उर्लाबारी क्याम्पसमा चुनाव

‘शिक्षामा राजनीति गर्ने कि राजनीतिमा शिक्षा खोज्ने ?’

कुनै समय आर्थिक अवस्था धरासायी बनेर अधिकांशले सेताहात्ती ठानेका उर्लाबारी बहुमुखी क्याम्पस, जग्गादाता, अक्षयकोष दाताहरुको पहलमा मुनाफामा गएपछि सवैको गिद्दे नजर परेको कतिपयको ठम्याई छ ।

 

उर्लाबारी, ६ भदौ ।  उर्लाबारी नगरकै उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने अग्रणी संस्था उर्लाबारी बहुमुखी क्याम्पस स्थापना भएको ३९ बर्ष भयो । यसले नयाँ इतिहाँस रचिसकेको छ । २०४३ सालमा स्थापना भएको यस क्याम्पसमा यो भन्दा अघि आपसी समझदारीमा नेतृत्व चयन हुदै आएकोमा यस पटक निर्बाचन प्रकृया बाट नेतृत्व चयन हुने भएको छ ।

 

 

शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण, बाटो, पूल, वन, खानेपानी लगायत अति महत्वपुर्ण क्षेत्रमा पनि राजनैतिक भागबण्डा लगाउनु पर्ने अवस्थाले ब्याप्त भएको मुलुकमा क्याम्पसको शैक्षिक भविस्य र संस्थागत विकासलाई कस्तो दिशा दिने हो भन्ने प्रश्न अहिले स्थानिय सरोकारवालाबिच बहसको विषय बनेको छ ।

 

स्थापनाभएको ३९ बर्ष पछि आगामी भाद्र ७ गते हुन गईरहेको नेतृत्व चयनका लागि उर्लाबारी बहुमुखी क्याम्पस नया मोडमा धकेलिदैछ ।

 

 

शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरुका अनुसार, सहमतिमा नेतृत्व चयनगर्नु संस्थागत एकताको दृष्टिले सहज भएपनि निर्वाचन प्रकृयाले पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चितता हुने विस्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ जीवन घिमिरे

 

 

सहमतिमै बनेका समितिको पहलमा भैतिक संरचना, रंगरोगन, विद्यार्थी वसार पसारकालागि सबारी साधन,लाईव्रेरी, प्रयाप्त कक्षाकोठा थपिने क्रम, चमेना गृह लगायतका सुविधा थप्ने काम भए । यससघै यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या बढेकाछन् ।, अभिभावको समेत विश्वास जित्न सफल भएको सालक समिति सदस्य मुक्तिप्रकाश न्यौपानेको भनाई छ ।

 

 

कुनै समय आर्थिक अवस्था धरासायी बनेर अधिकांशले सेताहात्ती ठानेका उर्लाबारी बहुमुखी क्याम्पस, जग्गादाता, अक्षयकोष दाताहरुको पहलमा मुनाफामा गएपछि सवैको गिद्दे नजर परेको कतिपयको ठम्याई छ ।

 

 

भैतिक संरचना, रंग रोगन,सबारी साधन, लाईव्रेरी, प्रयाप्त कक्षाकोठा, चमेना गृह लगायतका सुविधाथप्ने काम भएपछि विद्यार्थी संख्या बढेर समयले साथदिदा फड्को मार्न सफल भएको, क्याम्पस प्रमुख खेमराज कार्कीको भनाई छ ।

 

 

यस पटक यो क्याम्पसको निर्वाचनमा दलगत महत्वकांक्षा, ब्याक्तिगत पद लालसा र राजनैतिक हैसियतका कारण प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनमा धकेलिएको जानकारहरु बताउछन् ।

 

 

प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले नया नेत्रृत्व चयनकालागि प्रगतिशिल विचारधाराका उम्मेद्वारहरु संयुक्त गठबन्धन भएका छन् ।

जसमा नेकपा एमाले, एकीकृत समाजबादी र नेकपा माओवादी मिलेर निर्वाचनमा जाने भएका हुन् ।

 

 

त्यस्तै संयुक्त लोकतान्त्रीक समूह नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, जसपा नेपाल र लिम्वुवान मिलेर निर्वाचनमा जाने भएका छन् ।

निर्वाचनमा १५ जनाको छनौटका लागि ३८ जनाबिच प्रतिस्पर्धा हुनेछ, जसकालागि ९ सय १२ जनाले मत खसाल्ने निर्वाचन संयोजक हस्तबहादुर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

 

 

भावना नमिल्ने राजनैतिक गठबन्धनले कस्तो परिणाम ल्याउला र यसको प्रतिफल कस्तो होला भन्नेमा उर्लाबारी बासी पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् । तसर्थ ”शिक्षामा राजनिति गर्ने कि, राजनितिमा शिक्षा खोज्ने?भन्ने प्रश्नको उत्तर उर्लाबारीमा खोजीदैछ ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

मस्र्याङ्दी करिडोर प्रसारण लाइन सम्पन्न

काठमाडौं १७ असार ।  नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पहिलो पटक प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्दै ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको छ । करिब

झापामा मकै उत्पादनमा ठूलो गिरावट

झापा, १६ असार । धानपछि दोस्रो मुख्य खाद्यान्न बालीका रूपमा रहेको मकैको उत्पादनमा यस वर्ष झापामा ठूलो ह्रास आएको छ। विगत तीन वर्षको तुलनामा यस

राष्ट्रपतिद्धारा रोटरी को तारिफ

काठमाडौं,१७ असार । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालीहरूको जीवन दर्शन नै दर्शन सेवा, करुणा, प्रेम, मानवता र शान्तिको उच्चतम अभ्यासबाट अभिप्रेरित भएको बताउनु भएको छ ।

दलहरु संघीयताप्रति इमान्दार भएनन् : उपेन्द्र यादव

काठमाडौं,१७ असार । जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपाललाई संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा परिभाषित गरे पनि व्यवहारमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको

सरकारको हस्तक्षेपले एन्फा प्रतिबन्धमा पर्यो :ओली

काठमाडौं,१६ असार । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खेलकुदले समाजको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, सभ्यता, संस्कृति र समग्र विकासको स्तर प्रतिबिम्बित गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम

मन्त्री रावल, मधेशका मुख्यमन्त्री र सांसद रहबर अन्सारीबीच छलफल

काठमाडौं, १६ असार । स्थानीय तहमा देखिएका समस्या समाधान तथा संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री