दमक, भदौ १४/ दमक १ स्थित हिमालय टोल पूर्व रतुवा खोलाको किनारमै रहेको केशावती पुरी (सीमा) र मीना राईको नाममा रहेको जग्गामध्ये कित्ताकाट गरी १० कठ्ठा जग्गा दमक ५ निवासी विन्दु सिटौला लक्कीले खरिद गर्नु भएको थियो ।
सो जग्गामा उहाँले ब्लक उद्योग स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउनु भयो । कम्पनी स्थापनाका सबै प्रकृया पुरा गरेपछि अन्तिममा वडाबाट लिनु पर्ने सिफारिस पत्रमा आइपुगेपछि उहाँको जग्गा सम्बन्धीको विवाद चुलिन थाल्यो ।
सो जग्गा दमक क्षेत्रमा नपरी साविक मधुमल्ला छ (ङ) मा पर्ने भन्दै दमक वडा नम्बर १ ले सिफारिस दिन रोकेपछि उद्योग स्थापना गर्न तयार पारिएको संरचना अहिले अलपत्र अवस्थामा छ । एक करोड बढिको लगानी अहिले त्यहाँ फसेको छ । अहिलेसम्म यही कुरामा विवाद लम्बिएर यहाँ न उद्योग सञ्चालन भयो, न जग्गाको बारेमा छिनोफानो नै भयो ।
मालपोत कार्यालय दमकले समेत सो जग्गा दमक क्षेत्रमा नपर्ने भन्दै वडालाई पत्राचार गरेपछि वडाध्यक्ष हरि न्यौपानेले सो जग्गाको दमकबाट सिफारिस दिन नमिलेको बताइरहनु भएको छ । उहाँले सो जग्गाको साविक लखनपुर गाविसबाट घराबाटो सिफारिस भएकाले हालको कमल गाउँपालिकाभित्र जग्गा पर्ने भन्दै कमल गाउँपालिकालाई लेखि पठाउनु भएको छ । तर वडाध्यक्षले नियतबस आफुलाई दुःख दिन मात्रै चाहेको सिटौलाले गुनासो गर्दै आउनु भएको छ ।
आफुले दमकमै कर समेत तिरेको बताउँदै कर लिने तर सिफारिस चाँही किन नदिने भन्दै उहाँ बुधबार दुर्गा प्रसाई समर्थित केही युवाहरुको सहयोगमा वडा नम्बर १ को कार्यालयमा पुग्नु भयो । वडाध्यक्षको कार्यकक्षमा घेराउको शैलीमा हो हल्ला समेत गरिएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय, दमक नगर प्रहरी सहितको टोलीले सो भिडलाई शान्त पार्दै संवादको वातावरण बन्यो । दुवै पक्षका तर्फबाट केही प्रतिनिधि बसेर गरिएको छलफलले निकासका केही पाटाहरु तय गरेको छ ।
पहिलो निकास सो जग्गामा कसरी हुन्छ उद्योग स्थापनाको वातारण मिलाउने । दोस्रो निकास रतुवा नदीभन्दा पश्चिमतर्फ रहेको सो जग्गाको आधिकारिकता कानुनी रुपमा खोज्ने । पहिलो निकासकालागि सिटौलाले तत्काल वडा नम्बर १ को अन्य ठाउँमा आफ्नो उद्योग दर्ता गरी उत्पादनको काम गर्ने भन्ने सहमति भयो । दोस्रो निकासमा वडाध्यक्षले तत्काल सो कित्ता नम्बरको जग्गा दमकमा पर्दैन भनेर लिखित पत्र दिनु पर्ने ।
तत्काल यो विवादले अल्पविराम लिएको भएपनि यसले पूणर्ता भने पाउन सकेको छैन । यसलाई पूणर्ता दिन अझै कानुनी लडाई भने दुवै पक्षले लड्नु पर्ने देखिन्छ ।
सबैभन्दा सजिलो यो जग्गाका सम्बन्धमा सिटौलाले वडाध्यक्ष वा नगरपालिका कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ अदालतमा मुद्धा हाल्ने र जतिसक्दो चाँडो फैसला गराउन पहल गरिदा नै उत्तम विकल्प हुने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । यसो भएमा अदालले गरेको फैसला सबैकालागि सर्वमान्य हुने बताइएको छ ।
तर सिटौला भने आफु अदालत नजाने र यहीबाट नै निकास निकाल्ने भन्दै अघि बढिरहनु भएको छ ।
