बुस्टर खोप

कोभिसिल्ड खोप लगाएकालाई बुस्टर डोज

 

 

 

धरान  धरानमा ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई कोभिसिल्ड खोपको बुस्टर डोज दिन लागिएको छ ।

माघ २५ र २६ गते धरानका तीन स्थानमा खोप लगाउने तयारी भएको धरान उपमहानगर स्वास्थ्य महाशाखाले विज्ञप्ति जारी गर्दै जानकारी गराएको छ । महाशाखा प्रमुख उमेश मेहताका अनुसार यसअघि कोभिसिल्डको दुई खोप पूरा गरेका नागरिकलाई यो खोप दिन लागिएको हो ।

त्यस्तै अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी, जनप्रतिनिधि, पत्रकार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खटिएका जनशक्तिलाई पनि बुस्टर डोज दिइने जनाइएको हो ।

नगरका अनुसार धरान–१ को पुरानो अस्पताल, धरान–१५ को आधारभूत स्वास्थ्य चौकी र धरान–१८ को वडा कार्यालयमा खोप लगाइने भएको छ । खोप लगाउन आउनेलाई अनिवार्य रूपमा दुई डोज पूरा गरेको खोप कार्ड ल्याउनका लागि आग्रह गरिएको छ ।

 

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

रामेछापमा रैथाने बाली संकटमा

रामेछाप,२९ साउन । रोजगारीका लागि काम गर्ने जनशक्ति बिदेसिने र गाउँबाट सहर पस्ने क्रम बढेसँगै रामेछापका खेतबारी बाझिँदै गएका छन् । खेतीयोग्य जमिनमा समेत श्रम

‘ग्यास अभाव छैन, आवश्यकता अनुसार मात्र खरिद गर्न सरकारको आग्रह’

काठमाडौं,२९ साउन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजारमा एलपी ग्यासको आपूर्तिमा समस्या नरहेको भन्दै उपभोक्तालाई आवश्यकताअनुसार मात्रै ग्यास खरिद गर्न आग्रह गरेको छ ।शुक्रबार

’देउवाकै नेतृत्वमा कांग्रेस एकताबद्ध हुन्छ’ : रमेश लेखक

काठमाडौं,२९ साउन । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा एकताबद्ध हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ । नेपाली कांग्रेस

स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत ३७६ स्वास्थ्य संस्थालाई ३ अर्ब ५६ करोड भुक्तानी

काठमाडौं,२९ साउन । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न जिल्लाका ३७६ स्वास्थ्य संस्थालाई ३ अर्ब ५६ करोड ८ लाख ९४ हजार ९६० रुपैयाँ ६९ पैसा भुक्तानी गरिएको

मर्यादित रोजगारी र नीतिगत सुधारमार्फत श्रम बजारलाई आकर्षक बनाइनेछ: श्रममन्त्री यादव

विराटनगर, मोरङ / युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री माननीय रामजी यादवले युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू सिर्जना गरी राष्ट्र निर्माणमा जोड्नका लागि मन्त्रालयले ऐतिहासिक नीतिगत