दमक, भदौ १०/
दमक १० मा रहेको कक्षा ५ सम्म पढाई हुने सगरमाथा आधारभूत विद्यालयमा ८१ जना विद्यार्थी छन् । जसका लागि ३ जना शिक्षक दरबन्दीमा खटिएका छन् । सोही वडाको सिंहदेवी माद्यमिक विद्यालयमा कक्षा १० सम्म ४३५ अनि कक्षा ११ र १२ मा गरेर कुल ५२१ विद्यार्थीका लागि १७ जना शिक्षक छन् ।
यसैगरी अब तुलनात्मक कुरा गरौं दमक २ स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालय र हिमालय माविको । कक्षा ५ सम्मको सरस्वतीमा ३२४ विद्यार्थी र ७ जना शिक्षक छन् । नगरमै सवैभन्दा बढी विद्यार्थी भएको हिमालयमा कक्षा १२ सम्ममा २ हजार ८ सय ७५ विद्यार्थी छन्, जसका लागि ३६ जना शिक्षक दरबन्दीमा छन् ।
अनि दमक ९ को महालक्ष्मी आधारभूत विद्यालयमा ९७ विद्यार्थी छन् र ७ शिक्षक दरबन्दीमा छन् । सोही वडाको पाणिनी माविमा ३ सय ९३ विद्यार्थीका लागि १७ शिक्षकको दरबन्दी अनि सरस्वती माविमा कक्षा १२ सम्म १ हजार ८८ विद्यार्थीका लागि ३० जना शिक्षक दरबन्दीमा अध्यापनरत छन् ।
कम विद्यार्थी र कम शिक्षक दरबन्दी रही दयनीय हिसावमा रहेको सगरमाथालाई त्यसको ६ गुणा बढी विद्यार्थी र शिक्षक रहेको सिंहदेवीमा गाभ्दा के होला ? सगरमाथामा त कक्षा ४ र ५ मा ६,६ जना मात्र विद्यार्थी छन् ।
त्यस्तै, हिमालय माविमा सरस्वती आधारभूत, पाणिनी या सरस्वती माविमा महालक्ष्मी आधारभूत विद्यालय गाभ्दा सहजता होला कि ?
यी प्रतिनिधिमुक उदाहरण हुन् । दमकमा २१ वटा सामुदायिक र ६१ वटा संस्थागत गरी विद्यालयको संख्या ८२ छ । कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक कर्मचारीको दरबन्दी नभएर पढाउन समस्या छ भनें कतिपय त विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएर विद्यालय नै चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सर्वसुलभ रुपमा शिक्षा दिने भनिएका त्यस्ता विद्यालयको त्यो हविगतले आखिर आर्थिक विपन्न अवस्थाका पछि परेका समुदाय मारमा छन् । अनि गुणस्तरीय शिक्षा दिने नाममा संस्थागत विद्यालयको महंगो शिक्षाले पनि अर्कातर्फबाट यही समाजमा ढाड सेक्ने काम गरिरहेको छ ।
सामुदायिक सामुदायिक मात्र नभएर सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय पनि पायक पर्ने हिसावले गाभ्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय आपसमा गाभ्दा कक्षा ५ सम्मकोलाई २० लाख र माविसम्मकोलाई ५० लाख रकम सरकारले व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान छ ।
दमक नगरपालिकाले पनि २०७६ सालमा ‘दमक नगर आधारभूत तथा माद्यमिक शिक्षा ऐन’ निर्माण गरी विद्यालय सार्ने, गाभ्ने सहितका प्रावधान स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
विद्यालय गाभ्ने नीतिलाई दमक क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्नु कति आवश्यक छ त ? यसले सवैमा अनिवार्य अनि गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच र सर्वसुलभ शिक्षा प्रदान गर्ने कुरामा कस्तो भूमिका खेल्छ ? यस यस सन्दर्भमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन् (प्याव्सन) दमक नगर कमिटी सचिव नवीन योगीसँग हामीले संवाद गर्यौ । उहाँ भन्नु हुन्छ ‘हामी सामुदायिक विद्यालयसग मर्ज हुन तयार छौ । तर त्यसपछि त्यो सस्था सञ्चालनको दायित्व कस्को र कसरी हुने भन्नेबारेमा भने यकिन गरिदिन पर्यो । ’
विद्यालय गाभेर मात्र पनि शिक्षाको गुणस्तर सुधार नहुन सक्छ । अनि विद्यालय गाभ्दाको आर्थिक व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले कसरी गर्न सक्ला ? भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नु हुन्छ हिमालय माद्यमिक विद्यालय दमकका प्रधानाध्यापक द्रोणबहादुर श्रेष्ठ । सामुदायिक विद्यालयसँग निजीको एकीकरण गर्न कानुनी व्यवस्था भएपनि त्यसको अभ्यास हुन नसकेको बताउँदै श्रेष्ठ भन्नु हुन्छ, ‘निजी –सामुदायिक विद्यालय एकीकरण गर्दा हुने आन्तरिक व्यवस्थापकीय समस्या त बढ्छ नै यसले शिक्षामा सुधार दिन्छ भन्नेबारेमा विश्वास गर्न सक्ने आधार भने छैनन । ’
यता कमजोर विद्यालय सुधार गर्नका लागि सहयोगको कार्यक्रम अघि बढाएको र अवको शैक्षिकसत्रसम्म पनि विद्यालयमा सुधार हुन नसकेमा दमक नगरपालिकाले त्यस्ता विद्यालयलाई निर्ममतापूर्वक गाभ्ने योजना बनाएको नगर प्रमुख रामकुमार थापाको भनाई छ । ‘पहिलो चरणमा सामुदायिक –सामुदायिक विद्यालय गाभ्ने गरी लाग्ने छौ । त्यसको परिणाम कस्तो हुन्छ अनी निजी– सामुदायिकमा पनि हामी पस्ने छौ । ’ नगर प्रमुख थापाले भन्नु भयो ।
जुनसुकै विद्यालय पनि आवश्यकताका आधारमा गाभ्न सकिने व्यवस्थाले कमजोर विद्यालय अरुमा गाभिँदा त्यस्ता विद्यालयको संकटमोचन हुने थियो । आवश्यकता अनुसार विद्यालय गाभेर भएपनि विद्यालय शिक्षा सुधार गर्दै अनिवार्य अनि गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच बढाउन र सर्वसुलभ शिक्षा प्रदान गराउनमा सम्बन्धित पक्ष जुट्नु आवश्यक देखिन्छ ।
