ढलेका रूखमात्रै काट्ने अनुमतिः लाखौँ मुल्यको खडा रुख काटिए

नेपाल-भारत सीमा नाका क्षेत्रमा पर्ने दाङको राजपुर गाउँपालिका-१ सिरिया सामुदायिक वनबाट लाखौं मूल्य बराबरका रूखहरू मनोमानी रूपमा काटेको पाइएको छ।

 

वर्षौंदेखि स्थानीयले जोगाउँदै आएको खयर जातका रूखहरू वन समूहका पदाधिकारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा काटेको पाइएको हो।

 

डिभिजन वन कार्यालय लमहीका डिभिजन वन अधिकृत राजु क्षेत्रीले इजाजत दिएभन्दा अन्य रूख काटेको पाइएको बताए।

 

‘हामीले इजाजत दिएभन्दा अलावा रूखहरू काटिएको पुष्टि भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान टिमले त्यसको रिपोर्ट तयार पार्दैछ।’

 

यसरी अनुमति नभएका रूख काटेको पाएपछि सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष मोतिबहादुर सुनार, सचिव ओमबहादुर पुन र रूख काट्ने एक ठेकेदारलाई फागुन २० गते पक्राउ गरेको थियो। ठेकेदारको नाम भने कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छैन। उनीहरूविरूद्ध वन ऐन अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान भइरहेको वन अधिकृत क्षेत्रीले बताए।

 

उनका अनुसार ढलेका रूख काट्नमात्रै अनुमति दिइएको थियो। तर उनीहरूले त्यसविपरीत सिधा भएका रूखहरू काटेको पाएको हो।

 

‘छानी-छानी राम्रा र सिधा झन्डै ८५ वटा खयरका रूखहरू काटेर नष्ट गरेको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसरी अनधिकृत रूपमा काटिएका रूखहरूको मूल्य कम्तीमा पनि पाँच लाखसम्मको हुनुपर्ने अनुमान छ।’

 

उक्त वनको हेरचाह गर्ने जिम्मा गत साउनमा मात्रै राष्ट्रिय वनबाट समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। चोरी बढेपछि वन संरक्षण गर्ने उद्देश्यले समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।

 

वन समुदायमा दर्ता भएको दुई महिनापछि असोजमा वार्षिक साधारण सभा गरेको थियो। त्यसबेला ढलेका रूख कटानको माग गर्दै डिभिजन वन कार्यालय देउखुरीमा फाइल पेश गरिएको थियो। जसबमोजिम माघ २९ गते कार्यालयले एक सय ६६ रूखबाट ३ हजार ७७० क्युफिट काठ निकासी गर्न अनुमति दिएको थियो।

 

तर डिभिजन कार्यालयको त्यो आदेशको दुरूपयोग गर्दै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा राम्रा रूखहरू पनि काटिएका हुन्। कटान गरिएका काठहरू अझै पनि खोला छेउमा थुपारिएका छन्।

 

सिरिया नाका पुग्न लमही हुँदै जान सात घन्टाको पैदल यात्रा हिँड्नुपर्छ। भारतको बाटो हुँदै जाँदा गाडीबाट सिरिया नाकामा पुग्ने सुविधा छ। सिरिया नाकामा राज्यको कमजोर उपस्थिति छ। त्यसकारण सीमित टाठाबाठाको मनोमानी चल्दै आएको स्थानीय उपभोक्ता बताउँछन्।

 

सिरियामा करिब ३५ घरधुरी छन्। लेखपढ गर्न जान्ने कम भएकाले वन समुदायका सदस्यहरूले झुक्याएर रूट काट्ने माइन्युटमा ल्याप्चे लगाउन लगाएको ३३ वर्षीया स्थानीय उपभोक्ता मनकुमारी घर्तीले बताइन्।

 

‘दसैंमा यहाँ मेला लागेको थियो र त्यसको पन्ध्र हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्ने थियो,’ उनले भनिन्,‘त्यही पैसा तिर्नका लागि हो भनेर हस्ताक्षर लिए। सोझा गाउँलेलाई यसरी झुक्याएर हस्ताक्षर र ल्याप्चे लिएका रहेछन्।’

 

यसरी झुक्याएको थाहा पाएपछि उनको र सचिव ओमबहादुर पुनको बाझाबाझ समेत भएको बताइन्। कतिपयका बारीमै भएका रूख पनि जबरजस्ती काटेको उनको दाबी छ।

 

‘यहाँका टाठाबाठाले वन दर्ता हुनबित्तिकै दुई-चार महिना अगाडि नै ज्याला मजदुरीमा धमाधम रूख काट्न केटाहरू प्रयोग गरेको देखियो,’ उनले भनिन्, ‘गाउँलेलाई थाहा नै नदिई मिलेमतोमा राम्रा र सिधा रूखहरू काटेर स्वाहा पारेको देखियो।’

 

उनका अनुसार राम्रा रूख काटेपछि झुक्याउनका लागि ठूटाहरू जलाउने र स्याउला सोत्तरले छोप्ने काम समेत गरेका थिए।

 

 

यसबारे सुरूमा गाउँलेले थाहा पाएका थिएनन्। एक दिन बिदामा रूख काट्नका लागि ठेकेदारले स्थानीयलाई ज्यालादारीमा काम लगाएका थिए। ज्यालामा काम गर्न मनकुमारी पनि पुगेकी थिइन्।

 

तर त्यहाँ स्थानीयहरूले रूखहरू मनोमानी रूपमा काटेको देखेर छक्क परेको मनकुमारीले सुनाइन्। त्यसपछि विरोध गर्दै उनीहरू काम नै नगरी फर्किएका थिए।

 

‘हामीलाई ज्यालादारी रूपमा काठ निकाल्न भनेर लगिएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रा वनका रूखहरू हामीलाई थाहा नै नदिएर लटरम्म काटेको देखेर मन खिन्न भयो र हामी त्यो दिन काम नै नगरी सबै घर फर्किएका थियौं।’

 

त्यसपछि स्थानीयले यसबारे वन डिभिजन कार्यालयलाई खबर गरेका थिए। उक्त सूचनापछि वनका कर्मचारी छोटेलाल चौधरी र स्थानीय प्रहरी चौकीका इञ्चार्ज मधुकर बिसी सम्मेलित एउटा टोली अनुगमनका लागि पुगेको थियो। बदमासी गरेको पाएपछि कार्यालयले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

 

पहिलो पटक अनुगमनमा खटिएको टोलीले काटिएका रूखलाई अनदेखा गरेको आरोप स्थानीयको थियो। तर अनधिकृत रूपमा लाखौं नोक्सान हुनेगरी रूख काटेको बाहिरिएपछि डिभिजन वन कार्यालय देउखुरीको अर्को टोली अनुगमनका लागि खटिएको थियो। यद्यपि कर्मचारीहरूले यसमा कुनै बदमासी नगरेको कार्यालयको दाबी छ।

 

‘हामीले काटेका रूखहरूको सबुत प्रमाण पेश गरेपछि मात्रै कार्यालयबाट पुनः अनुगमनका लागि कर्मचारीहरू पठाइएका हुन्,’ एक स्थानीयले भने, ‘त्यही भएर हामीलाई डिभिजन वनका जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि पनि शंका छ। यसको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीमाथि  कारबाही नहुँदासम्म हामी गाउँले चुप लागेर बस्दैनौं।’

 

देउखुरी क्षेत्रमा एक लाख ९ हजार ६७२ हेक्टर वन क्षेत्र छ। त्यसमध्ये एक सय ४८ सामुदायिक वन छन्। दाङको भारतसँग सीमा जोडिएको ८३ किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा मात्रै १३ वटा सामुदायिक वन छन्।

 

 

Share:

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp