विराटनगर, मंसिर १४
कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मानब तस्करी प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले उन्मुक्ति दिएको थियो । तर अधिकारीलाई बचाउन गरिएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालय निणर्यविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अधिकारीलाई मुद्दा नचल्ने निणर्य बदनियतपूणर् भएको भन्दै सो बदर हुनुपर्ने र फेरि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न निर्देशन दिनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेपछि यो विषय पुनः बल्झिएर आउने ठाउँ पाएको छ ।
सरकारको अनुमतिविना विचौलियाको योजनमा गत कात्तिक ११ गते जापान प्रस्थान गर्नुभएका अधिकारीसँगै नक्कली कागजात बनाएर तीन जना व्यक्ति जापान जान खोजेका थिए । जापानको नारिता विमानस्थलको अध्यागमनले उनीहरुलाई डिपोर्ट गरेपछि सो प्रकरणमा अधिकारीसहित ९ जना पक्राउ परेका थिए ।
पूर्वमन्त्री अधिकारमाथी अनुसन्धान गर्दै प्रहरीले मानव तस्करी, किर्ते र ठगी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने राय दिएको थियो । तर, सरकार र महान्यायाधीवक्ताको दबाबमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने र अन्य ११ जनाविरुद्ध मात्र मुद्दा चलाउने निणर्य गरेपछि अधिकारी थुनामुक्त भइसक्नु भएको छ ।
