जेनजी आन्दोलन सडकबाट सरकार निर्माण गर्न मात्र हो त ? के छ आम नागरिकको अपेक्षा ?

दमक, २ असोज  । नेपालको इतिहासमा बिभिन्न कालखण्डमा आन्दोलनहरू भएका छन,१०४ बर्षे जहानीय राणा शासन हटाउन होस या त पञ्चायती ब्याबस्था । राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र स्थापना नै किन नहोस सबै आन्दोलन। सबै आन्दोलनले नेपाली जनतालाई केहि न केहि केहि उपलब्धी दिएका छन् । गत भदौ २३ र २४ गते देशभर फैलिएको जेन्जी समूहको आन्दोलन यस्तै निर्णायक मोड बनेको छ । भ«ष्टाचार र सुुासनको माग गर्दै गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन हिंसामा बदलियो जसका कारण ७४ जना युवाहरुले ज्यान गुमाउन पुगे ।, सयौं घाइते भएका छन्, र अर्बौं मूल्य बराबरको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ।

आन्दोलनको चापले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिनुप¥यो। त्यसपछि उत्पन्न सत्ता रिक्ततालाई सम्बोधन गर्दै, सेनाप्रमुख असोकराज सिग्देल, राष्ट्रपति रामचनद्र पौडेल र आन्दोलनरत जेन्जी समुहको प्रतिनीधीकोबीचमा भएको सहमति अनुुासार मध्याबधी निर्बाचन गराउने सर्तमा संसद बिघठन गरि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुसिला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरिएको छ। जसमा ३ मन्त्री नियुत्तध्m गरिएका छन् भने अन्य मन्त्रीहरूबारे अझै छलफल जारी छ। तर अहिलेको बहस आन्दोलन यति मात्रमा सिमित हुने कि यसलाई संस्थागत गर्दै दीर्घकालीन परिवर्तनतर्फ लैजाने भन्नेमा केन्द्रित भएको छ । बर्तमान सरकारलाई पनि निकै ठूलो चुनौति छ । तर यसका बाबजुद पनि सर्बसाधारण, ब्याबसायी, अन्य नागरिकहरुले सरकारसंग ठूलो अपेक्षा गरेको देखिन्छ ।

दमक नगरपालिका वडा नं ९ का स्थानीय बेदप्रसाद लामिछाने जेनजी समुहले गरेको आन्दोललाई सकरात्मक रुपमा लिएको बताउनुहुन्छ । देशमा चरम भ«ष्टचारले सिमा नाघेको र सामानइ नागरिकले केहि गर्न सक्दैनन् भन्ने दलहरुको अहमता माथि चुनौति नै दिएको उहा बताउनुहुन्छ । अहिलेको बर्तमान आबश्यक प्रदेश संरचना खारेजी र स्थानीयसरकालाई पुर्नसंरचनात्मक गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

आन्दोलनले सबैजसो क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा क्षति पुगेको छ । ब्यापार र ब्याबसायहरुमा क्षति भयो । हहिलेको आन्दोलन राजनीतिक परिवर्तनकौ लागि भएको भएतापनि राजनीतिक र ब्याबसाय एकअर्कामा जोडिने भएकाले ब्यबसायीक परिवर्तन पनि हुनुपर्ने दमकका ब्याबसायी तथा चेम्बर अफ कमर्सका महासचिब बिरोध सुबेदीको भनाई छ ।

यस्तै राजनीतिक अस्थिरताको अन्त पनि आन्दोलनतकारी समहको माग रहेको थियो । तर उनीहरुको माग सम्बोधन गर्नका लागि संबिधान संशोधान हुनुपर्ने तर त्यसका लागि प्रकृया जटिल रहेको प्राध्यपक धनन्जय बास्कोटाको भनाई छ । यस्तो अबस्थामा संसदीय अभ्यासमार्फत नै चुनाब हुने र फेरी पुरानै दलले शासन सञ्चालन गर्ने स्थिति आउने हुनाले यसको दीर्घकालिन उपाय खोज्नुपर्ने उहाको तर्क छ ।

जेन्जी आन्दोलनले सरकार मात्र होइन, राज्यको सोचाइमा पनि गहिरो प्रभाव पारेको छ। अबको चुनौती भनेको यसलाई संस्थागत गर्दै एक स्थायी, जवाफदेही र जनउत्तरदायी प्रणाली निर्माणतर्फ लैजानु हो। त्यसका लागि संवाद, सहमति र जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व अत्यावश्यक हुनेछ ।