दमक, २८ असोज । सुशाषन कायम गरौ । भष्टचार अन्त्य गरौ । गत भदौ २३ गते भएको जेन जी आन्दोलनको मुल नारा थियो । खासगरी सकारी अड्डामा भएको अनियमतीता, ढिलासुस्ती र सरकारी कर्मचारीको नियतमाथी उनीहरुले प्रश्न गर्दै आवाज उठाएका थीए । त्यहि आजाव उठाउने क्रममा सो दिन १९ जना विद्यार्थीहरुको निहत्या भयो । भोलीपल्ट त्यसको प्रतिकार भन्दै देशनै भष्म हुने गरी प्रदर्शन भयो । केहि घण्टामा देशकौ सबै संरचना तहस नहस भयो । सरकार बदलीयो । तर कर्मचारी उही नै छन् । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा चाहि परिवर्तन कत्तीको आयो ?
दमकको मालपोत कार्यलय । सरकारी कार्यलयहरुमध्ये सबैभन्दा ब्यस्त यस कार्यलयमा दैनिक सयौको संख्यामा सेवाप्रहाह हुन्छ । जनताको सेवा प्रबाहमा बसिरहेका कर्मचारिहरुमा भने सेवामुखि भाब देखिदैन । अर्थात हरेक कामका लागि ढिलाई र नागरिकहरुले शास्ति पाउने गरेका छन् । एउटै कामका लागि पटकपटक धाउनुपर्ने बाध्यता र कर्मचारीको ब्याबहारले सेवाग्राहीहर आजित हुनुपरेको गुनासो सुनाउछन् । देशमा जेन्जी आन्दोलन भयो । सरकारी कार्यलहरुमा पनि शुसासन हुन्छ की भन्ने सेवाग्राहीको आशा निराशामा परिणत बन्यो । न काममा चुस्तता भयो न कर्मचारीले सहि तरिकाले प्रश्तुत भए ।
तर सबै सरकारी कार्ययलयमा भने उस्तै भने छैन । दमकको ईलाका प्रशासन कार्यलयमा सेवा लिन आएका नागरिकहरु कार्यलयको कामप्रति सन्तुष्ट देखिन्थे । नागरिकता बनाउनेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन आएका सम्मले समयमै काम सम्पन्न भएको प्रतिक्रिय दिन्छन् ।
जनताको प्रत्यक्ष सेवा दिन वडाहरुमा पनि नागरिकले भनेजसरी सेवा लिन पाईरहेका थिएनन, वडाध्यक्ष र कर्मचारीबीच तालमेलको अभाबमा सेवाग्राहीले साामान्य सेवाका लागि पनि महिनौ कुनुपर्ने बाध्यता हुने गर्दथ्यो । तर पछिल्लो समय वडाहरुले पनि केहि हदसम्म सेवाग्राहीलाई सन्तोषजनक नै सेवा दिईरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेपालका सरकारी निकायहरूमा दशकौंदेखि जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती, र घुसखोरी जस्ता समस्याहरू सामान्यजस्तै भइसकेका थिए। सेवाग्राहीले सामान्य कामका लागि पनि ‘घुस’ तिर्नुपर्ने अवस्थाले जनआक्रोश निम्त्यायो। तर आन्दोलनमाथिको राज्य दमन, त्यसपछि आएको विद्रोह र त्यसको विनाशकारी प्रभाव अहिले पनि देखिँदैछ।
सरकारी कार्यालयहरू धमाधम पुनः सञ्चालनमा आइरहेका छन ।केही पूर्ण रूपमा खुलेका छन् भने केही अझै तयारीमै छन्। सेवा सञ्चालनमा आएका केहि कार्यलयमा कार्यसम्पादनमा सुधार देखिए पनि अधिकांशमा नागरिकले उत्तिकै समस्या भोगिरहेका छन् । नागरिकको नियती उस्तै नै छ ।
