दमक, ९ असार / चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सकिन अब एक साता बाँकी रहँदा पनि झापाका गौरीगञ्ज गाउँपालिका र बाह्रदशी गाउँपालिकासहित कोशी प्रदेशका ९ स्थानीय तहले हालसम्म नयाँ बजेट प्रस्ताव नै पेस नगरेको र चालु बजेट समेत अद्यावधिक नगरेको पाइएको छ ।
असार १० गतेभित्र बजेट पेस गरिसक्नु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको भएपनि असार ९ गतेसम्म बजेट प्रस्ताव नै नगरी संघीयताको तल्लो तहसम्म कार्यान्वयन गर्ने निकाय आफैं अवैध बजेट संचालनको अवस्थामा देखिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार, देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५३ वटा तहले असार १० गतेसम्म बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पालना गरेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ अनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर बजेट ल्याउने संवैधानिक समयसीमा सकिन लाग्दा पनि ती स्थानीय तहले न त नयाँ बजेट ल्याएका छन् न त पुरानो अद्यावधिक नै गरेका छन् । मन्त्रालयको तथ्यांकमा कोशी प्रदेशका निम्न स्थानीय तहको बजेट अझै अद्यावधिक नभएको उल्लेख छ :
गौरीगञ्ज गाउँपालिका – झापा
बाह्रदशी गाउँपालिका – झापा
मेरिङदेन गाउँपालिका – ताप्लेजुङ
साल्पासिलिछो गाउँपालिका – भोजपुर
भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका – सुनसरी
रंगेली नगरपालिका – मोरङ
धनपालथान गाउँपालिका – मोरङ
दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका – खोटाङ
विशेषज्ञहरूले यस्तो अवस्थालाई “स्थानीय तहमा जवाफदेहिता र सुशासन अभाव” को रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । कोशी प्रदेश योजना आयोगका एक पूर्वसदस्यले यसलाई केवल प्रशासनिक लापरवाही मात्र नभई कानुन उल्लंघन भएको टिप्पणी गरेका छन् । यसले आगामी वर्षका बजेटीय कार्यान्वयनमा समेत असर गर्छ ।”
नयाँ बजेट विना संचालनमा रहेका स्थानीय तहहरूमा विकास निर्माणका नयाँ योजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । चालु खर्च र तलब वितरण प्रक्रिया समेत असरग्रस्त हुनसक्ने जोखिम देखिएको छ । साथै, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान वा समपूरक अनुदान समेत बजेट नआउँदासम्म प्रवाह हुन नसक्ने अवस्था रहनेछ ।
कानुनले के भन्छ ?
संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनहरूमा स्पष्ट उल्लेख छ — “निर्धारित समयसीमा नाघेमा स्थानीय तहको बजेटलाई वैधानिक मान्न सकिन्न ।” यस्तो अवस्थामा प्रदेश र संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्नसक्ने व्यवस्था पनि छ, तर विगतका वर्षहरूमा यस्ता हस्तक्षेप भने कहिल्यै देखिएको छैन । जसबाट पनि स्थानीय तहले बजेट निर्माणमा लापरवाही गरिरहेको विश्लेषण छ ।
