काठमाडौँ– महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य गर्दै राज्यका हरेक संरचनामा उनीहरूको समान सहभागिताको माग गरिएको छ ।
११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा आज गरिएको ‘दिगो भविष्यको लागि समानताः जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भ’ विषयक अन्तक्रियमा महिला अधिकारकर्मीले लैंगिक समानताका लागि कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकालगायत राज्यका हरेक संरचनामा न्यायपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने बताए ।
सङ्घीय तहमा ३३, प्रदेशमा ३४ र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको छ । त्यसलाई ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने महिला अधिकारकर्मीको माग छ । त्यसैगरी प्रशासनिक संरचनामा समग्रमा २६ प्रतिशत महिलाको सहभागिता देखिए पनि निजामति सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा ७२ मा ६ जना मात्रै (८.३३ प्रतिशत) प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
योजना आयोगका निर्देशक लक्ष्मी घिमिरेका अनुसार सहकरी क्षेत्रमा भने महिलाको प्रतिनिधित्व ५५ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय बजेटमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको हिस्सा ३९.४९ प्रतिशत पुगेको छ । यसलाई प्रादेशिक रूपमा हेर्दा भने विविधता देखिन्छ । जस्तोः प्रदेश नं १ मा १४ र गण्डकी प्रदेशमा ५४ प्रतिशत देखिन्छ ।
घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क सहुलियत हेर्दा महिलाको स्वामित्व ३९ प्रतिशत रहेको छ । महिला अधिकारकर्मी चाँदनी जोशीले महिलामाथि गर्भदेखि नै विभेद सुरु भएको उल्लेख गर्दै भएका ऐन/कानुनको कार्यान्वयनसँगै सचेतनामार्फत् महिलामाथि हुने विभेद र हिंसा अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन् ।
सन् १९११ मा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइएको हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९७७ मा ८ मार्चका दिन प्रत्येक वर्ष सो दिवव मनाउने आधिकारिक रूपमा निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुरूप प्रत्येक वर्ष ८ मार्च का दिन अन्तर्राष्ट्रिय महिल दिवस मनाइँदै आएको छ । नेपालको सन्दर्भमा महिला दिवस महिलाको समस्या समाधान र नारी मुक्तिको आन्दोलनसँग जोडेर मनाउन थालिएको हो ।
