बोस्टन, १२ असोज / संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गो लगाउने क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर अपराधका घटनामा आममाफी नदिइने बताउनु भएको छ ।
महासभामा भाग लिएर अमेरिकाको न्युयोर्कबाट बोस्टन पुग्नु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले हावर्ड विश्वविद्यालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सो भनाई राख्नु भएको हो । ओलीले हालै संसदद्वारा पारित सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियाले कानुनी उपचारलगायत पीडितको अधिकार र हितको रक्षा गर्ने स्पष्ट पार्दै गम्भीर अपराधमा आममाफी दिन नमिल्ने उल्लेख गर्नुभयो । ‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया हामी आफैँले नेतृत्व गरेको र राष्ट्रिय अपनत्व प्राप्त भएको एक मौलिक प्रक्रिया हो । वामपन्थी र लोकतान्त्रिक सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर गरेको ‘शान्ति सम्झौता’ त्यस अर्थमा पनि अनुपम छ । अनि एमाले, कांग्रेस, माओवादीसहितका दलको सहमतिमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक संसदले पारित गरिसकेको छ । अव न्याय दिलाउने काम अघि बढ्छ ।’
द्वन्द्वकालका घाउहरू निको पार्न र सम्पूणर् समाजलाई मेलमिलाप, शान्ति र सद्भावको भावनाका साथ अगाडि बढ्न मद्दत गर्न सरकार कटिवद्ध रहेको उहाँको धारणा राख्नु भयो । शान्तिका विश्वका अग्रदूत गौतम बुद्धको देश नेपालमा अव हिंसाको स्थितीको सदा अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन रहेको प्रसंग अघि सार्दै ओलीले विश्वको त्यो अपेक्षा पुरा हुने जनाउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसङ्घका मञ्चहरूमा उठाउँदै आएको जलवायु परिवर्तनले नेपालसहितका हिमालमा हिउँ रित्तिदै गएको प्रसंग उल्लेख गर्दै जलवायु न्यायका विषयलाई पनि विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र विद्यार्थीमाझ प्रस्तुत गर्नुभयो ।
