झापा/
प्रदेश १ का २ उपमहानगरको आर्थिक वर्षको आधा समय बित्दा पनि आन्तरिक राजस्व सङ्कलन न्यून भएको छ । आन्तरिक सङ्कलन न्यून हुँदा उपमहानगरलाई आर्थिक सङ्कट मात्रै नभएर आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन असर पर्ने अर्थविज्ञहरू बताउँछन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा धरान उपमहानगरले आन्तरिक आय ७५ करोड २९ लाख ७१ हजार २ सय ५० रुपैयाँ अनुमान गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १ चौथाइ पनि राजस्व सङ्कलन भएको छैन ।
हालसम्म कुल अनुमानित आयको ११ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात् ८ करोड ५२ लाख ९४ हजार ९ रुपैयाँ ८७ पैसा मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । कम राजस्व सङ्कलन भएपछि उपमहानगरलाई आर्थिक सङ्कट निम्तिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आन्तरिक राजस्व सङ्कलन ९० करोड ०८ लाख ५४ हजार अनुमान गरेकोमा १६ करोड ४७ लाख ३५ हजार ४ सय ६१ रुपैयाँ ७८ पैसा मात्रै सङ्कलन गरेको हो । यो कुल बजेटको १८ दशमलव २९ प्रतिशत हो । यसले पनि उपमहानगरको राजस्व सङ्कलनको अनुमान गर्नेहरूमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
अनुमानित राजस्व सङ्कलनको ५० प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन हुनु ज्यादै न्यून रहेको अर्थविज्ञहरूको भनाइ छ । उनीहरूले प्रक्षेपण नै काल्पनिक भएको बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भने अनुमानित आन्तरिक राजस्वको स्रोतको ४३ दशमलव ३८ प्रतिशत सङ्कलन भएको थियो ।
आन्तरिक स्रोत भने प्रदेश र सङ्घीय सरकारदेखि राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने आय स्रोतसहित हो । धरान उपमहानगरका राजस्व महाशाखाका प्रमुख खगेन्द्र खतिवडाले गत वर्षको भन्दा आन्तरिक राजस्व सङ्कलन सन्तोषजनक नै रहेको दाबी गरे । उनले आन्तरिक आय गतवर्ष पनि सोही अनुपातमा भएको बताए ।
उनले उपमहानगरको बजेट अभाव भएको बताए । उनले अनुमानितभन्दा निकै कम राजस्व सङ्कलन भएपछि आर्थिक सङ्कट भएको बताए । उनले भने, ‘राजस्व सङ्कलन कम भएपछि खर्च हुन सक्दैन । खर्च भएको भुक्तानी गर्न सक्दैन । आर्थिक समस्या हुन्छ ।’
इटहरी उपमहानगरको भने राजस्व सङ्कलन धरान उपमहानगरको भन्दा धेरै देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व सङ्कलन ४१ करोड गरेको चालु आ.व. ६ महिनामा १३ करोड ४४ लाख ८३ हजार ३ सय ५७ रुपैयाँ ३ पैसा राजस्व सङ्कलन भएको छ । यो अनुमानित कुल राजस्वको ३२ दशमलव ८ प्रतिशत हो ।
यदि इटहरी उपमहानगरको पनि सङ्घीय राजश्व बाडफाँड, प्रदेश राजश्व बाँडफाँडसहितको अनुमानित आन्तरिक स्रोत हेर्ने हो भने कुल अनुमानित आयकोृ १४ दशमलव ८५ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । इटहरी उपमहानगरका राजस्व शाखा प्रमुख नवीन भट्टराईले अनुमानित आन्तरिक स्रोतको ३२ प्रतिशत सङ्कलन भएको बताए ।
इटहरी उपमहानगरमा गत आर्थिक वर्षको सोही समयमा ७ करोड ५४ लाख ४१ हजार ३ सय ६९ रुपैयाँ ५३ पैसा सङ्कलन भएको थियो । यो कुल अनुमानित आयको १९ दशमलव ७७ प्रतिशत हो । गत आ.व.मा आन्तरिक राजस्व सङ्कलन ३८ करोड १५ लाख अनुमान गरेकोमा कुल २० करोड ८६ लाख ५७ हजार ९ सय ७८ रुपैयाँ ६८ पैसा सङ्कलन भएको थियो । अनुमानित आयस्रोतको ५४ दशमलव ६९ प्रतिशत हो ।
अर्थविज्ञ सह–प्राध्यापक डा. राजेन्द्र शर्माले चालु आर्थिक वर्षको सातौं महिना लाग्दा १० प्रतिशतको हाराहारीमा राजस्व सङ्कलन हुनु एकदमै न्यून भएको र समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असर पर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रक्षेपण गर्नेहरूको नै कमजोरी हो ।’ उनले राजस्व सङ्कलन न्यून हुनाले प्रशासनिक कार्यदक्षतामा प्रश्न उठेको बताए । उनले भने, ‘प्रशासन चुस्त दुरुस्त नभएकाले राजस्व सङ्कलन न्यून भयो ।’ हालसम्म न्यून राजस्व सङ्कलन हुँदा उपमहानगरको सामाजिक, आर्थिकलगायत समग्र विकासमा असर पर्ने बताए । उनले भने, ‘आयस्रोत नभएपछि उपमहानगरले बनाएको आयोजनाहरू सञ्चालन हुन सक्दैनन् ।’
यसले समाज विकासमा नै असर पर्ने उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘विगतका वर्षभन्दा राजस्व सङ्कलनमा गिरावट आउनु स्वभाविक हो तर, १० प्रतिशतमा सीमित हुनु निराशाजनक हो ।’
अर्का अर्थविज्ञ कृष्ण अग्रवालले ६ महिनामा ११ प्रतिशत आम्दानी हुनु न्यून रहेको बताउँदै कम्तिमा ४० प्रतिशत सङ्कलन हुनुपर्ने बताए । कर उठ्न नसकेमा उपमहानगरले छुट दिएर भए पनि उठाउन ताकेता गर्नुपर्ने बताए । उनले सम्पत्ति करलगायतको राजस्व उठाउने समयसीमा गइसकेको बताए । उनले भने, ‘एकीकृत सम्पत्ति कर, घरबहाल करमा पनि जरिबाना छुट गरेर सङ्कलनमा लाग्नुपर्छ ।’
उनले पनि राजस्व सङ्कलनको अनुमान नै गलत भएको बताए । उनले ब्यालेन्स सिट हेर्दा केही शीर्षक क्रम पु¥याउनका लागि मात्र राखेको देखिने बताए । ती शीर्षकको राजस्व १ रुपैयाँ पनि नउठेको उनले बताए । उपमहानगरको बजेट निर्माण प्रक्रिया पनि परमपरागत भएको बताउँदै उनले भने, ‘हचुवाको भरमा योजना बनाइन्छ । उपमहानगर गम्भीर हुने बेला भयो ।’
उनले नेपाल सरकारले ४६ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन पर्याप्त नभएको बताए । उनले ६ महिनामा ११ प्रतिशत सङ्कलन गर्ने उपमहानगरले अब ६ महिनामा ८९ प्रतिशत उठाउँछ भन्ने सोच्नु नै गलत हुने बताए ।
उपमहानगरले आन्तरिक स्रोतमा सम्पत्ति कर, भूमिकर/मालपोत, घरबहाल कर, साना सवारी साधन कर, पूर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने कर, अन्य मनोरञ्जन कर, अखेटोपहार लाग्ने कर, सरकारी सम्पत्ति बहालबाट प्राप्त आय, विद्युत् सेवा शुल्क, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी, व्यक्तिगत घट्ना दर्ता, व्यवसाय करलगायतको राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ । जसमा धरान खानेपानी बोर्डबाट १० करोड अनुमान गरेको हालसम्म राजस्व भुक्तानी गरेको छैन ।
