भद्रपुर, १४ चैत– मेची रङ्गशालानजिक रहेको एउटा जीर्ण संरचनाले झापा सदरमुकामलाई वर्षौंदेखि गिज्याइरहेको छ । झट्ट हेर्दा जीर्णोद्धारको पर्खाइमा रहेजस्तो देखिए पनि खासमा भने यो अधुरो संरचना हो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलन होस् या २०६२/ ६३ को आन्दोलन, दुबै मोर्चाका नेतृत्वकर्ता मानिनुहुन्थ्यो गिरीजाप्रसाद कोइराला । लोकतन्त्रप्रति आस्थावान जुनसुकै राजनीतिक दलले कोइरालालाई आजपर्यन्त राजनीतिको मियो मान्दै आएका छन् । यद्यपि तिनै कोइरालाको नाममा बन्दै गरेको सभागृह भने एक दशकसम्म अधुरै छ । जीपी भवनलाई यो हालतमा पुर्याउन कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक नेतृत्वकै हात रहेको टिप्पणी हुने गरेको छ ।
२०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित लोकतन्त्रनिम्ति लडेका सबैजसो दलका शीर्ष नेताले यो भवन शिलान्यास गरेका हुन् । लोकतन्त्रका खातिर मरिमेटेका गिरीजाप्रसादको स्मृतिस्वरुप बन्ने भवनका लागि सरकारले करिव १३ करोड वजेट छुट्याएको थियो ।
सभागृह निर्माणको ठेक्का पाएको प्रेरा/ शाह जेभीले ६५ प्रतिशत काम सकिएको देखाएर ७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेको जिल्ला समन्वय समितिको रेकर्डमा देखिन्छ । बाँकी रकम समेत सोही निर्माण कम्पनीलाई उपलव्ध गराउन उच्च अदालत पाटनले आदेश दिइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म न ठेकेदार सम्पर्कमा आएका छन् न त कानुनी अफ्ठ्याराहरु फुकाएर भवनलाई पूर्णता दिन राजनीतिक प्रतिवद्धता नै आएको छ ।
भवन शिलान्यास गरेको करिव एक दशक भइसकेको छ । शिलान्यास भएयता लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध दाबी गर्ने काँगे्रस, एमाले र माओवादीका नेताहरुले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । तैपनि कुनै प्रधानमन्त्रीको पालामा प्राथमिकतामा नपर्दा सरकारी स्वामित्वको भवन निर्माणले पूर्णता पाउन सकेन ।
जीपी भवनलाई यो हालतमा पुर्याउन कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक नेतृत्वकै हात रहेको टिप्पणी हुने गरेको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जिल्ला विकास समितिलाई समन्वय समितिमा रुपान्तरण गर्दा यो सभागृह परियोजना स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारमध्ये कसैलाई पनि हस्तान्तरण गरिएन । अधिकारविहीन अवस्थाको जिससले सभागृह निर्माणको ठेक्काको म्याद थपेर काम अघि बढाउन अझै सकेको छैन ।
भवनको पहिलो तलामा व्यापारिक प्रयोजनका २७ वटा सटर, दोस्रो तलामा तीन वटा बैङ्क अट्ने फ्ल्याट र तेस्रो तलामा एक हजार जना क्षमताको अत्याधुनिक सभाहल बनाउने योजना थियो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख विश्वनाथ बराल भने राजनीतिक कारणले नभएर प्राविधिक र कानूनी उल्झनका कारण ‘जीपी स्मृति सभागृह’ को निर्माण कार्य अलपत्र परेको बताउनुहुन्छ । सभागृह निर्माणको म्याद थप्ने अधिकार पाएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्णय नगरिदिँदा ‘जीपी स्मृति सभागृह’ को काम लामो समयदेखि रोकिएको बरालको भनाइ छ ।
प्रेरा–शाह जेभी निर्माण कम्पनीले १२ करोड ७२ लाख ६९ हजार रुपैयाँको लागतमा भवन निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । उसले धमाधम काम गरेको भए सात वर्षअघि नै झापामा भव्य सभागृह तयार भइसकेको हुन्थ्यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम जोडिएको सभागृह निर्माणमा लापरबाही भएको भनेर जनगुनासो बढ्दै गएको बेला कानूनी अड्चन हटाएर अधुरो भवनलाई पूर्णता दिन भद्रपुर नगरपालिकाले पहल सुरु गरे पनि समस्याको गाँठो अझै फुकेको छैन । नगरपालिकाका मेयर गणेश पोखरेल ‘ पहिलेका कुरा विर्सेर नयाँ तरिकाले भवन निर्माणलाई पूर्णता दिन सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने’ बताउनुहुन्छ । भद्रपुर नगरपालिकाको १५ औं नगरसभाले समेत जीपी भवनलाई जसरी पनि पूर्णता दिनुपर्ने कुरालाई जोड दिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन
यसैबीच, अलपत्र अवस्थामा रहेको जीपी स्मृति भवनलाई नगरपालिकाको स्वामित्वमा ल्याई पूर्णता दिन माग गर्दै भद्रपुर नगरपालिकाका मेयर गणेश पोखरेल सहितको टोली बालुवाटार पुगेको छ ।
टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटी जीपी भवनमा देखा परेका कानुनी अफ्ठ्यारा हटाउनुका साथै नगरपालिकालाई निर्माणको जिम्मेवारी दिन माग गरेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलासहित बालुवाटार पुगेको टोलीसमक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले सभागृहको निर्माण कार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
