Search
Close this search box.

बिराटनगर/
कोशी प्रदेशमा पहिचानवादीको मुद्धा अझै सुल्झेको छैन । आन्दोलनमा उत्रेकाहरुले कोशी प्रदेशका मन्त्री , मुख्यमन्त्री तथा शिर्षक दलका संसदीय दलका नेता सवार गाडीहरु तोडफोड गर्ने, बाडो अवरोध गर्ने तथा कालो झण्डा देखाएर विरोध गर्ने काम गरिनै रहेका छन् ।

यसरी पहिचानवादीहरुको निरन्तर आक्रमण र निसानामा परेको कोशी सरकार आफ्नो सुरक्षा गर्न भन्दै सत्तामा रहेका सबै दलका संसदीय दलका नेताहरुलाई सवारी सुविधा दिन अध्यादेशनै जारी गरेको छ ।

सरकारले पूर्वमुख्यमन्त्रीसँगै सत्तारूढ पार्टीका संसदीय दलका नेताहरूलाई गाडीसहित पदाधिकारीको सुविधा दिने भएको छ । प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ माघमा ‘केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’जारी गर्दै प्रदेश सभामा बहालवाला सदस्य रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी रहेका दलका संसदीय दलका नेताहरूलाई पनि गाडी, चालक, इन्धन र मोबिल दिने व्यवस्था गरेको हो । ती पदाधिकारीले थप पारिश्रमिकसमेत पाउनेछन् ।

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड ‘ख’ थप गरेर सुविधा पाउने पदाधिकारी बढाइएको हो । अध्यादेशमार्फत थप गरिएका पदाधिकारीमा ‘प्रदेश सभाको बहालवाला सदस्य रहेको पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी रहेका दलहरूका संसदीय दलका नेता हुन् । यसअघि सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तापक्ष दलका सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिले प्रदेश सभा पदाधिकारीबापतको सुविधा पाउँदै आएका थिए ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशको लाभ पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईसँगै सत्तारूढ दुई पार्टीका संसदीय दलका नेताले लाभ पाउने भएका हुन् । जसमा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता निर्मला लिम्बू रहेका छन् ।

अध्यादेशमा थपिएका पदाधिकारीको पारिश्रमिक भने उल्लेख छैन । ‘पारिश्रमिक कति दिने के दिने भनेर ऐनको अनुसूची परिवर्तन भएको छैन । यो सरकारलाई सोध्नुपर्छ,’ प्रदेश सभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले भने, ‘थपिएका पदाधिकारीलाई दिने गाडी हामी (प्रदेश सभा सचिवालय)सँग छैन सरकारले नै दिन्छ होला ।’

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शमशेर राईले नेताहरूको सुरक्षालाई दृष्टिगत गरेर सुविधा बढाइएको जिकिर गरे । ‘यो निणर्य विलासिताका लागि होइन । पहिचानवादीको आन्दोलनले पूर्वमुख्यमन्त्री र शीर्ष नेतालाई सुरक्षा थ्रेड छ । उहाँहरूलाई सुरक्षा दिनुपर्छ । सांसद गाउँ जाँदा ढुंगामुढा हुने अवस्था छ,’ राईले भने, ‘सुरक्षा दिन ऐन संशोधन हो । पूर्वमुख्यमन्त्री सदनमा रहँदासम्म स्थानमाथि नै हुने भएकाले सम्मान पनि गर्नुपर्दछ ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षले सत्ता टिकाउन सुविधा बाँडिएको आरोप लगाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सत्ता टिकाउन सुविधा बाँडिएको आरोप लगाए । गठबन्धन दलका शीर्ष नेतालाई रिझाउने गरी अध्यादेश ल्याइए पनि कालान्तरमा यसले राज्यको व्ययभार थप्ने उनले बताए । ‘सरकारले अध्यादेश ल्याएर प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा पैदा गरेको छ । अध्यादेशमा सत्तारुढ पार्टीका दलका सबै नेतालाई गाडी दिने उल्लेख छ । यो सम्भव हुने कुरा हो ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे, ‘सुविधा बाँडेर र बढाएर सरकार टिकाउने खेल गलत छ । नेता रिझाउने खेल भयो । जनताले तिरेको कर नेतालाई बाँडेर संरचना बदनाम गर्ने कुराको एमालेले सशक्त विरोध गर्छ ।’

Share:

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp