद्यावधिक गर्ने सम्वधमा मिति २०८० । ६।५ मा जारी गरिएको निर्देशन बमोजिम लगत अद्याबधिक गरी बेरुजु फस्र्यौट तथा फरफारक गराउन लगायत १५ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
प्रचलित ऐन नियमको पालना गरी खर्च गर्ने गराउने, सो को व्यवस्थित लेखा राख्ने, अभिलेख चुस्त दुरुस्त राख्ने, खर्चको सार्थक मूल्य प्राप्तिको सुनिस्चितता हुने आधार तय गर्ने लगायतका कार्य गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने गराउने कार्यमा आवश्यक सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
