बिराटनगर/
५ वटा मन्त्रालय थप विस्तार गर्दा मन्त्रीविहीन रहेको दुईसहित ७ वटा मन्त्रालयलाई गठबन्धन दलले बाँडफाँट गरेर मन्त्री नियुक्तिको तयारीमा जुटेको छ । प्रदेश १ मा अब रिक्त रहेका ७ वटा मन्त्रालयमध्ये कांग्रेसले ३, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले समान २/२ वटा मन्त्रालय बाँडेर लिने मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको तयारी छ । यस आधारमा कांग्रेसलाई ५ र माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको भागमा समान ३/३ वटा मन्त्रालय पर्ने छन् ।
मन्त्रालय विस्तारका लागि आवश्यक कर्मचारीका साथै पूर्वाधार व्यवस्थापन गरेर मन्त्रालयको संख्या विस्तार गर्ने तयारी गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताउनु भयो ।
४ अर्व व्ययवभार थपीने
मन्त्रालयको संख्या बढाएर प्रदेश सरकारले प्रदेश सांसदहरूलाई अनावश्यक रुपमा मन्त्री नियुक्ति गर्दा व्ययभार बढाउन लागेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ । यसरी भागबण्डाको राजनीतिमा प्राप्त गरेको सत्ता टिकाउन मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रालयको संख्या बढाउँदा प्रदेशमा न्युनतम ४ अर्ब व्ययभार थपिने अर्थविद्हरूको भनाइ छ । अर्थसम्बन्धीका जानकार भेषराज धमालाका अनुसार अहिलेका मन्त्रालयमा कामको बोझ भएका कारणले मन्त्रालय फुटाएको भन्ने कुरामा तुक नभएको बताउनु हुन्छ । गठबन्धनलाई चित्त बुझाउन र भागबण्डा गरेर सरकार निरन्तर सञ्चालन गर्न सहज होस भन्नकालागि मात्रै मन्त्रालय फुटाइएको धमालाले बताउनु भयो । यसले केहि दलका केहि सांसद मन्त्री हुन पाउने भएपनि यसले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पार्ने छ । अर्थशास्त्रका उप प्राध्यापक डिल्ली प्रसाई यसरी मन्त्रालय बढ्नुलाई कुनैहालतमा सकरात्मक रुपमा लिन नसकिने बताउनु हुन्छ । मन्त्रालय बढ्ने बित्तीकै यो सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सबै क्षेत्रमा खर्च हुनेभएकोले यसले प्रदेशको व्ययभार मात्रै बढाउँछ ।
प्रदेशमा अहिले भएको ७ वटा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको सञ्चालन खर्च ५ अर्ब ७३ करोड ५२ लाख ७७ हजार रहेको छ । मन्त्रीहरूका लागि नयाँ सवारी साधन र निवासका साथै अन्य सेवा सुविधाको लागि पनि व्ययभार बढ्ने छ । यसका साथै सचिव, उनीहरूका लागि आवास, गाडीलगायत सेवा सुविधाको लागि पनि व्ययभार बढ्ने देखिन्छ ।
यी हुन थपीने मन्त्रालय
मन्त्री आङ्बोका अनुसार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सडक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सामाजिक विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालय राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथासहकारी मन्त्रालयमा भूमि, सहकारी तथा यातायात मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय राख्ने तयारी गरिएको छ ।
कहाँ हुने छन् नयाँ मन्त्रालय ?
मन्त्री आङ्बोले केही सरकारी कार्यालयहरू प्राप्त भएकाले पछि त्यसको मर्मत सम्भार गरेर मन्त्रालय सार्ने बताए । प्रदेश सरकारले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, बाली संरक्षण प्रयोगशाला, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मोरङको कार्यालयको मर्मत गरेर मन्त्रालय राख्ने तयारी छ ।
यस्तै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय र प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको कार्यालयमा समेत पछि मन्त्रालय सार्ने सरकारी तयारी छ ।
मन्त्रालय राखीने ठाउँनै असुरक्षीत , हुने छ करोडौको नोक्सान
प्रदेश सरकारले चासो दिएर हेरेको सरकारी भवनहरुमध्ये अत्यन्त संवेदनशिल कार्यालयहरुमा बाली संरक्षण प्रयोगशाला र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको प्रयोगशाला भएको भवन हो । यी दुबै संरचना चलाउनै नहुने खालका छन् । प्रदेश १ कै सबैभन्दा राम्रो ल्याब भएको बाली संरक्षण प्रयोगशालाको भवनमा पनि अहिले तत्काल हटाउन सक्ने खालका उपकरण छैनन् । ल्याब संचालनका लागि बनेको यो भवन त्यही मापदण्डमा संचालित छ ।
बाली संरक्षण प्रयोगशालाका निमिति प्रमुख घनश्याम बरालले प्रदेश सरकारबाट भवन हेर्नको लागि आएको जानकारीमा आएको तर मन्त्रालय राख्ने बारेमा कुनै औपचारिक जानकारी नआएको बताए । उनी ल्याब सचालनको लागि बनाइएको भवन मन्त्रालय राख्न उपयुक्त नहुने खालको रहेको बताउँछन्
त्यस्तै अर्को ल्याब भएको भवन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको भवन हो । प्रदेश सरकारले हेरेको यो भवन पनि सरकारले सोचेको जस्तो सजिलै मन्त्रालय राख्न मिल्ने खालको छैन । अहिले बनेको संरचना नै भत्काउनु पर्ने अवस्थाका छन् । करोडौँ मुल्य बढीका उपकरणहरु जडान भएर संचालनमा रहेको यो ल्याब अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको बनाईँदै छ । संरचना नै ल्याबको लागि बनाइएकोले बाह्य सुरक्षा र संक्रमणको बारेमा पनि जानकारी हुनु पर्ने भएकोले यो भवनबाट अन्यत्र लग्दा यहाँका कुनैपनि उपकरणले काम गर्नै नसक्ने दाबी कार्यालय प्रमुख राजकुमार रिजालको छ ।
हरेक कोठाको समेत कोडिङ हुने भएको कारण एउटा कोठाबाट अर्को कोठा सार्दा समेत मेसिनले काम नगर्ने, ल्याब रिपोर्ट गलत आउने तथा अन्यत्र लग्दा अधिकांश ल्याबका सामान फुट्ने दाबी उनको छ । प्याक्ट, युरोपेली युनियनले दिएका महत्वपुणर् र महँगा सामानहरु जडान भएकोले त्यो संरचना नै भत्काएर कार्यालय अन्यत्र सर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको प्रशासनिक भवन यस अघि नै प्रदेश सरकार बन्दै गर्दाको अवस्थामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कब्जा गरिसकेको छ।
अहिले प्रयोगशाला भएको दुई तले भवनमा पनि प्रदेश सरकारको आँखा गएपछि ल्याब नै नष्ट हुने हो की भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।प्रदेश सरकारले हेरेको यो कार्यालय मात्र हैन शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई कार्यालय पनि सहजै मन्त्रालय राख्न सक्ने अवस्था छैन । ४ हजार शिक्षकको अभिलेख रहेको यो कार्यालय पनि प्रदेश सरकारले मन्त्रालय राख्ने भन्दै खोजेर हिँडेको कार्यालय हो । संघीय सरकार माताहतमा रहेको यो कार्यालय पनि सहजै चलाउन सक्ने खालको छैन । शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई प्रमुख टंक गौतम यो कार्यालय सार्ने प्रकृतिको कार्यालय नभएको बताउँछन् ।
औचीत्य पुष्टि गर्न चुनौती
प्रदेश १ को सरकारले मन्त्रालय टुक्र्याउन लागेको भन्दै विरोध भएको छ । जनतालाई निराशा पर्ने गरी सरकारले भएका मन्त्रालयहरू विभाजन गरेकोप्रति एमालेले असन्तुष्टि जनाएको हो ।
नेकपा एमाले प्रदेश १ अध्यक्ष तुलसी प्रसाद न्यौपाने एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सरकारले भएको ६६ वटा मन्त्रालय फुटाएर १२ वटा बनाउनुको औचित्य पुष्टि गर्न भनेको छ । ‘प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्चको तुलनामा साधारण खर्च अत्यधिक रहेको, विकास आयोजनाहरूमा बजेट कटौती भएको, बजेटको अभावमा महत्त्वपूणर् आयोजनाहरू अलपत्र रहेको वर्तमान अवस्था छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, प्रदेश सरकारका साबिक ६ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १२ वटा मन्त्रालय खडा गर्ने सरकारको निणर्यको औचित्य पुष्टि गर्न नेकपा(एमाले) वर्तमान गठबन्धन सरकार र त्यसमा संलग्न दलहरूलाई सम्झाउन चाहन्छ ।’
मुख्यमन्त्री राई भन्छन् : ‘कामको सहजताका लागि मन्त्रालय फटाएका हौ ’
एउटा मन्त्रालयमा धेरैवटा क्षेत्रहरु तोकिएको र यसले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री राईले स्पष्टकरण दिनु भएको छ । यसले कामका एकरुपता ल्याउन सकेन, सेवाग्राहिले समयमा सेवा लिन पाएनन् । त्यसैले जिम्मेवारी अनुसार मन्त्रालयनै फुटाएर कार्यविभाजन गर्दा नागरिकलाई सहज हुन्छ भन्ने विस्वासले मन्त्रालय फुटाउने निणर्य गरिएको मन्त्री राईको दावी छ ।
