दमक/
झापाको दमक नगरपालिका वडा नं ८ का मोहन मिश्र पेषाले पूर्व शिक्षक हुनुहुन्छ । यहाँ रहेको एक सामुदायीक विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको रुपमा सेवा गरिरहनु भएको थियो । उहाँले काम छोडेको पनि वर्षौ भयो । समय फूर्सदिलो छ । फूर्सदको समयमा समाजमा केहि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न उहाँको मनले अह्राइरहन्छ । एक त शिक्षक पेषा गर्नेहरुलाई समाजले बौद्धिक वर्ग भनेर सम्मान पनि गर्ने गर्छ । अझ उहाँ त विद्यालयको प्रधानाध्यापाक नै । त्यसैले पनि समाजीक प्रतिष्ठा कम छैन उहाँको । तर अव आफु केहि न केहिमा अवद्धता नै भएर सामाजिक सेवा गर्ने हुटहुटी उहाँमा जाग्यो । यहि बेला स्थानीय सरकार बन्यो । स्थानीय सरकार बनेपछि संविधानको धारा २१७ अन्तर्गत गठित न्यायिक समितिहरूलाई स्थानीय झैझगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसा जस्ता विवादहरूलाई खासगरि मेलमिलापमार्फत निरूपण गर्ने जिम्मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐननै बन्यो । यसले उहाँको त्यो रहरलाई व्यवहारमा परिणत गर्न मद्यत पुर्यायो ।
वडा नं ८ को मेलमिलापकर्ताका रुपमा उहाँ चयन हुनुभयो । त्यसपछि उहाँलाई दमक नगरपालिका मार्फत विभिन्न तालिमहरु दिइयो । पटक पटक गरेर तालिम लिएपछि उहाँ अहिले गाउँ र टोलमा हुने विवाद मिलाउन जान्ने हुनुभएको छ । यसभन्दा अघि आफुलाई जसरी मन लाग्यो त्यसरी त्यस्ता विवाद मिलाउन केहि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै नै आउनु भएको थियो । त्यसरी मिलाएको विवदमा एक पक्ष खुसी र अर्को पक्ष दुखी हुने पनि गरेका थीए । तर अहिले तालिम लिइसकेपछि भने त्यसका प्राविधिक कुरा जान्नु भयो । दुवै पक्षलाई जीत- जीतको अनुभूति गराउने गरि कसरी विवाद मिलाउने भन्नेबोमा सिक्नु भयो ।‘सुरु सुरुमा त एक पक्षले समस्या राख्दा अर्को पक्ष त्यो विषयमा छलफलका लागी बस्नै नमान्ने ।’उहाँले आफ्नो अनुभव उज्यालो खवरलाई सुनाउँदै भन्नुभयो ‘ आउँछु भनेर प्रतिवद्धता गर्दा पनि कहिले कहि नआइदिदा चाहि विवादलाई कसरी हल गर्ने होला भन्ने चुनौती देखिन्थे ।’ उहाँले तर त्यस्तो परिस्थितीमा पनि आउन नचाहने पक्षलाई कसरी सम्झाउने र बुझाउने भन्नेबारेमा सिक्न पाएको र अहिले त्यो सिकाईले पीडित र पीडक दुवै पक्षलाई जीतको भाव सिर्जीत गरेर सहमती गराउन जानीएको सुनाउनु भयो । यसलाई आफ्नो जीवनको अन्तिम मोड सम्म पनि प्रयोग गर्न सकिने र यसले समाज सुधार र बिग्रह हुनबाट जोगाउन सकरात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने विस्वास उहाँमा छ ।
जग्गाको साँधमा समस्या आएको, घरधनी र भाडामा बस्नेहरु विचमा भएको विवाद र असमझदारी तथा झैझगडा, लेनदेनका विवादहरु मेलमिलाप केन्द्रमा बढी आउने गरेको यहाको वडा नं ६ को मेलमिलाप केन्द्रका मेलमिलापकर्ता लक्ष्मी प्रसाद दाहालले बताउनु भयो । यस्तो समस्यालाई वडाकै मेलमिलाप केन्द्रमा बसेर छलफल गरेर विवाद मिलाउने गरेको उहाँले सुनाउनु भयो । यदि वडामा मिल्न नसकेका विवादहरुलाई नगरको न्यायीक समितीमा पठाउने गरिएको दाहाल बताउनु हुन्छ ।
दमकमा उप प्रमुख गीता अधिकारीको संयोजकत्वमा न्यायीक समिती निर्माण भएको छ । यसमा २ जना सदस्यहरुपनि हुनुहुन्छ । मीना विस्वकर्मा र कमल श्रेष्ठ । दुवैजना क्रमश वडा नं ९ र ६ का वडासदस्य हुनुहुन्छ । यहाँ नगर इजलास पनि बनाइएको छ । इजलासमा राखेर वादी र प्रतिवादी दुबै पक्षलाई छलफल गराइन्छ । दुवै पक्षका केहि सरोकारवाला वा आफन्तलाई पनि रोहबरमा राखेर इजलास चलाउने गरिन्छ । न्यायीक समिती संयोजक अधिकारी भन्नुहुन्छ ‘ अधिकांस मुद्धा वडाकै मेलमिलापमा मिल्ने गरेका छन् । केन्द्रले मिलाउन नसकेका विवादहरुलाई न्यायीक समितीमा छलफल गराएर मिलाइएको छ । तर समितीमा मिलेपनि पूःन मनमुटाव भयो र दुवै पक्षलाई जित्त नबुझेमा मात्र अदालतमा पठाइने गरेको उहाँले सुनाउनु भयो ।
नेपालमा न्याय सम्पादनको अधिकार तीन तहका अदालतलाई दिइएको भएतापनि संविधान र कानुन बमोजिम केही न्यायिक अधिकार स्थानीय तहलाई पनि दिएको छ । कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था संविधानको धारा २१७ ले गरेको छ । तर स्थानीय तहका दिईएका यी अधिकारहरू न्यायपालिकाको अदालती संरचना भित्र नपरे तापनि स्थानीय तहले गरेको निणर्य उपर भने न्यायपालिकाको अदालती संरचना भित्रको जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
न्यायिक समितिका पदाधिकारी र जनताको बिचमा फरक (ठूलो सानो वा सामान्य विशिष्ट रूपमा वा जातजाति वा समूदाय लगायत कुनै पनि आधारमा) भएको महसुस नहुने गरी विवादको निरूपण गर्नका लागि समान आसनमा बसेर विवादको समाधान गर्ने अवसर न्यायिक समितिलाई प्राप्त हुन्छ। न्यायिक समितिको यस्तो व्यवहारबाट विवादित दुवै पक्षले आफूमाथि समान व्यवहार भएको महसुस गरी विवाद निरूपण कार्यमा सजिलो र सहज वातावरण तयार हुन्छ ।पालको संविधानको अनुसूची ८ र ९ बमोजिमका कानुन निर्माण गर्दा तथा ती कानुन कार्यान्वयन हुँदा नागरिकलाई पर्न सक्ने आघातका बारेमा सधैँ सचेत हुनुपर्छ । न्याय निरूपण गर्दा कार्यविधि कानुनको पूणर् पालना गरी नागरिकको जिउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सरकार सफल भएको महसुस नागरिकलाई गराउन सक्नुपर्छ। समाजमा रहेको भेदभाव, छुवाछुत, लैङ्गिक हिंसा जस्ता कुप्रथाको अन्त्य गर्न स्थानीय सरकार प्रतिवद्ध रहनुपर्छ ।
यहि कुरालाई मद्यननगर गरेर दमकका १० वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन भएका छन् । हरेक वडामा एक जना जनप्रतिनिधीको संयोजकत्वमा केन्द्र गठन भएको छ । केन्द्रमा अहिले सम्म ६ जना महिला र ६ जना पूरुष गरि एक मेलमिलाप केन्द्र बराबर १२ जनालाई मेलमिलाप गराउने अधिकार समितको प्रमाणपत्र पनि प्रदान गरिएको छ । दमकमा कुल १ सय २० जना प्रमाणपत्र प्राप्त मेलमिलापकर्ता छन् । सबैलाई विभिन्न प्रकारका तालिमहरु दिइएको छ । अव समाज रुपान्तरणमा महत्वपूणर् भूमिका निर्वाह गर्न यी मेलमिलापकर्ताहरुले महत्वपूणर् भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने प्राकृतिक श्रोत दन्द्ध रुपान्तरण केन्द्रकी राष्ट्रिय श्रोत व्यक्ति संगीता ले बताउनु भयो । अव यी मेलमिलापकर्ताहरुलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने चाहि नगरपालिकाले योजना बनाउनु पर्ने थापाको भनाई छ । बजेटनै बिनियोजन गरेर र वार्षिक कार्यक्रम बनाएर समाजमा परिचालन गर्ने गरिको नगरले निति लिनुपर्ने सुझाव थापाले दिनुभयो ।
दमकमा हालसम्म ८ सय ८८ वटा मुदा दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका मध्ये ६ सय ९६ वटा मुद्धालाई मेलमिलाप गराइएको यहाको कानुन शाखाका प्रमुख माधव बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । बाँकी मध्ये ७२ वटा मुद्धा मिलाउननै सकिएन भने ४० वटा मुद्धा दर्ता भएर दुवै पक्षले त्यसै छोडे । अन्य २८ वटा मुद्धा मात्रै अदालत पठाइएको बस्नेतले तथ्याकं दिनुभयो ।
