माधवमणि खनाल
नेपालमा योजनाबद्ध बिकाश सगै कृषि बिकासका योजनाहरु आर्धिक बिकाशको मेरुदण्डको रुपमा अगाडी बढाउदै लागेको पाइन्छ ।आठौ योजनामा आइपुग्दा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी बृहत आर्थिक बृध्दि, औद्योगिकरण र रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य लिई दिर्घकालिन कृषि योजना २०५१ – २०७१ कार्यन्वयनमा ल्याउदा आर्थिक वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत रहेको थियो।त्यस पछि प्रजातान्त्रिक सरकारहरुले कहिले राजनैतिक दन्द्व र कहिले विभिन्न परिस्थितिलाइ दोष दिदै योजनाको अन्त्यमा आइपुग्दा सो योजनाले न्यून आंशिक सफालता मात्र प्राप्त गर्न सफल भयो र आर्थिक वृद्धिदर घट्न पुग्यो ।
राजनैतिक परिवर्तनले संबिधान सभाबाट लोकतान्त्रिक सबिधान निर्माण सगै एशियाली बैंक र अन्य दातृ निकायको सहयोगमा अमेरिकन कम्पनी जोन मेलर एसोसिएट र कृषि परियोजना सेवाकेन्द्र काठमान्डौद्वारा १९ करोड खर्च गरेर ३ बर्ष लगाएर बिष बर्षे कृषि बिकाश रणनीति २०७२ – २०९२ पारिएको छ(कृषि बिकाश रणनीति २०७२ -२०९२ भाग १ ) । यस योजनामा जीवनमुखी कृषिलाइ व्यवसायिक तर्फ उन्मुख गराउने,कृषि वृद्धिदर बढाउने,गरिबी निवारण गर्ने र रोजगारीको अवसरको सृजना गर्ने,आर्थिक रुपान्तरणको लागि कृषिका पूर्वशर्तहरु पूरा गर्दै अवसर फैलाउदै जाने कुरामा केन्द्रित छन् ।
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचि भित्र कृषि क्षेत्र समेत समेटिएको छ ।कृषि क्षेत्रको विकासको लागि कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, विविधीकरण र औद्योगिकीकरण गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी कृषि उपजमा आत्मनिर्भर भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्याउन स्थानीय तहहरूले निम्न कुराहरू प्राथमिकतामा राखी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नु पर्ने देखिन्छ
- कृषि विकास योजना :
कृषि क्षेत्रको समुचित विकास गर्न, कृषिमा रोजगारी सृजना गर्न, कृषिमा आश्रित परिवारको गरिबी न्यूनीकरण गर्न, खेती योग्य जमिनको अधिकतम उपयोग गर्न तथा परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिक, व्यावसायिक, उत्पादनमुखी कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न स्थानीय सरकारले अल्प तथा दिर्घकालीन योजना निर्माण गर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै हावापानी र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा सम्भाव्यता अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षणको आधारमा कृषि विकास योजना तर्जुमा गरी सोही बमोजिम कृषि क्षेत्रलाई अगाडी बढाएमा कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवशायिकिकरण हुन गइ ग्रामिण अर्थतन्त्र सुधार हुने देखिन्छ ।
- स्थानीय कृषि उत्पादनको बजारीकरण
कृषि उत्पादनका लागी सेवा सुबिधा भन्दा उत्पादन भएका बस्तुहरुको बजारीकरणमा भएको समस्या समाधानका लागि प्रत्येक पालिकामा कृषकले उत्पादन गरेका बस्तुको एउटा मूल्य मापदण्ड तयार गरि कम्तिमा एउटा कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र संचालन गर्नु पर्दछ, यसले कृषकले उत्पादन गरेका बस्तुहरुलाई सजिलै बिक्रि गर्न सक्छन् । स्थानीय सरकारले स्थानीय उक्त संकलन गरिएका कृषि उत्पादनलाई अन्तर पालिकासंग समन्वय गरी बजरिकरंणको व्यवस्था गरिदिनु पर्दछ । यस्तो कार्यले सबै पालिकाको भगिनी सम्बन्ध कायम हुनुको साथै कृषि उत्पादनमा वृद्धि भै बिपन्न नागरिकको आर्थिक अवस्थामा सुधार एबं अन्तर पालिकाको बस्तुको बजारीकरण समेत वृद्धि हुन्छ ।
- कृषि पूर्वाधार:
कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि उपयुक्त पूर्वाधारहरूको विकास तथा विस्तार गर्नु आवश्यक हुन्छ । कृषि पूर्वाधारहरू जस्तैः सिँचाइ, सडक, कृषि हाट बजार, शीत भण्डार, सङ्कलन केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र, प्रयोगशाला (माटोको उर्वराशक्ति परीक्षण) आदि पूर्वाधारहरूको विकासले कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उल्लेख्य सहयोग गर्छ । हावापानी तथा जलवायुमा भएको परिवर्तनले समयमा वर्षा नहुने भएकोले कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सिँचाइको वैकल्पिक उपायहरू जस्तैः डिप ट्युबवेल, कृषि विविधीकरण, सोलार पम्पसेट आदि को लागि स्थानीय सरकारले वास्तविक कृषक पहिचान गरी सहयोग तथा अनुदान मार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।
- पकेट जोन:
कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन पकेट जोन नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहमा बढी उत्पादन गर्ने कृषकको मनोबललाई उच्च राख्न तथा अरू कृषकलाई पनि कृषि पेसामा समेत आकर्षित गर्न हावापानी तथा भौगोलिक परिवेश अनुसार बाली, पशुपन्छी, फलफूल, तरकारी तथा माछा लगायत अन्य कृषि क्षेत्रलाई पकेट क्षेत्रको रूपमा पहिचान गरी कृषकलाई आवश्यक पर्ने उत्पादन सामग्रीहरू, कृषि यन्त्र, उपकरण, मेसिनरी, औजार, मलखाद, विषादी, उन्नत बिउ, बिजन र प्राबिधिक ज्ञानको लागि छोटो तथा लामो अवधिको तालिम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
- कृषि बिमाः
कृषि बिमामा कृषकहरूको चेतना र सहज रुपमा पहुँच पुगेको अवस्था छैन । बाढी, पहिरो, सुख्खा, असिना, शीत लहर, जनावर आतङ्क जस्ता प्रकोपहरूका कारण धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, माछा, कुखुरा लगायत अन्य कृषिजन्य उत्पादनहरूमा हुने जोखिममा कमी ल्याउन बिमा आवश्यक रहेको छ । कृषकहरूलाई कृषि बिमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुको साथै कृषि बिमामा सहज पहुँच कायम गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्छ । स्थानीय सरकारले कृषि बिमा कार्यक्रमलाई साना ठुला सबै कृषकहरु माझ संचालन गर्नु पर्छ ।
६. स्थानीय उत्पादनको प्रयोग
स्थानीय सरकारले नागरिकहरुलाई स्थानीय उत्पादनको उपभोग गर्न प्रोत्सान गराउनुको साथै आयातित बस्तुलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । यसका लागि स्थानीय बस्तुको मूल्य नियन्त्रण, आयातित बस्तुको गणस्तर परिक्षण, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र शहरी क्षेत्रमा कौशी खेतीमा प्रोत्शाहन गर्नु पर्दछ । स्थानीय उत्पादनको प्रयोगमा सुधार भएमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग पुग्नुको साथै आयातित बस्तुमा नियन्त्रण भै स्थानीय अर्थतन्त्रमा सुधार आउछ।
स्थानीय सरकारले स्थानीय स्रोत-साधन र सामग्रीहरूको उपलब्धताको आधारमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि हुने खालको नीति तथा योजना अङ्गीकार गर्नु पर्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकारहरुले भौगोलिक अवस्था, हावापानी,स्थानीय श्रोतसाधन अनुसार उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न सामुहिक कृषि उत्पादनको अवधारणा अङ्गीकार गर्दै कृषि पकेट क्षेत्रहरूको विकास गरी कृषिको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधीकरणमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ । कृषि पेसालाई सम्मानजनक, मर्यादित बनाई कृषिमा आश्रित परिवारहरूको जीविकोपार्जन गर्न, गरिबी नयूनिकरण गर्न तथा रोजगारी सृजना गरी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र पन्ध्रौ पन्च बर्षीय योजनाको दिर्घकालिन सोच “संमृद्ध नेपाल , सुखी नेपाली” एबं सोह्रौ योजनाको “शुसासन,सामाजिक न्याय र समृद्धि”को सोच पुरागर्न सघाउ पुरयाउनुको साथै स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत सुधार आउने छ ।
