दमक, ५ भदौ । संविधानले व्यवस्था गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन गर्न २ खर्ब ३० अर्ब बजेट आवश्यक पर्नेमा १ खर्ब ४७ अर्ब मात्र बजेट हुँदा सो कार्यक्रममा समस्या देखिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजनाको मस्यौदामा आधा कम बजेटबाट कार्यक्रम कार्यान्वयमा समस्या भएको उल्लेख गरिएको छ । ऐनमा कक्षा ८ सम्म अनिवार्य र कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । तर सार्वजनिक विद्यालयमा नै सो ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले ऐन कार्यान्वयनका लागि खाका तयार गरिसकेर सरोकारवालासँग राय सुझाव मागिएको बताउनु हुँदै त्यसपछि चाँडै अन्तिम रुप दिने जनाउनु भयो । मन्त्री नियुक्त भएसँगै उहाँले सो ऐन लागू गर्न आफ्नो प्राथमिकता रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै आउनु भएको थियो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको ११ प्रतिशत हाराहारी मात्रै बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । तर कार्ययोजनाअनुसार शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट आवश्यक पर्छ । संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत २०७५ मा जारी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजनाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेर मन्त्रालयले सुझावसमेत माग गरेको छ । कार्ययोजनामा ५० हजार शिक्षक दरबन्दी थप हुनुपर्ने आकलन गरिएको छ ।
