दमक, ४ भदौ/ दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले भदौ १५ गते १९ अर्ब रुपैयाँ तिरेर नवीकरण नगरे लाइसेन्स खारेज हुने भएको छ ।
सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको म्याद भदौ १५ गते सकिने भएकाले सो अवधिभित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । एनसेलले भनें नवीकरण शुल्क किस्तामा बुझाउने सुविधाको माग गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको छ । तर, कानुनी व्यवस्था नभएका कारण प्राधिकरणले सो विषयमा कुनै निणर्य गरेको छैन ।
वि.सं. २०६१ भदौ १५ गतेदेखि व्यवसायिक सञ्चालनमा आउनेगरी सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र लिएको एनसेलले सुरुमा १० वर्ष र त्यसपछि ५ वर्षे अवधिका दरले नवीकरण गर्दै आएको छ । यसपटक भने २५ वर्षको सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको एनसेलले अन्तिम ५ वर्षको लागि सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ को उपनियम ३ मा तोकिएको म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन नसकेमा बहाल अवधिभित्रै १५ प्रतिशत थप दस्तुर सहित निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार पनि नवीकरण नगराएमा अनुमतिपत्र नवीकरण नगरिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
२०६९ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार मोबाइल सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, एनसेलले भने गत जेठ १४ गते जम्मा ४ अर्ब रुपैयाँ शुल्क सहित अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि निवेदन दिएको थियो ।
गत फागनु ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एनसेलले प्रचलित कानूनअनुसार लाग्ने नवीकरण दस्तुर बुझाई रीतपूर्वक निवेदन दिएमा अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ अनुसार कम्पनीको सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने शर्त शमावेश गरेर मात्रै नवीकरण गर्ने निणर्य गरेको छ । साथै सोही बैठकले नवीकरण गर्दाका बखत तोकिएका शर्तहरूको पालना नभएको भए ऐनको दफा २८ बमोजिम कारबाही सुरू गर्ने निणर्य समेत गरिसकेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नवीकरण शुल्क र अन्य शुल्क नबुझाउने हेल्लो नेपाल, सिजी टेलिकम, स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलको लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ ।
