दमक/
वित्तीय अनुशासन कायम नगरेका करिब दुई सय स्थानीय तहको विकास बजेट रोक्का हुने सम्भावना बढेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (एफआरए) मा ७५३ मध्ये १९९ वटा स्थानीय तह नपरेकाले बजेट कटौती हुने देखिएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले एफआरएभित्र नपरेकाको हकमा समानीकरण हुने बजेट तलमाथि पर्ने बताए । ‘जुनजुन पालिकाको एफआरए भएको छैन, उनीहरूले वित्तीय सुशासन कायम नगरेको भनेर बुझिन्छ ।
१०० नम्बरको मूल्याङ्कनमा यो पटक उच्चतम ९९ र न्यूनतम १६ अंक दिइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पालिकाको पृष्ठपोषण सहित जिल्ला समन्वय समितिबाट ५७० वटा पालिका प्रारम्भिक नतिजा निकालिएको थियो । तर सबै प्रक्रिया पुरा गरेका ५५४ वटा पालिकाको मात्र अन्तिम नतिजा मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको हो ।
पालिकाहरूलाई योजना बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा २१ अंक, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापनमा २९ अंक, लेखांकन तथा प्रतिवेदनमा १७ अंक, अनुगमन मूल्याङ्कन तथा लेखापरीक्षणमा १६ अंक र राजश्व व्यवस्थापनमा १७ अंक गरी १०० अंक पूणर्ाङ्क तोकिएको थियो ।
स्थानीय तहमा अनियमितता हुने गरेको गुनासा पहिचान गर्न यो मूल्याङ्कन पद्धति अपनाइएको हो । ‘विकास बजेट अनुसार काम गर्दा उनीहरू वित्तीय सुशासन जोखिममा छन् वा छैनन् त्यो पनि थाहा हुन्छ । नतिजाका आधारमा उनीहरूलाई बजेट पठाउँछौँ’ प्रवक्ता भट्टराईले भने ।
बाह्रदशी गाउँपालिका, दमक नगरपालिका, गौरिगञ्ज गाउँपालिका, कचनकवल गाउँपालिका, कमल गाउँपालिका, शिवसताक्षी नगरपालिका मुल्यांकनमा नपरेको पालीकामा परेका छन् ।
यी सहित देशभरका १ सय ९१ वटा पालिकाहरुले समेत विकास बजेट नपाउने सम्भावना बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
