दमक,२५ असोज । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारले सुकुम्बासि दलित र भुमिहिन ब्यक्तिहरुलाई पहिचान गरि धनिपूर्जा बितरण गर्ने भनि आयोग नै बनायो । उक्त आयोगले जिल्लाका सम्पूर्ण सुकुम्बासिहरुको पहिचान गरि धनिपूर्जा बितरण गर्ने भनिएको थियो । उक्त आयोगप्रति सुकुम्बासिहरु आशाबादी थिए ।
बर्षदेखि भूमिहिन बनेर पाएको दुख अब हट्ने उनीहको आशा थियो । झापा जिल्लामा बनेको आयोगले त स्थापना भएदेख नै भूमिहिन नागरिकका पक्षमा काम गर्दै आएको थियो । हालसम्म जिल्लाका ६०० बढी सुकुम्बासिहरुले जग्गा धनिपूर्जा पनि पाएका छन् । तर गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले तत्कालिन सरकार ढल्यो । तत्पश्चात बनेको प्रधानमन्त्ती शुसिला कार्की नेतृत्वको सरकारले भूमि आयोग र त्यससंग जिल्ला समन्वय आयोग खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो ।
उक्त निर्णयले देशैभरका सुकुम्बासीहरु फेरी पनि उस्तै समस्यामा परेको छन् । दमक ९ की पे्रममति मुखिया बर्षाेदेखि सुकुम्बासी बस्तिमा बस्दै आउनुभएको छ । धनिपुर्जा नपाउदा उहाँले धेरै भोग्नुपरेका थुप्रै समस्या भोग्दै आउनुभएको थियो । आफूले भोगचलन गर्दे आएको जग्गा राजनीतिक आडमा अर्के ब्यक्तिका नाममा पास भएको कारण दुख भोग्नुपरेकाले भूमि आयोगसंग उहाँको आशा थियो , तर त्यो आशा निराशामा परिणत भएको छ ।
त्यस्तै २०५७ साल देखी दमक ५मा रहेको सुकुम्बासी टोलमा बसोबास गर्दै आउनुभएको थियो कृष्ण बहादुर कुमाल । २०२१ सालको नक्सामा बगरको आईलिनी देखिएको जग्गा अहिले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको पाईएपछि आफ्नो अधिकारको लागी अदालत, वडा र नगरपालिका धाउनुभयो । तर आयोग बनेपछि भने न्याय पाउने र सरकारले आफूहरुको पक्षमा निर्णय गर्ने आशमा हुनुहुन्थ्यो । तर अन्तरिम सरकारको यो कदमले आफ्नो अस्तित्व नै मेटिएको जस्तो अनुभुती भएको उहाँको भनाई छ ।
झापा जिल्लमा बनेको सुकुम्बासि आयोगका अध्यक्ष मदन अधिकारीका अनुसार झापामा करिब १००० सुकुम्बासी परिवारले लालपुर्जा पाएका छन् । तर जिल्लाभरि हजारौ परिवार अझै प्रकृयामा नै रहेको छन् । तर आयोग बिघटनका कारण सुकुम्बासी परिवारले पूर्जा पाउनेआशा धकेलिएको उहाँको भनाई छ ।
धनिपुर्जा पाउने आशामा बसेका भुमीहिन सुकुम्बासी फेरी एकपटक निरासा बनेका छन् । सरकार प्रतीको विश्वास ढलेको छ । यसरी बषैदेखि बस्दै आएका भूमिहिन सुकुम्बासीका पीडा र समस्यालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले उनीहरुको पक्षमा निर्णय गर्न जरुरी देखिन्छ ।
